शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून वाचवण्यासाठी ‘हेजिंग डेस्क’,हेजिंग डेस्कची कार्यपध्दती

 शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून वाचवण्यासाठी ‘हेजिंग डेस्क’

            कृषी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्याचा राज्याच्या सकल उत्पन्नात 12% वाटा आहे. मात्र राज्यातील शेतीमध्ये पिकांचे उत्पादन अजूनही नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असते. शेतीमध्ये पेरणी करूनही निश्च‍ित क्षमतेनुसार उत्पादन आणि उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांना नेहमीच चिंता असते. शेतकरी पिकांचे उत्पन्न घेतो तरी मालाची किंमत ठरवणारा नसतो. ही अनिश्चीतता कमी करण्यासाठी शासनाकडून देखील विविध शासकीय धोरणे, सुधारित शेती पध्दती, विविध पिक विमा योजना यांचे पाठबळ शेतकऱ्यांना दिले जाते. शेतीतून किमान उत्पन्न मिळवण्यासाठी शाश्वत उपायोजना करणे गरजेचे आहे. हेच लक्षात घेवून वैयक्त‍िक शेतकरी, मर्यादित संसाधने लक्षात घेवून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील ज्ञान मिळावे यासाठी शासनाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून वाचविण्यासाठी एककेंद्रीत समर्पित कृषी हेजिंग डेस्कची स्थापना पुणे येथे करण्यात आली आहे.        

हेजिंग डेस्कची कार्यपध्दती

             ‘हेजिंग डेस्क’ मध्ये भविष्यकालीन विविध पर्यांयाचा विचार करण्यासाठी व जोखीम व्यवस्थापनासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) आणि क्लस्टर आधारित व्यवसाय संघटना (CBBOs) यांना सेवा कमोडिटी कराराबद्दल तज्ज्ञ माहिती देतील. तीन हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना हेजिंग साधने आणि धोरणांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजार ट्रेंड, पुरवठा-तारणातील बदल, जागतिक किमतींवर रिअल-टाइम मार्केट इंटेलिजन्सची माहिती देणे. शेतकरी उत्पादक संघटनाना व शेतकऱ्यांना शेतीजवळ साठवणूक केंद्रे उभारण्यासाठी एफपीओंना प्रोत्साहन दिले जाईल.

           'जोखीम व्यवस्थापन कक्षाअंतर्गत विविध प्रकारच्या जोखमींचा अभ्यास केला जाईल’, जोखीम निवारण करण्यासाठी धोरणे तयार केली जातील. मका, कापूस आणि हळदीसाठी ॲन्युअल कमोडिटी प्राईस रिस्क असेसमेंट रिपोर्टस ('Annual Commodity Price Risk Assessment Reports') तयार करून यामध्ये पिकाची सद्यस्थिती, भविष्यकालीन अंदाज आणि धोरणविषयक उपाय सुचविले जातील. 'कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज' विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मका, कापूस आणि हळदीच्या उत्पादन आणि विपनणामध्ये सहभागी असलेल्या किमान ५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वायदेबाजारातील व्यवहारासाठी नोंदणी व प्रत्यक्ष व्यवहार घडवून  आणले जातील.