कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

                            - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन

 

            मुंबई, दि. 7 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट असणार आहे. डिजिटीकरणाच्या या लाटेत शासकीय कार्यप्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित, आणि सुलभ सेवा मिळवून देणे हे शासनाचे उद्देश असल्याचे प्रतिपादन  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आयोजित “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” या उपक्रमांतर्गत श्री. कृष्णन यांचे ‘फ्रंटियर तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासन नव्याने परिभाषित करणे’ याविषयावर व्याख्यान झाले. त्यावेळी श्री. कृष्णन बोलत होते. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह विविध मंत्री, सचिव यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. कृष्णन यांनी इंडिया डिजिटल मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यामध्ये भाषिणी उपक्रम, एआय, ड्रोन, जीआयएसचा प्रभावी वापर आदींची माहिती दिली.

श्री. कृष्णन म्हणाले की, डिजिटीकरणाच्या क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराने कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र शासन विविध उपाययोजनांवर विचार करत आहे. विशेषत: शासकीय प्रणालीतील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा आणि नागरिकांच्या सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, ड्रोन, आणि जीआयएस सारख्या नव्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. डिजिटल परिवर्तनाची लाट शासकीय कामांमध्ये अधिक कार्यक्षम, समावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते, असे श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.  

श्री. कृष्णन म्हणाले की, डिजिटाझेशनच्या या प्रक्रियेत अजूनही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यात मॅन्युअल बॅकएंड प्रणाली आणि सायबर हल्ल्यांचे वाढते धोके यांचा समावेश आहे. सध्याच्या शासकीय प्रणालीमध्ये अनेक विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असून त्यांचा समन्वय साधण्यात अडचणी येत आहेत. यावर सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे शासकीय कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सायबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षेवरही भर देणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा करू इच्छित आहे.कुटुंब नोंदणी प्रणाली (Golden Record), राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म, बॅकएंड ऑटोमेशन, तसेच नागरिकांना माहिती द्यायची आवश्यकता कमी करणे या महत्वाच्या सुधारणांवर काम सुरू आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय भाषिणी या प्रकल्पाद्वारे मोबाईल, व्हॉइस आणि स्थानिक भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आणि सहजतेने सेवा देण्याचे काम सुरू आहे.