सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करत आहे -देवेंद्र फडणवीस
यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात विकासाची कामे वेगात सुरू आहेत दुष्काळ, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण आदी बाबींवर सरकारचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी जो शब्द दिला होता तो पूर्ण केला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जो बोनस घोषित झाला आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्यांच्या वतीने मी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आभार व्यक्त करतो आहे.हे सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करते आहे असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये
-अजित पवार
याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले,
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर केला जाईल परंतु येत्या चार महिन्यांसाठी चा खर्चास मान्यता घेण्यासाठी अधिवेशनात सादर केले जातील. महानंद प्रकल्प राज्याचा असून गोरेगाव येथे मुख्यालय आहे राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ हे देशपातळीवर कार्य करणारी संस्था असून यापूर्वी देखील जळगाव जिल्हा दूध संघाचे त्यांच्याकडे हस्तांतर केले होते परंतु त्या दूध संघाची आर्थिक सुधारणा झाल्याने सुस्थिती आलेला दूध संघ जळगाव जिल्हा कडे हस्तांतरित करण्यात आला. दूध उत्पादकांसाठी आवश्यक ते सर्व उपाय केले जात असून त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
ते पुढे म्हणाले, ड्रग्जच्या गुन्ह्याचे तपास करताना पुणे पोलीस आयुक्तालयामार्फत पंजाब व परदेशापर्यंत धागेदोरे शोधले आहेत या त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना 25 लाखाचे रोख पारितोषिक देखील जाहीर केले आहे. मराठा आरक्षण बाबत शासनाने मार्ग काढण्याचे धोरण स्वीकारून ते पूर्ण केले आहे यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण देण्यासाठी कार्यवाही झाली होती . बिहारचे 50% पेक्षा अधिक आरक्षण मध्ये मर्यादा असून राज्यांमध्ये त्याच धर्तीवर 50% पेक्षा अधिक आरक्षण झाले आहे. ते टिकणारे असून या अनुषंगाने कायदा सुव्यवस्था चांगली रहावी हे गरजेचे आहे सर्वसामान्यांसाठी सरकार काम करीत आहे असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यावेळी म्हणाले.
सन 2024 चे राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची दिनांक 23 फेब्रुवारी 2024 पर्यंतची यादी
1. सयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक-06
2. प्रस्तावित विधेयके-05
00000000
No comments:
Post a Comment