नागपुर शहर के लिए पहली ऐसी योजना 2013 में नागपुर सुधार प्रन्यास (NIT) द्वारा तैयार की

 नागपुर शहर के लिए पहली ऐसी योजना 2013 में नागपुर सुधार प्रन्यास (NIT) द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद जुलाई 2018 में महामेट्रो द्वारा नया सर्वेक्षण कर उसमें सुधार किया गया था। शहर के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई आवश्यकताओं और व्यापक जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय आयुक्त नागपुर की अध्यक्षता में परामर्श बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में प्राप्त सुझावों के आधार पर यह नया समग्र गतिशीलता आराखड़ा तैयार किया गया है। इस योजना पर आज जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

परिवहन प्रणाली को मजबूत करने वाली इस योजना पर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनता से भी सुझाव देने का आग्रह · नागपुरवासियों के लिए सशक्त और सरल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी · करीब ₹25,567 करोड़ की प्रारूप योजना तैयार

 नागपुर महानगर के बढ़ते विस्तार को आकार देने के लिए तीन चरणों में

गतिशीलता योजना को साकार करेंगे"

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         परिवहन प्रणाली को मजबूत करने वाली इस योजना पर जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जनता से भी सुझाव देने का आग्रह

·         नागपुरवासियों के लिए सशक्त और सरल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी

·         करीब ₹25,567 करोड़ की प्रारूप योजना तैयार

 

नागपुर, 27 जुलाई:  नागपुर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को सरल और सभी हिस्सों को जोड़ने वाली बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए – इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। वर्तमान में शहर में सड़कों की व्यवस्था अच्छी है, फिर भी यह अपर्याप्त साबित हो रही है क्योंकि वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है।

पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ, सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण, जाम ग्रस्त चौराहों का चौड़ीकरण, बस स्टॉप का निर्माण, सार्वजनिक बस रूटों का नियोजन, मेट्रो स्टेशनों से बसों की कनेक्टिविटी – इन सभी मूलभूत विकास कार्यों को लेकर एक समग्र गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan) तैयार की गई है। इस लगभग ₹25,567 करोड़ की प्रारूप योजना को अधिक जनोन्मुखी और सक्षम बनाने हेतु जनता से भी राय जानने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं।

इस समग्र गतिशीलता योजना को लेकर आज मेट्रो भवन में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्य मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, चरणसिंह ठाकुर, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल, महा-मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हर्डीकर, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष संजय मीणा, जिलाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिला परिषद के CEO विनायक महामुनी, महामेट्रो के निदेशक अनिल कुमार कोकाटे, राजीव त्यागी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेल्या टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविण्याचे काम महा स्माईल्स

 महा स्माईल्स’ मोहिमेमुळे विदर्भातील निष्पाप चेहऱ्यांवर फुलणार हसू

- मुख्यमंत्री यांच्या संवेदनशील पुढाकाराने हे शक्य

 

मुंबई, दि. 27 : बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेल्या टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविण्याचे काम महा स्माईल्स मोहीमेमुळे आणि मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या सवंदेनशील पुढाकारातून हे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे ध्येय असून यासाठी त्यांनी विदर्भातील अशा बालकांवर उपचार आणि जनजागृतीची गरज ओळखत स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या आवाहनाला ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ ही स्वयंसेवी संस्था आणि बजाज फिनसर्वच्या शेफाली बजाज यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे स्वप्न आता मिशन मोडवर साकार होतांना दिसत आहे. 

‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ ही आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आणि बजाज फिनसर्व यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून आता ही मोहीम पूर्णपणे मोफत राबविली जाणार आहे. ‘महा स्माईल्स क्लेफ्ट जनजागृती आणि उपचार मोहीम’ ही केवळ वैद्यकीय मोहीम नसून, हजारो बालकांना नवजीवन देणारी एक आशावादी चळवळ ठरणार आहे.

            या आगळ्यावेगळ्या मोहिमेचा शुभारंभ नागपूर येथे 31 जुलै 2025 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 12.30 या वेळेत स्वामी विवेकांनद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, खापरी, येथून होणार आहे.

या पहिल्यावहिल्या उपक्रमाअंतर्गत पुढील 90 दिवसांत तीन विशेष मोबाईल व्हॅन विदर्भातील संपूर्ण 11 जिल्ह्यात फिरून लोकांमध्ये क्लेफ्ट विकाराविषयी माहिती देणार आहेत. यामध्ये लवकर निदान, उपचाराची शिफारस आणि गरजू बालकांसाठी मोफत शस्त्रक्रियांची नोंदणी असे विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या बालकांवर नागपूर, गोंदिया, अकोला, वर्धा येथील रूग्णालयात शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत. 

क्लेफ्ट विकार हा जन्मजात असून यात ओठ आणि टाळू हे दुभंगलेले असतात. जवळपास 700 मुलांपैकी एका मुलांमध्ये हा विकार दिसून येतो. यावर शस्त्रक्रिया करूनच हा विकास दूर करता येते. वेळीच उपचार केले नाहीत तर कान बधिर होणे, बोलण्यात अडथळा येणे अशा वेगवेगळ्या व्यंगासोबत सामाजिक एकटेपणा येऊ शकतो. तथापि या विकारावर उपचार असून 6-7 शस्त्रक्रियेनंतर यावर पूर्णपणे मात करता येते. या सर्व शस्त्रक्रिया खर्चिक असल्याने आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील व्यक्तींना ते परवडणारे नाही. म्हणूनच संवेदशील मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी क्लेफ्ट वरील उपचार संपूर्ण मोफत व्हावे, यासाठी या विशेष मोहिमेचे आयोजन केले आहे.

क्लेफ्ट विकार असलेल्या बालकांना वेळेवर उपचार मिळाल्यास त्यांचे जीवन पूर्णतः सामान्य होऊ शकते. यासाठी केवळ उपचारच नव्हे, तर जागरूकता ही देखील तितकीच गरजेची आहे. त्यामुळे ‘महा स्माईल्स’ ही मोहीम विदर्भातील बालकांसाठी आरोग्यदूत ठरणारी आहे. या मोहिमेमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील हजारो कुटुंबांना एक नवीन आशेचा किरण दिसणार आहे. अपूर्ण माहितीमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्येवर आता तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रभावी उपचार मिळणार आहे. 

स्माईल ट्रेन आणि बजाज फिनसर्व यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राच्या 11 जिल्ह्यातील मुलांमध्ये जन्मजात आलेले दुभंगलेले ओठ आणि टाळू विकार दूर होऊन त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

डायग्नोस्टिक सेंटर हे व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम

 डायग्नोस्टिक सेंटर हे व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम -  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

समाजातील वंचितांची, शेवटच्याच्या माणसाची सेवा करण्याचे, त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा अंत्योदयाचा विचार पं. दीनदयाल उपाध्याय यांनी दिला. त्या मार्गावर सातत्याने कार्य करीत आहे. राष्ट्रकारण, समाजकारण आणि सेवाकारण, हाच राजकारणाचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यातून गरिबांचे जीवन कसे बदलू शकतो, याचा विचार मी करत असतो. त्याच प्रेरणेतून अनेकांच्या सहकार्याने स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची स्थापना होऊ शकली आहे. ज्या आईने जन्म दिला तिच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करू शकलो याचे समाधान आहे, अशी भावना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली व्यक्त केली. हे केंद्र व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.प्रास्ताविक कांचनताई गडकरी यांनी केले. तर संचालन डॉ. रिचा सुगंध यांनी केले.

स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये

•          6000 चौरस फूटांचे बांधकाम

•          वेटिंग एरियासह संपूर्ण वातानुकूलित यंत्रणा

•          पूर्णपणे पेपरलेस कार्यप्रणाली

•          उच्च क्षमतेचे सर्व्हर्स

•          तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व प्रशिक्षित कर्मचारी

एमआरआय (MRI)

•          मेड इन इंडिया मशिन्स

•          1.5 टेस्ला हाय-एंड इमेजिंग, 16 चॅनल

•          MUSIC तंत्रज्ञानामुळे जलद स्कॅन शक्य, इमेज क्वालिटीमध्ये कोणतीही तडजोड नाही

सीटी स्कॅन (CT Scan)

•          मेड इन इंडिया मशिन्स

•          मोठी शरीरयष्टी असलेल्या रुग्णांसाठी मोठे बोअर

•          कमी वेळात स्कॅन – संपूर्ण छातीचे स्कॅन फक्त 6 सेकंदांत

•          BIS, AERB, CDSCO मान्यताप्राप्त

डिजिटल एक्स-रे (Digital X-Ray)

•          उच्च दर्जाची डिजिटल एक्स-रे सेवा

डायलिसिस (Dialysis)

•          5 उच्च दर्जाच्या डायलिसिस मशिन्स

पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करू -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती

 पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करू

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार

स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उपस्थिती

नागपूर, दि. 27 - प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक तीन किलोमीटरमध्ये आरोग्यसेवांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. येत्या चार वर्षांत देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था तसेच नागरिकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील महागड्या उपचारासाठी एक नवीन योजना तयार करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

लष्करीबाग येथील कमाल चौकात स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेद्वारा संचालित स्व. भानुताई गडकरी मोमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी अध्यक्षस्थानी तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री  चंद्रशेखर बावनकुळे आणि स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेच्या अध्यक्ष कांचन ताई गडकरी यांची विशेष उपस्थिती होती.

आमदार संदीप जोशी, आमदार प्रवीण दटके, आमदार आशीष देशमुख, बेंगलुरू येथील महाबोधी सोसायटीचे महासचिव पुज्य भंते आनंद थेरा, नागपूर येथील रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष  राघवेंद्र स्वामी, माजी मंत्री अॅड. सुलेखा कुंभारे, राजेश लोया, विशाखापट्टणम येथील एएमटीझेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जितेंद्र शर्मा,माजी महापौर  दयाशंकर तिवारी,  माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, माजी आमदार गिरीश व्यास, माजी आमदार टेकचंद सावरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आरोग्याच्या क्षेत्रात सेवेसोबतच संवेदनेलाही तेवढेच महत्त्व आहे. नितीनजीकडे सेवा आणि संवेदना या दोन्ही गोष्टी आहेत. त्यामुळेच आईच्या नावाने डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करून गरिबांची सेवा करण्याचा विचार त्यांनी केला आणि तो प्रत्यक्षातही उतरवला. हे केंद्र आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, स्व. भानुताई गडकरी यांच्याकडून नितीनजींना समाजकार्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळेच ते देशात मोठ्या प्रमाणात काम करू शकत आहेत. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचे कल्याण हा नितीनजींच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. उपेक्षितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते सातत्याने काम करीत आहेत. उद्योग, कृषी, आरोग्य क्षेत्रात त्यांचे विशेष कार्य आहे. याच मालिकेत डायग्नोस्टिक सेंटरचा समावेश होतो. आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात हे खूप मोठे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले.

एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रात विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असताना सेवांचे शुल्क देखील जास्त आहे. अशात एमआरआय आणि सिटी स्कॅनच्या मशीन्स भारतीय बनावटीच्या असतील तर सेवांचे शुल्क देखील कमी राहील. त्याचवेळी भविष्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवावी लागणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात काम करीत असताना सेवाभाव आणि संवेदना ह्या गोष्टी आवश्यक असतात. पुढील चार वर्षात देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यात येणार असून सिकलसेल, थॅलेसिमिया, ॲनिमियावरील उपचारासाठी नवीन योजना तयार करणार असल्याचे ते म्हणाले.

दळणवळण यंत्रणेला भक्कम करणाऱ्या आरखड्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह जनेतेनेही आपली मते नोंदविण्याचे आवाहन

 नागपूर महानगराच्या वाढत्या विस्ताराला आकार देण्यासाठी तीन टप्प्यात

गतिशीलता आराखडा साकार करू

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         दळणवळण यंत्रणेला भक्कम करणाऱ्या आरखड्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह जनेतेनेही आपली मते नोंदविण्याचे आवाहन

·         भक्कम व सुलभ वाहतूक व्यवस्था नागपूरकरांसाठी होणार उपलब्ध

·         सुमारे 25 हजार 567 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा

        नागपूर, दि. 27 : नागपूरच्या वाढत्या विस्तारात सार्वजनिक वाहतूकीच्या सुलभ वाहतूक व्यवस्थेसह सर्व भागांना जोडणाऱ्या उत्तम वाहतूकीच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सद्यस्थितीत नागपूर मध्ये रस्त्यांच्या सुविधा चांगल्या असल्यातरी त्या कमी पडत आहेत. वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पायी चालणाऱ्या लोकांसाठी सुरक्षित फुटपाथसह सर्व भागांना जोडणाऱ्या नवीन रस्त्यांची निर्मिती, अपुऱ्या स्थितीतील चौकांचे विस्तारीकरण, महानगरात धावणाऱ्या बसेसचे थांबे, सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बसेसचे मार्ग, मेट्रो स्टेशन पासून त्याला बसेसची कनेक्टीव्हिटी आदी मुलभूत विकासासाठी सर्वसमावेशक गतीशीलता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे 25 हजार 567 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आरखड्याला अधिक लोकाभिमुख करून सक्षम करण्यासाठी जनतेचीही मते याबाबत जाणून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.   

            नागपूर महानगराच्या सर्वसमावेशक गतिशिलता आराखड्याबाबत आज मेट्रो भवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, शहर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंगल, महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर,  नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, महामेट्रोचे संचालक अनिलकुमार कोकाटे, राजीव त्यागी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील तसेच महामेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

कोवीड नंतरच्या कालावधीत महानगराच्या विस्ताराने अधिक गती घेतली आहे.वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. दररोज शेकडो वाहनांचे रजिस्ट्रेशन होत आहे. रस्ते अपुरे व वाहनांची संख्या अधिक अशा स्थितीत नागपूर आहे.  प्रत्येक दिशेला नवनवीन महानगर होत आहेत. मिहान मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामगार येत आहेत. स्वाभाविकच याचा ताण हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होत आल्याने नवीन आराखडा नुसार कामे लवकर व्हावीत यासाठी संबंधित यंत्रणेने भर द्यावा असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

नागपूर महानगराच्या विकासासह ऊर्जेची निर्मिती करणारे दोन मोठे प्रकल्प आणि काही खाणी  कोराडी, कामठी, कन्हान, खापरखेडा परिसरात आहेत. याभागातही वाढत्या नागरिकीकरणामुळे रस्त्यांची सुविधा अपुरी झाली आहे. रस्ते रुंदीकरणासह नवीन होऊ घातलेल्या मेट्रो स्टेशनपासून नागरी वस्त्यांपर्यंत नवीन रस्त्यांची निर्मिती, याचबरोबर या परिसरात असलेल्या औद्योगिक आस्थापनापर्यंत भक्कम वाहतूक सुविधांचा नवीन आरखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशखेर बावनकुळे यांनी केल्या.

भविष्यातील गरजा लक्षात घेता नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ सुविधा देण्यासाठी मोरभवन व गणेशपेठ बस स्थानकाच्या विकासासमवेत परसोडी, खैरी, वाडी, कापसी, कामठी या ठिकाणी सार्वजनिक बस स्थानकांचे हब विकसित करण्यासह ज्या भागात मेट्रो जात नाही त्या भागात सार्वजनिक वाहतुक साठी बस सुविधा परिपूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) यांनी नागपूर शहर व नागपूर महानगर प्रदेशासाठी नवीन सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा (Comprehensive Mobility Plan CMP) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून ती केंद्र सरकारच्या गृह व नगरविकास मंत्रालय (MoHUA) यांनी निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येत आहे. CMP हा एक दीर्घकालीन धोरणात्मक दस्तावेज असून, तो नागरी व माल वाहतुकीच्या व्यवस्थेस दिशा देतो. त्याद्वारे एकात्मिक, समावेशक आणि शाश्वत शहरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी आवश्यक त्या गुंतवणुकीस मार्गदर्शन मिळते.

नागपूर शहरासाठीचा पहिला आराखडा 2013 मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यामार्फत तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर जुलै 2018 मध्ये महामेट्रो यांनी नव्याने सर्वेक्षण व सल्लामसलतीनंतर यामध्ये सुधारणा केली होती. नागपूरचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन या आराखड्यात नव्याने संशोधन करून भविष्यातील व्यापक गरजांचा विचार व नागरिाकांना अधिका अधिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यात प्राप्त झालेल्या सूचनांवर आधारित हा नवीन सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यावर आज लोकप्रतिनिधींसमवेत व्यापक चर्चा करण्यात आली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ मिशन बाल भरारी’ उपक्रमातून जिल्ह्यातील 40 बालवाडींचा होणार कायपालट नागपूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘मिशन बाल भरारी’ एआय अंगणवाडीचा शुभारंभ

मिशन बाल भरारी’ उपक्रमातून जिल्ह्यातील 40 बालवाडींचा होणार कायपालट

नागपूर जिल्हा परिषदेचा अभिनव उपक्रम

 

नागपूर, दि. 27: नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत बालवाडीच्या माध्यमातून लहानपणीच बालमनावर एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना मिळावी, महानगरातील मुलांना ज्या सेवासुविधांच्या माध्यमातून घरच्याघरीच जो विश्वास मिळतो तो विश्वास ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांनाही मिळावा यादृष्टीने ‘मिशन बाल भरारी’ उपक्रमाचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

मेट्रो भवन येथे भारतातील पहिल्या एआय अंगणवाडी उपक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, प्रविण दटके, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व मान्यवर उपस्थित होते.

ही भारतामधील पहिली आगळीवेगळी पायलट योजना असून, अंगणवाडी ताईंना या स्मार्ट साधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ‘मिशन बाल भरारी’ अंतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर जिल्ह्यात आणखी 41 एआय अंगणवाड्या सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शहरी शिक्षणातील दरी मिटवून प्रत्येक मुलाचा उत्साह वाढावा, आनंद आणि कुतूहलाने त्याला शिकता यावे, हा या उपक्रमामागील भावनिक संकल्प आहे. हा संकल्प महाराष्ट्रातील बालशिक्षणामध्ये ऐतिहासिक बदल घडवेल असा विश्वास विनायक महामुनी यांनी व्यक्त केला.

 

भारताची पहिली एआय-सक्षम अंगणवाडी म्हणून गणना होणाऱ्या  हिंगणा तालुक्यातील वडधामना येथे सुरू करण्यात आलेल्या मुलांना यातून कविता, गाणी आणि अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी व्हिआर हेडसेट्स, एआय-संलग्न स्मार्ट डॅशबोर्ड्स आणि इंटरॅक्टिव्ह डिजिटल कंटेंट यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ही सोय प्रीमियम खासगी बालवाड्यांमध्येही उपलब्ध नाही, असे वैशिष्ट्य या प्रकल्पात आहे.

 

Government Issues Guidelines for Use of Social Media by State Employees Official GR Released by General Administration Department

 Government Issues Guidelines for Use of Social Media by State Employees

Official GR Released by General Administration Department

Mumbai, July 28: The General Administration Department of the Maharashtra government has issued a new set of guidelines regarding the use of social media by government officers and employees. A formal government resolution (GR) outlining these directives has been released.

While social media is recognized as a powerful communication tool in the digital age, the guidelines aim to prevent misuse such as the spread of confidential information, misinformation, or violations of official conduct rules.

As per the circular issued by the department, the Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979 will be applicable to social media use as well. Violation of these rules may attract disciplinary action under the Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules, 1979.

Key Guidelines:

·         These rules apply to all government officers and employees, including those in local self-government institutions, boards, corporations, public sector undertakings, and those appointed on deputation or contract basis.

·         Any adverse criticism of current or past policies of the state or central government on social media is strictly prohibited.

·         Social media should be used consciously and responsibly.

·         Personal and official social media accounts must be maintained separately.

·         Employees must not use websites or apps that are banned by the central or state government.

·         Only authorized and official channels should be used for disseminating information about government schemes and initiatives.

·         Messaging platforms like WhatsApp and Telegram may be used for coordination of official work.

·         Posts regarding the success of government schemes are allowed but must avoid self-promotion.

·         Government designations, logos, uniforms, or images/videos of government property must not be uploaded on personal accounts.

·         Posting or forwarding objectionable, hateful, or discriminatory content is strictly prohibited.

·         Confidential documents must not be uploaded without proper authorization.

·         Upon transfer, official social media accounts must be properly handed over to the concerned successor.

The government has clarified that violation of these rules will lead to disciplinary action. The objective of these guidelines is to ensure responsible use of social media in the digital era and to uphold the credibility of government institutions.

दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सांस्कृतिक भवन की रूपरेखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई

 दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सांस्कृतिक भवन की रूपरेखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई

महाराष्ट्र सदन परिसर में बनेगा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्र

नई दिल्ली, 28 जुलाई: दिल्ली में आयोजित 98वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के समारोप समारोह में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिल्ली में एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए महाराष्ट्र सदन परिसर में स्थल निर्धारित किया गया है और इसका प्रस्तावित आराखड़ा हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस के दिल्ली दौरे के दौरान महाराष्ट्र सदन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती आर. विमला ने विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में सांस्कृतिक भवन के विषय पर विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तावित भवन में बहुउद्देशीय सभागार, भारतीय प्रशासनिक सेवा की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए निवास व्यवस्था, एक विस्तृत पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष तथा अन्य सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

श्रीमती विमला ने महाराष्ट्र सदन परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास स्थान तथा अन्य प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति भी दी। इसके साथ ही, महाराष्ट्र के ऋतु-विशेष फलों की प्रदर्शनी और विक्रय केंद्र तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु एक स्थायी प्रदर्शनी केंद्र की योजना की जानकारी भी दी गई।

दिल्ली में एक "महाराष्ट्र महोत्सव" आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसमें महाराष्ट्र की लोकसंस्कृति को दर्शाने वाले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया और आगामी कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

००००

Design of Maharashtra Government’s Proposed Cultural Complex in Delhi

 Design of Maharashtra Government’s Proposed Cultural Complex in Delhi Presented to Chief Minister Devendra Fadnavis

Multipurpose cultural centre to come up in Maharashtra Sadan premises

 

New Delhi, July 28: The Maharashtra government had earlier announced the construction of a multipurpose cultural complex in Delhi during the valedictory function of the 98th All India Marathi Literary Conference held in the capital. A suitable site for the same has been identified within the Maharashtra Sadan premises. The proposed design of the complex was recently presented to Chief Minister Devendra Fadnavis by Resident Commissioner and Secretary R. Vimala.

During a review meeting held in New Delhi as part of Chief Minister Fadnavis' visit, several proposals concerning Maharashtra Sadan were discussed, with a detailed focus on the upcoming cultural complex. The proposed facility will include a multipurpose auditorium, residential arrangements for shortlisted candidates appearing for civil service interviews, a spacious library and study hall, and related amenities.

Resident Commissioner R. Vimala also made a detailed presentation regarding the accommodation facilities for officers and staff within the Maharashtra Sadan premises, as well as other administrative matters. Additionally, she informed the Chief Minister about ongoing planning to set up a year-round exhibition and sale center showcasing seasonal fruits from Maharashtra and products made by self-help groups.

A proposal to organize a “Maharashtra Mahotsav” in Delhi was also discussed, which would feature a variety of cultural programs highlighting the folk culture of Maharashtra. A request was made for financial support for the same.

Chief Minister Devendra Fadnavis expressed a positive response to all the proposed initiatives and gave directions to proceed with further action.

0000

पर्यटनविषयक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारकmaharashtratourism.gov.in या

 पर्यटनविषयक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव

ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारक

मुंबई दि. 28 : महाराष्ट्रातील पर्यटनविषयक विविध महोत्सव, कार्यक्रम आणि उपक्रमांना प्रायोजकत्व मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. यापुढे प्रायोजकत्वासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे सर्व प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या maharashtratourism.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, पर्यटन विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या संदर्भात, 30 एप्रिल, 2025 च्या शासन निर्णयानुसार हा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत विविध शासकीय संस्था, सेवाभावी संस्था आणि खासगी संस्थांद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या पर्यटनविषयक कार्यक्रमांचे प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव थेट कार्यालयात सादर केले जात होते. नवीन कार्य पद्धतीनुसार, कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी 30 दिवस अगोदर पर्यटनविषयक प्रायोजकत्वाचे प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे.

यासाठी संदर्भाकरिता https://sponsorship.maharashtratourism.gov.in  ही थेट लिंक देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  सर्व संबंधित शासकीय संस्था, सेवाभावी संस्था आणि खासगी संस्थांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी या बदलाची नोंद घ्यावी आणि यापुढे प्रायोजकत्व निधी मागणीचे प्रस्ताव महाराष्ट्र पर्यटनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीनेच सादर करावेत. स्थानिक पातळीवरील संबंधितांनाही याबाबत माहिती देण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

हा निर्णय पर्यटन विभागाच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रायोजकत्व प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होणार आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे निधी वितरणात एकसमानता आणि गतिमानता येईल, तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुलभता येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

सांस्कृतिक भवनाचा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

 दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या

सांस्कृतिक भवनाचा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

नवी दिल्ली, 28 :  दिल्लीतील 98 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनामार्फत  दिल्लीमध्ये बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सदन परिसरात त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्याचा प्रस्तावित आराखडा निवासी आयुक्त तथा सचिव आर विमला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकताच सादर केला.

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यावेळी महाराष्ट्र सदनाच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत श्रीमती आर विमला यांनी विविध प्रस्ताव सादर केले.  यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक भवनाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या सांस्कृतिक भवनामध्ये बहूउद्देशीय सभागृह, महाराष्ट्रातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील विविध पदांसाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांसाठी निवास व्यवस्था, प्रशस्त ग्रंथालय व अभ्यासिका व अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. 

तसेच महाराष्ट्र सदन परिसरातील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थाने आणि अन्य प्रशासकीय बाबींसंदर्भात  सविस्तर सादरीकरण निवासी आयुक्त श्रीमती विमला यांनी केले. यासह महाराष्ट्रातील ऋतूनिहाय  फळांचे प्रदर्शन व विक्री दालन आणि बचत गटांच्यामार्फत उत्पादित वस्तूचे प्रदर्शन दालन वर्षभरासाठी य ठिकाणी असावे या संदर्भात सुरु असलेल्या नियोजनची माहिती यावेळी देण्यात आली. महाराष्ट्र महोत्सव दिल्लीत आयोजित करण्यात यावा यामध्ये महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडाविणारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याचे प्रस्तावित आहेत. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील मागणीही करण्यात आली. मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी या सर्व प्रकल्पाबाबत सकारात्मकता दर्शविली असून पुढील कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.

0000

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना

• शासन निर्णय निर्गमित

 

मुंबई, दि. २८ : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत नवे मार्गदर्शक नियम जाहीर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

डिजीटल युगात सोशल मीडिया हे संवादाचे प्रभावी साधन असले तरी त्यातून गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे, तसेच शासकीय नियमांचे उल्लंघन होवू नये याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ हे सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना :-

राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम तसेच प्रतिनियुक्तीने किंवा करारपद्धतीने नेमलेले कर्मचारी यांना हे नियम लागू राहणार आहेत.

शासनाच्या किंवा भारतातील कोणत्याही शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर प्रतिकूल टीका करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा.

वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट स्वतंत्र ठेवावेत. केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट किंवा अॅपचा वापर करू नये. शासकीय योजना व उपक्रमांच्या प्रसारासाठी केवळ अधिकृत आणि प्राधिकृत माध्यमांचा वापर करावा.

कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.

शासकीय योजनांच्या यशस्वितेसंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करता येईल; मात्र त्यातून स्वयंप्रशंसा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू नयेत. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, भेदभाव करणारा मजकूर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे मनाई आहे. प्राधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर अपलोड करू नयेत. बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर व्हावा आणि शासकीय यंत्रणेचा विश्वासार्हता अबाधित राहावी, यासाठी नियमावली करण्यात आली आहेत.

००००

आदिवासी विकास विभागांतर्गत पूर्ण कामांचा प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा

 आदिवासी विकास विभागांतर्गत पूर्ण कामांचा

प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

          मुंबई, दि. 29 : आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचा प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा, तसेच त्याबाबतच्या मागणीचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने वित्त विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

आदिवासी विकास विभागाच्या विविध प्रलंबित विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भीमराव केराम, नितीन पवार, आमश्या पाडवी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात एकूण रकमेच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमातींना निधीचे वितरण निकषाप्रमाणे करण्यात येते. आदिवासी विकास विभागांतर्गत वसतिगृहांची कामे दर्जेदार झाली पाहिजे, त्याप्रमाणे त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

            यावेळी भौतिकदृष्ट्या पूर्ण व प्रगतीपथावरील रस्ते व पुलांची कामे, लेखाशीर्ष 3054 अंतर्गत कामे, ठक्कर बाप्पा योजना, शासकीय आदिवासी विभागातील इमारतींची बांधकामे, अधिसंख्य झालेल्या जागेवर विशेष भरती, राज्यभरातील आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये रोजंदारीवर, तासिकेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

००००

पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तिन्ही राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण करावे - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी

 पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी

तिन्ही राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी

 

मुंबई, दि. २९ :- पुणे आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी या भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६० (नाशिक फाटा ते खेड), राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ (हडपसर ते यवत), तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८डी (तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर) या तिन्ही प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गाचे तातडीने रुंदीकरण करावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पुणे महानगर आणि औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता पुणे परिसरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६० (नाशिक फाटा ते खेड) – सध्या चार लेन असलेला हा रस्ता सहा लेनमध्ये रुपांतर करावा, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ (हडपसर ते यवत) – विद्यमान चार लेन रस्त्याचे सहा लेनमध्ये रूपांतर करावा, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८डी (तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर) – सध्या दोन लेन असलेला मार्ग सहा लेन करण्याची आवश्यकता आहे. या तिन्ही मार्गांवर शिक्षण संस्था, औद्योगिक पट्टा, वसाहती, रुग्णालये, पेट्रोलियम आणि वाहन उद्योग तसेच व्यापारी हब असल्यामुळे वाहतुकीचा ताण प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. रस्त्यांवर सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून वाहनचालकांच्या सुरक्षेवरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, या मार्गांवरील प्रवास करणाऱ्या वाहनांच्या संख्येची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे. अशा परिस्थितीत या महामार्गावर तत्काळ लेन वाढवण्याचे काम करण्यात यावे, जेणेकरून येत्या काळात उभारल्या जाणाऱ्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या कामासाठीही पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

हे तिन्ही महामार्ग पुणे शहराच्या प्रवेशद्वारांशी जोडले गेलेले असल्यामुळे, बाह्य भागातील मोठ्या प्रमाणावर वाहने शहरात प्रवेश करताना मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होते. यामुळे या मार्गांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसेच, तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर मार्गावरील रुंदीकरणाच्या कामास सध्या चालू असलेल्या एलिव्हेटेड हायवे निविदेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत तात्पुरता पर्याय म्हणूनही उपयोग होईल.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रस्तावास मान्यता देऊन आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे, जेणेकरून पुणे औद्योगिक परिसरातील वाहतूक समस्या दूर होण्यास मदत होईल.

***