सुदृढ लोकशाही

 Continue मतदार यादी :

            निवडणूक याद्या तयार करण्याचे आणि त्यावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्यासाठी एक मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्ह्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (जिल्हाधिकारी), प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी किंवा समकक्ष अधिकारी), त्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी), मतदार केंदाच्या संख्येच्या प्रमाणात पदनिर्देशित अधिकारी (डेसिग्रेटेड ऑफिसर्स), पर्यवेक्षक, मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), प्रगणक अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा कार्यरत असते. विधानसभा मतदारसंघासाठी तयार केलेली मतदार यादी ‘मूळ’ यादी समजली जाते.

सदृढ लोकशाहीची पहिली पायरी, मतदार नोंदणी :

            18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व भारतीयांना मताधिकार प्राप्त झाला आहे. नवीन मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात व्हावी, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने उपाययोजना केली असून यापूर्वी वर्षातून एकदा मतदार नोंदणी केली जायची. तथापि आता भारत निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी वर्षातून 4 वेळा म्हणजेच 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर रोजी नोंदणी केली जाणार आहे. ही सुविधा नवमतदारांना ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मतदार याद्यांचे प्रमाणीकरण, दुबार नावे वगळणे यासाठी भारत निवडणूक आयोगातर्फे आता मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर दिनांक 1 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू केली आहे. मतदार कार्डाशी आधार क्रमांक संलग्न करणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे मतदाराकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यांना मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोसहित किसान पासबुक, आरोग्य स्मार्ट कार्ड, वाहन परवाना, पॅनकार्ड, NPR अंतर्गत RGI द्वारा दिले गेलेले स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोसहित पेन्शन कागदपत्रे, केंद्र / राज्य शासन कर्मचाऱ्याचे ओळखपत्र, आमदार / खासदार यांना दिलेले ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाकडील ओळखपत्र या 11 पर्यायांपैकी कोणताही एक दस्तावेज सादर करावे लागणार आहे.

बॅलेट ते इव्हीएम :

            सन 1951-52 मध्ये स्वतंत्र भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली होती. या निवडणूक प्रक्रियेत सुमारे 17.32 कोटी म्हणजे देशातील 49 टक्के जनता सहभागी झाली होती. त्या वेळी मतदान करण्यासाठी स्टीलच्या सुमारे 20 लाख मतपेट्या तयार करून बॅलेट पेपरद्वारे मतदान पद्धत राबविण्यात आली होती.

            पूर्वी बॅलेट म्हणजे मतदान पत्रिकेचा वापर करून निवडणूक घेतली जायची. यात उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह असलेल्या मतपत्रिकेवर शिक्का मारून मतपेट्यामध्ये ती टाकली जायची. मात्र 1990 च्या दशकापासून इव्हीएम मशीन वापरण्यात येऊ लागली. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये मतदार पडताळणी पावती म्हणजेच व्हीव्हीपॅट ही सुविधा समाविष्ट झाली. यामुळे आपले मत नेमके कोणाला नोंदविले गेले ही तपासण्याची सुविधा आहे. आपण आजही व्हीव्हीपॅटचा वापर करत आहोत.

            सुदृढ आणि सशक्त लोकशाहीसाठी देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आपले नाव नोंदवून ते मतदान यादीत आहे, याची खात्री करावी. कारण मतदान यादीत नाव असेल तरच मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेऊन योग्य उमेदवाराला मत देऊनच लोकशाही बळकट करता येईल.

- संजय डी.ओरके

(लेखक माहिती व जनसंपर्क विभागात सहायक संचालक पदावर कार्यरत आहे.)