आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शालांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता पालकांची उत्पन्न मर्यादा रु. ८ लाखापर्यंत

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शालांत परीक्षोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता पालकांची उत्पन्न मर्यादा रु. ८ लाखापर्यंत वाढविणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय कमांक : ईबीसी-२०१८/प्र.क्र. ६८/एसडी-५

मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२,

दिनांक : ९ जानेवारी, २०१९

वाचा :

१)   शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एससीएच-१०९५/(८६/९५)/माशि-८, दि. १५ ऑक्टोबर, १९९६.

२)   शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. टीईएम-२०८१/प्र.क्र. ३५/तांशि-४, दि. ३१ मार्च, २०१८

३)   शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक -शिष्यवृत्ती-२२४/१२५१/आ.मा.शि./अंमलबजवणी/३९६९, दि. ४ जून, २०१८.

प्रस्तावना :

     शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत राज्य शासन पुरस्कृत आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शालांत परीक्षोतत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन १९७८-७९ पासून राबविण्यांत येते. शासनाच्या संदर्भाधीन अ.क्र. १ च्या दिनांक १५ ऑक्टोबर, १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार सदर शिष्यवृत्तीस पात्र होण्याकरिता माध्यमिक शालान्त परिक्षेत (इ. १० वी) विद्यार्थ्यांची गुण मर्यादा ५० टक्के करण्यात आली आहे तसेच, योजनेचे शिष्यवृत्ती संच ३२०० करण्यांत आले आहेत. त्यानुसार एकूण ३२०० मुलांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. पात्र विद्यार्थ्यांमधून जास्तीत जास्त गुण असणा­या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड केली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ३०,०००/- आहे. सद्य:स्थितीत सदर उत्पन्न मर्यादा खूप कमी असल्याने असंख्य विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असूनही त्यांना शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित रहावे लागते त्यामुळे योजनेचे उद्दीष्ट साध्य होत नाही.

     उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. ३१ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. ६ लाखावरुन रु. ८ लाख इतकी करण्यांत आली आहे.  त्याच धर्तीवर प्रस्तृत योजनेची पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

     शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत राज्य शासन पुरस्कृत आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची एकत्रित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. ३०,०००/- वरुन रु. ८,००,०००/- लाख करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२.   या योजनेतील बदलाचा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लागू राहील. सदर योजनेच्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच राहतील.

३.   उपरोक्त योजनेच्या सुधारित उत्पन्न मर्यादेबाबत शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माघ्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी यांना सूचना निर्गमित कराव्यात. तसेच पालकांना/विद्यार्थ्यांना सुधारित माहिती देण्यांत यावी जेणेकरुन जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रस्तृत शिष्यवृत्तींना लाभ घेता येईल.

४.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र  शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०९११४२३९१७२१ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

                                           (नेहा हुमरसकर)

                                  कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन