राज्य शासनाचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम*

 राज्य शासनाचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम*

सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.  या कार्यक्रमामध्ये मंत्रालय ते तालुका स्तरापर्यंत नागरिकांसाठी सोयीसुविधांसह प्रशस्त कार्यालय करण्यात येत आहे. यामध्ये काही विभागानी अतिशय सुंदर काम केले आहे.  या कामांचे क्वालिटी काउंसिल ऑफ  इंडियामार्फत  मूल्यमापन केले जाणार आहे. उत्तम काम करणाऱ्या विभागांचा १ मे रोजी गौरव करण्यात येणार आहे.

राज्य शासन मुलींना शिक्षण शुल्कात ५० टक्के सवलत देते. यापुढे ही सवलत १०० टक्के पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण सहा महिने आहे. यामध्ये पाच महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार असून योजनेद्वारे ११ महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर पुन्हा नवीन संधी देण्यात येईल.

हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटचे (उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी) राज्यातील दर इतर राज्यांच्या पेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हे दर इतर दरांच्या तुलनेत कमी असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यातील दर हे फिटमेंट चार्जेस सह आहेत. याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च अधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या मान्यतेनंतरच एचएसआरपी चे दर ठरविण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. याबाबत शासनाने उच्च न्यायालयाला विनंती केलेली आहे. या खंडपीठाच्या उभारणीसाठी राज्य शासन पुन्हा उच्च न्यायालयाला विनंती करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाचे काम गतीने सुरू आहे. या ठिकाणी उभारण्यात येणारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा सर्व सूचना लक्षात घेऊन उभारण्यात येईल.