शासनाच्या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे

 शासनाच्या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे असे शासनाचे धोरण असल्याचे सांगून महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी शेतजमीन दिल्यानंतर विशेषत: अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा जास्तीत जास्त न्याय्य दर मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी शेतकऱ्याची संपादित जमीन बागायती असल्यास त्यास त्यानुसार दर मिळावा. फळबागांना सामाजिक वनीकरणाचे दर दिले असल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करावे. ‘एमआरटीपी’ कायद्याप्रमाणे आणि नागरी क्षेत्राच्या परिसरातील जमीन असल्यास नागरी आणि शेतजमिनीचे दर याचे सर्वेक्षण करावे. शेतामध्ये जाण्याचे रस्ते खंडित झाले असल्यास ते रेल्वे प्रकल्पाच्या बाजूने तयार करुन द्यावेत. प्रकल्पाशेजारील शेतांमध्ये पूर येणार नाही, पाण्याचा निचरा होईल यासाठी उपाययोजना कराव्यात.