सामुहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामुहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.

सामुहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामुहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-०८१८/प्र.क्र. २५४/विशा-१अ

२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,

दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८.

परिपत्रक :

     तहसीन पुनावाला यांनी मॉब लिचिंगच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्र. ७५४/२०१६ दाखल केली आहे. त्या अनुषंगाने दिनांक १७.७.२०१८ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सदरहू आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ४० मध्ये केंद्र शासन व संबंधीत राज्य शासन व इतर यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशातील राज्य शासनाशी संबंधीत बाबी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

अ)   प्रतिबंधात्मक कारवाई :

१)   मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक यांना त्यांचे जिल्ह्यामध्ये नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्यांत येत आहे. सदरहू नोडल ऑफीसर यांना मदत करण्यासाठी त्यांचे जिल्ह्यातील एक पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिका­यांना सामुहिक हिंसा (Mob Violence) आणि सामुहिक अत्याचार (Mob Lynching) याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस आयुक्त यांच्या कार्यकक्षामध्ये संबंधीत परिमंडळाचे पोलीस उप आयुक्त यांना नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे व त्यांच्या मदतीसाठी संबंधीत परिमंडलातील एका सहायक पोलीस आयुक्तीची त्यांना मदतनीस म्हणून या शासन परिपत्रकान्वये नियुक्ती करण्यांत येत आहे. याबाबतच्या सविस्तर नियुक्तीचे आदेश पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी निर्गमित करावेत.

२)   अशा त­हेच्या हिंसात्मक कारवायाय कोणत्या व्यक्ती करण्याची शक्यता आहे किंवा कोणत्या व्यक्ती द्वेष पसरवणे, खोट्या बातम्यांच्या अफवा पसरवणे, प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे अशी कृती करण्याची शक्यता आहे. अशा व्यक्ती व अशा घटना याबाबत गुप्त बातम्या/अहवाल प्राप्त करण्यासाठी नोडल ऑफीसरनी एक विशेष कृती दल स्थापन करावे.

३)   (१)  नोडल ऑफीसर यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधीत पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिका­यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अशा त­हेच्या घटना होण्याची शक्यता असलेल्या भागाबाबत अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यांत याव्यात.

(२)  नोडल ऑफिसर यांनी जिल्ह्यातील स्थानिक गुप्तचर विभागाबरोबर महिन्यांत किमान एक याप्रमाणे नियमितपणे बैठका घ्याव्यात. सदर बैठकांमध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याचे अधिकारी यांना बोलाविण्यांत यावे. गुंडगिरी करणारे, जमावाने हिंसाचार करणारे किंवा कायदा हातात घेणारे अशा व्यक्ती ओळखून काढणे, प्रक्षोभक प्रचार करणा­या साहित्याच प्रचार थांबविणे किंवा अशा त­हेच्या गोष्टी थांबविणे यासाठी या बैठकीत नोडल ऑफीसरनी मार्गदर्शन करावे. यासाठी विविध सामाजिक प्रसार माध्यमाचा किंवा अन्य प्रकारचा वापर करावा.

(३)  कोणत्याही जाती किंवा जमाती यांना अशा हिंसाचाराचे लक्ष केले जात असेल तर अशा त­हेचे वातावरण नष्ट करण्यासाठी नोडल ऑफीसर यांनी योग्य निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी.

(४) अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी नोडल ऑफीसर यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस पाटील यांची मदत घ्यावी.

४)   एखादा समूह/गट यांची हिंसक प्रवृत्ती आहे किंवा कायदा हातात घेऊन हिंसा घडविण्याची त्याची प्रवृत्ती आहे असे मत एखाद्या पोलीस अधिका­यांचे झाले तर भारतीय फौजदारी कायदा कलम १२९ अंतर्गत आपले अधिकार वापरुन अशा समुहाला/गटाला इतस्तत: पांगविणे ही सदर अधिका­यांची जबाबदारी राहील.

५)   भुतकाळातील घटना लक्षात घेऊन तसेच पोलीसांना प्राप्त झालेला गुप्तचर अहवाल लक्षात घेऊन संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस गस्त घालण्याबाबत पोलीस महासंचालक यांनी सर्व पोलीस आयुक्त व सर्व पोलीस अधीक्षक यांना परिपत्रक काढून सुचना द्याव्यात. अशाप्रकारे गस्त घालण्यामध्ये गांभीर्य असावे की, ज्यायोगे उपरोक्त गुन्ह्यांमध्ये सामील होणारे सामाजिक तत्वे कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहतील व त्यामुळे त्यांना कायदा हातात घेण्याचा विचार करण्याची सुध्द्‌ा भिती वाटेल.

६)   जमावाने हिंसा करणे किंवा कायदा हातात घेणे याचा परिणाम कायद्यांतर्गत अत्यंत गंभीर होईल अश अर्थाच्या सुचना जिल्हा पातळीवर प्रसार माध्यमांद्वारे द्याव्यात. तसेच नोडल ऑफीसरने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस पाटलांची बैठक घेऊन सदर सूचना पोलीस पाटलांनी त्यांच्या गावांत देण्याबाबत सूचना द्याव्यात.

७)   प्रक्षोभक व बेजबाबदार संदेश व चित्रफिती विविध त­हेच्या सामाजिक संकेतस्थळावर प्रदर्शित करुन किंवा सामूहिक हिंसा व कायदा हातात घेण्याच्या घटना करण्यास प्रवृत्त करणा­यांना आळा घालण्यासाठी नोडल ऑफीसरने कार्यवाही करावी.

८)   सामुहिक हिंसा किंवा कायदा हातात घेण्याच्या घटना घडण्यास जबाबदार असणा­या व्यक्ती, बेजबाबदार संदेश किंवा चित्रफिती सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारित करणा­या व्यक्तींविरुध्द्‌ भारतीय दंड विधान संहिता कलम १५३ (अ) किंवा इतर संबंधीत कलमांतर्गत प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) पोलीसांनी दाखल करावा.

ब)   उपाययोजना :

१)   प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करुन सुध्द्‌ा जर जमावाच्या सामुहिक हिंसेच्या घटना घडल्याचे पोलीसांच्या निदर्शनास आले तर ज्या ठिकाणी अशी घटना घडली ते स्थळ पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येते त्या पोलीस ठाण्याने भारतीय दंड विधार संहिता किंवा अन्य कायद्यांतर्गत प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) विनाविलंब दाखल करावा.

२)   ज्या पोलीस ठाण्यामध्ये असा प्रथमदर्शनी अहवाल (तक्रार) दाखल झाला आहे अशा पोलीस ठाण्याच्या मुख्य पोलीस अधिका­यांनी सदर घटनेची माहिती संबंधीत जिल्हा नोडल ऑफिसरना त्वरीत द्यावी. सदर घटनेमधील पिडीत व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटूंबियांना आणखी काही त्रास होऊ नये याची काळजी नोडल ऑफिसर यांनी घ्यावी.

३)   अशा त­हेच्या घटनांचा तपास हा नोडल ऑफिसर यांच्या देखरेखेखाली करावा. सदर तपास हा कार्यक्षमरित्या व परिणामकारक झाला पाहिजे व त्याबाबतची प्रथमदर्शनी तक्रार कायद्याने विहित केलेल्या मुदतीच्या आंत दाखल केली गेली पाहिजे. तसेच हा तपास तक्रार झाल्यानंतर किंवा संशयितांना अटक झाल्यानंतर कायद्याने विहित केलेल्या मुदतीच्या आंत करावा. ही जबाबदारी नोडल ऑफिसर यांची राहील.

२)   मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी रिट याचिका क्रमांक ७५४/२०१६ मध्ये दिनांक १७.७.२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याची सर्व नोडल ऑफिसर यांनी कृपया योग्य ती दक्षता घ्यावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.

३.   उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यास पोलीस अधिका­यांनी निष्काळजीपणा केल्यास त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे आवश्यक ती कारवाई करण्यांत येईल.

४.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१३१६२७३२३९२९ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                            (भा.बा. इंगळे)

                                      कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन