महाराष्ट्र को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाएं
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आवाहन
• ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री का अधिकारियों से संवाद
• मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन और तकनीक का अधिकतम उपयोग करें
पुणे, दिनांक 26: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके चलते केंद्र सरकार से और 10 लाख घरों को मंजूरी मिलने वाली है। घर स्वीकृत होने के बाद जमीन उपलब्ध कराने के लिए अभियान स्तर पर कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि एक भी व्यक्ति बेघर न रहे। इस माध्यम से राज्य को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाने का प्रयास करें, ऐसा आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने प्रशासन को गतिशील बनाने के लिए मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन और तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने का भी आवाहन किया।
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस 'यशदा' में ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। इस अवसर पर ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदा के महानिदेशक निरंजन सुधांशु, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है। उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। आज बेहतरीन तकनीक उपलब्ध है, उसे समझकर उसका अधिकतम उपयोग करने वाली प्रणाली तैयार करने पर बल देना चाहिए। अन्य स्थानों की अच्छी पहल का अनुकरण करना चाहिए। कार्यशाला से मिली सीख प्रशासन को अधिक गतिशील बनाने में मदद करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभवों का संग्रहण और अध्ययन प्रशासनिक सुधार में सहायक सिद्ध हो सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा उपलब्ध करानी है। इस कार्य के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन और निधि उपलब्ध कराने का प्रयास अधिकारी करें, ऐसा उन्होंने कहा। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया।
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