सुदृढ लोकशाही

 सदृढ लोकशाहीसाठीच निवडणुका स्थापना :

            भारतीय लोकशाहीचे जगभरात सर्वत्र कौतुक केले जाते. भारतीय संविधानामध्ये विविध विषयांसंदर्भात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे भारत आज बलशाली राष्ट्र बनले. संविधान निर्मात्यांनी देशाला अखंड ठेवण्यासाठी, प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार व रक्षणासाठी त्यात तरतुदी केल्या आहेत. याच तरतुदीअन्वये लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रूजविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांच्या मताला किंमत यावी यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत भारत निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग आदींची स्थापना करण्यात आली.

            भारतीय संविधानाच्या कलम 324 नुसार 25 जानेवारी 1850 रोजी देशात भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली असून आयोगाच्या मुख्यपदी एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे. राज्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तर त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्ह्यात जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतात. या कार्यालयामार्फत राज्यातील नवमतदारांची नोंदणी करणे, मतदार याद्या तयार करणे त्याचबरोबर निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी पूर्ण केली जाते.

            स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीनंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना 23 एप्रिल 1994 रोजी करण्यात आली. दिनांक 26 एप्रिल 1994 रोजी आयुक्तांनी कार्यभार स्वीकारला आणि त्याच दिवसापासून महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोग कार्यरत झाला.

जबाबदाऱ्या :

            राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा त्याचप्रमाणे विधान परिषद व विधानसभेच्या निवडणुकांची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद तसेच पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. त्याचप्रमाणे नवीन मतदार नोंदणी करणे, मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे, मतदार याद्या तयार करणे यासारखी कामे भारत निवडणूक आयोग व त्याच्या अधिपत्याखालील असलेल्या कार्यालयामार्फत केली जाते.

निवडणुकीचे प्रकार :

            सार्वत्रिक निवडणुका, मध्यावधी निवडणुका आणि पोटनिवडणुका असे निवडणूकांचे प्रकार आहेत. दर पाच वर्षानी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका म्हटले जातात. तसेच मुदत पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर त्यास मध्यावधी निवडणुका म्हटले जातात. निवडणूक आलेल्या जागी एखाद्या लोकप्रतिनिधीने राजीनामा दिल्यास किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास त्या जागेसाठी पुन्हा निवडणूक घेतली जाते, त्यास पोट निवडणुका म्हणतात.

निवडणूक अधिकारी :

            मुख्य निवडणूक अधिकारी हे पद देशातील प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी कार्यरत आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात. मुंबई, ठाणे आणि पुणे यास अपवाद आहे. या जिल्ह्यात वरिष्ठ अपर जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी तर ज्या जिल्ह्यात एकापेक्षा जास्त लोकसभा मतदारसंघ आहेत, तिथे अपर जिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकांसाठी उपजिल्हाधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार सहाय्यक निवडणूक अधिकारी असतात.

            निवडणुका केव्हा घ्याव्यात हा आयोगाचा अधिकार आहे. या निवडणूक कार्यक्रमात उच्च न्यायालयासही हस्तक्षेप करता येत नाही. घटनेच्या कलम 329 (ख) नुसार काही बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांनाही काही मर्यादा आहेत. मात्र निवडणुकीनंतर निवडणूक याचिका दाखल करता येते.

मतदार यादी :

            निवडणूक याद्या तयार करण्याचे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी एक मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी), प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी), मतदार केंदाच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स), पर्यवेक्षक, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), प्रगणक अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. विधानसभा मतदारसंघासाठी तयार केलेली मतदार यादी ‘मूळ’ यादी समजली जाते.