बांधकामाधीन प्रकल्पाची कामे गतीने करून सिंचन क्षेत्र वाढवावे -

 बांधकामाधीन प्रकल्पाची कामे गतीने करून सिंचन क्षेत्र वाढवावे

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ७ :-  जलसंपदा  विभागाने बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने करून प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र क्षमता वाढवावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील कामांच्या आढावा बैठकीत दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभक्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव सर्वश्री अभय पाठक, संजीव टाटू, अभियंता प्रसाद नार्वेकर, मुख्य अभियंता ह. वि. गुणाले व ह. तु. धुमाळ, उपसचिव प्रवीण कोल्हे, अलका अहिरराव यांच्यासह कृष्णा खोरे विकास महामंडळाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागातंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना करून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, महामंडळांतर्गत प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून लागणाऱ्या मान्यता तसेच सुरु असलेल्या कामांचे काटेकोर नियोजन करावे. प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतुदीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत.

धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्याचा वापर शेतीच्या सिंचनासाठी काटकसरीने कसा करता येईल या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत. सिंचनासाठी सोडलेले पाणी, त्याचा झालेला वापर यानुसार पाणीपट्टी वसुली होणे आवश्यक आहे. यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर नियमित भेटी देऊन याबाबतचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजना विस्तार व सुधारणा, विशेष दुरुस्ती अंतर्गत कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण  व्हावीत. संबधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील योजनांच्या कामांचे रोडमॅप तयार करावेत. योजनांची कामे निर्धारित वेळेत झाल्यास सिंचनाचे क्षेत्र वाढून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.

नदीपात्र स्वच्छ ठेवणे, गाळ काढणे याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यास प्राधान्य द्यावे असे सांगून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नावीन्यपूर्ण योजनाही गतीने राबवाव्यात. सिंचन व पिण्यासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी असेही ते म्हणाले