शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासोबतच कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध

 शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासोबतच

कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

पुणे, दि.24:  शेतकरी हा राज्यशासनाच्या केंद्रस्थानी असून संकट काळात त्यांना मदत करणे हे राज्यशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या हक्काचे संरक्षण, तांत्रिक मदत, आर्थिक सहाय्य, जलसिंचनावर भर देण्यासह कृषीमालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे यादृष्टीने कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले. 

जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक येथे नवीन कृषी धोरणाअंतर्गत 33/11 के.व्ही. वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन आणि शेतजमीन मोजणी प्रकल्पातील 'क' पत्रक वाटप समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भुजंग खंदारे, उप विभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, मंचर विभाग कार्यकारी अभियंता शांताराम बांगर आदी उपस्थित होते. 

श्री. पवार म्हणाले, सद्यस्थितीत बोरी (बु) या गावाला शिरोली उपकेंद्रातून विद्युत पुरवठा होत असून हे उपकेंद्र अतिभारीत झाल्यामुळे बोरी बुद्रुक व वाड्यावस्त्यावरील विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याचा वारंवार तक्रारी येत होत्या. याच बाबीचा विचार करुन कृषी धोरण 2020 अंतर्गत बोरी बु. येथे नऊ कोटी 86 लाख 72 हजार 701 रुपयाच्या उपकेंद्रास मंजूरी देण्यात आली आले.

       यामुळे नवीन उपकेंद्रामुळे बोरी बुद्रुक मधील कोरडे मळा, माळवाडी, साईनगर गावठाण, शिंदे मळा,  बोरी खुर्द येथील गावठाण, वसई मळा तसेच शिरोली उपकेंद्रातील अतिभार कमी होऊन औरंगपूर, निमगाव सावा व शिरोली सुलतानपूर विद्युत पुरवठा सुरळीत होण्यासह नियमित दाबाने वीज उपलब्ध होणार आहे. उपकेंद्रातून 11 के.व्ही. सहा विद्युत वाहिन्या कार्यान्वित होणार आहे, त्यामुळे या उपकेंद्राचे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावे, याकामी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.