महिला सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक सुविधा

 महिला अधिकाऱ्यांचे कौतुक

 प्रशासनात काम करणाऱ्या महिला अधिकारी त्यांच्या जबाबदाऱ्यात चोखपणे पार पाडत असून या कामात त्यांनी त्यांच्या कर्तुत्वाचा ठसा उमटवला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव पासून प्रशासनातील विविध विभागात मुख्य पदावर महिला अधिकारी आहेत.

महिला सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक सुविधा

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील महामार्गांवर प्रत्येक 50 किमी अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, त्यांचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्यासाठी ठोस योजना आखण्यात आली आहे.

लैंगिक समानता

शालेय जीवनापासून जेंडर इक्वलिटी मुलांवर बिंबवली पाहिजे. स्त्रियांचा आदर करणे, सन्मान करणे या बाबी लहान वयातच रुजवल्या पाहिजेत. ही जबाबदारी त्यांची शाळा, परिवार आणि समाजाची देखील आहे.

स्त्रियांना स्वतंत्र व्यक्ति म्हणून जगण्याचा अधिकार

सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला तिच्या विचारांना मांडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. मात्र, सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना सातत्याने ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो, हे दुर्भाग्य आहे. तरीही काही स्त्रिया आपल्या मतांवर ठाम राहतात आणि त्याचा सामना करतात.

लव्ह जिहादविरोधात कठोर भूमिका

लव्ह जिहाद प्रकरणावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, "सुरुवातीला अशा घटना एक-दोन अपवाद म्हणून वाटत होत्या, पण तपासानंतर लक्षात आले की हा मोठ्या प्रमाणावर चाललेला प्रकार आहे. अनेक मुली फसवल्या जात असून, त्यावर कठोर कारवाई आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही अधिकाऱ्यांची विशेष समिती तयार केली असून त्यांना या प्रकरणांचे सखोल विश्लेषण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनेकांना माझ्या राजकीय वारसदारांची चिंता असते, पण मी माझ्या घराण्यातला शेवटचा राजकारणी असेन, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी  माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, संचालक हेमराज बागुल, संचालक किशोर गांगुर्डे आणि संचालक दयानंद कांबळे उपस्थित होते.

000