अतिदुर्गम क्षेत्रों में पोषण आहार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं
38 नई आंगनवाड़ियों के माध्यम से मिलेंगी सेवाएं
- महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे
मुंबई, दिनांक 23: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत अतिदुर्गम क्षेत्रों में नई 38 आंगनवाड़ियों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले स्वीकृत 145 आंगनवाड़ियों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन आंगनवाड़ियों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसी जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
इस अभियान के तहत आदिवासियों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। अतिदुर्गम क्षेत्रों में आंगनवाड़ी शुरू करने के लिए जनसंख्या की शर्तों में ढील दी गई है, और अब 100 की आबादी वाले क्षेत्रों में भी आंगनवाड़ी शुरू की जाएगी। इससे आदिवासी समुदाय तक पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राज्य के कमजोर आदिवासी समूहों के लिए शुरू की जा रही इन 38 नई आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी सेविका और एक सहायिका की व्यवस्था की जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी में मानधन, प्रशासनिक खर्च, पोषण आहार, आंगनवाड़ी किराया और यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। पहले से निर्मित 145 और अब बनने वाली 38, कुल 183 आंगनवाड़ियां गडचिरोली, नांदेड़, नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे और यवतमाल जिलों में शुरू की जा रही हैं, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी।
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