ई-बस सेवा एवं इलेक्ट्रिक वाहन नीति
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित "पीएम ई-बस सेवा योजना" के पहले चरण के तहत 20 नगर निगमों के लिए 1,290 बसों को मंजूरी दी गई है। इन नगर निगमों में बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
1 अप्रैल 2025 से अगले तीन वर्षों के लिए "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति" लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नीति राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और परिवहन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर केंद्रित है
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