कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय

 कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आणि शेतकरी हिताचे निर्णय

‘महाॲग्री धोरण 2025–29’ अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती क्षेत्रात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे. या धोरणासाठी 500 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान, मृदा, बाजारभाव, पिकांची स्थिती आदी डेटा एकत्र करून 'डिजिटल पायाभूत सुविधा (DPI)' उभारली जाणार आहे. फार्मर आयडी प्रणाली अंतर्गत 1 कोटी 6 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. पीएम किसानसह सर्व योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यात बोगस खते व बियाण्यांवरील कारवाईसाठी 62 भरारी पथके कार्यरत आहेत. 205 अप्रमाणित खत नमुने जप्त करण्यात आले असून, 183 लाखांचा 1040 टन साठा जप्त करण्यात आला आहे. एकूण 71 परवाने निलंबित व 69 रद्द करण्यात आले आहेत. पिक विमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत 32,629 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित झाली असून, 76% विमा हप्त्याची परतफेड झालेली आहे. सुधारित योजना राबविल्याने राज्याचा 5000 कोटींचा खर्च वाचला आहे, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबत राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिकांकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारसी केल्या आहेत. मात्र, केंद्राने अपेक्षित दरांपेक्षा कमी MSP जाहीर केल्याने राज्य शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी आहे