विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके एसईबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब छह माह की समय सीमा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मराठा विद्यार्थियों के हित में फैसला

 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके एसईबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों को

जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब छह माह की समय सीमा

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मराठा विद्यार्थियों के हित में फैसला 

 

              मुंबई, 22 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्ष 2024-25 में इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आवेदन करने की तारीख से लेकर छह महीने की अवधि तक समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसा होने से अब विशेषकर मराठा समाज के विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकेंगी।

              महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) 2024 को 20 फरवरी 2024 को एक विशेष अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में सीधी सेवा भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसका लाभ मुख्य रूप से मराठा समुदाय को  हुआ है।

              एसईबीसी अधिनियम का लाभ लेते हुए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को जाति वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके चलते एसईबीसी विद्यार्थियों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए मुख्यमंत्री श्री.शिंदे ने प्रमाण पत्र जमा करने के लिए प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से लेकर छः महीने की अवधि तक समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।‌

0000

 

SEBC students admitted to various courses are given six months

to submit caste validity certificates

Chief Minister Eknath Shinde's decision for the benefit of Maratha students

 

      Mumbai, July 22: Students admitted to engineering, medical, and other professional courses for the academic session 2024-25 in various institutions are given six months to submit their caste validity certificates. The six-month time limit will be applicable from the date of applying for admission. This decision taken by Chief Minister Eknath Shinde will especially help Maratha community students acquire caste certificates without any hassles. 

 

      The Reservation Act for Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) in Maharashtra was unanimously passed in the state legislature's special session on February 20, 2024. According to this act, 10 percent reservation was given in admission in the state's educational institutions besides in the direct recruitments in government and semi-government jobs. This provision has benefitted mainly the Maratha community.

 

      Students taking advantage of the SEBC Act encountered difficulties in obtaining caste validity certificates. Hence, a demand was made to give more time to SEBC students to submit their caste validity certificates. Considering this demand positively, Chief Minister Shinde has taken this decision to give six months from the date of applying to obtain the caste validity certificate.

००००