पोलीस कोठडीतील / कारागृह कोठडीतील अनैसर्गिक मृत व्यक्तीचे शवविच्छेदन अहवालाचा फॉर्म ....

पोलीस कोठडीतील / कारागृह कोठडीतील अनैसर्गिक मृत व्यक्तीचे शवविच्छेदन अहवालाचा फॉर्म तसेच, शवविच्छेदन करताना घेण्यात येणा­या व्हिडीओ फिल्म काढण्या संदर्भातील मार्गदर्शक सुचना.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक : एसएचआरसी- २०१८/ प्र.क्र.९१/ पोल-१४

मुख्य इमारत, दुसरा मजला,

मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक :- ०२ ऑगस्ट, २०१८

वाचा :-

१.     शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. एचआरसी- ०५९७/ ६५/ पोल -१४ दिनांक २२.०२.२००१

२.     शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. एचआरसी- ०९९५/३४/ पोल -१४ दिनांक १८.०१.१९९९

३.     शासन परिपत्रक , गृह विभाग क्र. एचआरसी- ०५९७/६५/ पोल -१४ए दिनांक १०.०९.१९९९.

४.     राज्य मानवी हक्क आयोगाचे दिनांक ०८.०६.१९९९ चे पत्र

५.     राज्य मानवी हक्क आयोगाचे पत्र क्र. एसएचआरसी-सीडी १३३/ २००३ दिनांक ११.०८.२००५

६.     अवर सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. वैशिष्ट २०१८/प्र.क्र.०७/ प्रशा २ दि. १०.०४.२०१८

७.     संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. सवैशिवसं/ शिकाना/ पोलीस कोठडी मृत्यू / शवविच्छेदन /४८/२०१८ दिनांक ९/७/२०१८

८.     उपसचिव , वैद्यकिय शिक्षण विभाग यांचे पत्र क्र. वैशिवि. २०१८/ ८९५ प्र.क्र.३२०/ प्रशा-२  दिनांक ३१.०७.२०१८

प्रस्तावना :-

       संदर्भाधीन दिनांक १८.०१.१९९९ च्या शासन परिपत्रकान्वये, पोलीस कोठडीत/ कारागृहात तसेच, पोलीसांच्या ताब्यात असताना मृत पावणा­र्‍या व्यक्तीचे शवविच्छेदन करताना व्हिडीओ फिल्म घेण्याची जबाबदारी मुंबई शहरात अपमृत्युनिर्णेता व जिल्हा/ तालुका पातळीवर सिव्हिल सर्जन यांची राहिल, असे नमुद करण्यात आले होते.

       त्यानंतर, संदर्भिय दिनांक १०.०९.१९९९ च्या परिपत्रकान्वये, बृहन्मुंबई येथील जबाबदारी शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीआरए- ०१९८/३४१४/४७/पोल-१४, दिनांक ०९.०७.१९९९ अन्वये, विहित करण्यात आलेल्या आठ शवविच्छेदन केंद्र /रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता यांच राहील. असे नमूद करण्यात आले आहे. यावर निरनिराळ्या क्षेत्रीय प्राधिका­याकडून आलेल्या सुचना लक्षात घेऊन शासनाने दिनांक २२.०२.२००१ च्या परिपत्रकान्वये पोलीस कोठडी / कारागृह तसेच, पोलीसांच्याताब्यात असताना मृत पावणा­या सर्व व्यक्तींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन ज्या ठिकाणी न्याय वैद्यक शास्त्र विभाग कार्यरत आहे, अशा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असणा­या शैक्षणिक रुग्णालयात करण्याची जी पध्दत राज्यात सर्व ठिकाणी अवलंबली जाते, तीच पध्दत बृहन्मुबईत अवलंबण्यात यावी, म्हणजेच असे शवविच्छेदन बृहन्मुंबईत गँन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयात करण्यात यावे. अशी सुधारणा करण्यात आली. त्याअनुषंगाने पोलीस कोठडीत/कारागृहात तसेच, पोलीसांच्या ताब्यात असताना मृत्यु पावणा­या सर्व व्यक्तींच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यासाठी ज्या ठिकाणी न्याय वैद्यक शास्त्र विभाग कार्यरत आहे, अशा राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची यादी तसेच संलग्न शैक्षणिक रुग्णालयासह मृत अशा राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची यादी तसेच संलग्न शैक्षणिक रुग्णालयासह मृत व्यक्तीचे शवविच्छेदन व व्हिडियो चित्रीकरण करणे याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दीती शासन परिपत्रक दिनांक २२.०२.२००१ अन्वये निश्चीत करण्यात आली आहे.

       गृह विभाग परिपत्रक दिनांक २२.२.२००१ निर्गमित झाल्यानंतर राज्यात अकोला, कोल्हापूर, लातूर, चंद्रपूर, गोंदिया व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये  व रुग्णालयांची स्थापना झालेली आहे. त्यामुळे सदर महाविद्यालयांची नावे गृह विभागाच्या उक्त परिपत्रकाच्या यादीत अंतर्भूत नाहीत. अकोला, कोल्हापूर, लातूर, चंद्रपूर, गोंदिया व जळगांव या जिल्ह्यातील पोलीस कोठडीतील/ कारागृहातील मृत व्यक्तींचे शवविच्छेदन करण्यासाठी लगतच्या जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात घेवून जावे लागते. सदरचे अंतर जास्त असल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना शारिरीक, मानसिक त्रास तसेच आर्थिक भुर्दंड देखील सहन करावा लागतो. याव्यतिरिक्त पोलीस व प्रशासनाला सुध्दा याचा अतिरीक्त ताण सहन करावा लागतो. मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार अशा मृत व्यक्तीचे शवपरिक्षण फक्त सुर्योदय ते सुर्यास्तापर्यंतच करता येते. सदर परिस्थिती पाहता लगतच्या जिल्ह्याचे अंतर जास्त असल्यास सुर्यास्तापूर्वी लगतच्या जिल्ह्यातील शासकीय महाविद्यालयात सदर मृत व्यक्तीचे शवपरिक्षण करणे अडचणीचे होते. तसेच सदर प्रक्रीया करून शवविच्छेदन करण्यास जास्त वेळ होत असल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडून गोंधळ घालण्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच काही वेळा मृतदेह देखिल खरात होण्याची शक्यता असते.

       उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने संदर्भिय पत्र क्र. ८ अन्वये अशा मृत व्यक्तींचे शवविच्छेदन करणा­या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या यादीमध्ये राज्यातील अकोला, कोल्हापूर, लातूर, चंद्रपूर, गोंदिया व जळगांव येथील शासकीय महाविद्यालयांचा समावेश करण्याबाबत गृह विभागास विनंती केली आहे. त्यानुसार पोलीस कोठडी/ कारागृह/ पोलीसांच्या ताब्यात असतांना मृत्यू पावणार्‍या व्यक्तींचे शवविच्छेदन करण्यासाठी ज्याठिकाणी न्याय वैद्यक शास्त्र विभाग कार्यरत आहे अशी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, त्यांचेशी संलग्न रुग्णालये तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्र नव्याने घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन परिपत्रक :-

       पोलीस कोठडी/ कारागृह/पोलीसांच्या ताब्यात असतांना मृत्यू पावणा­र्‍या व्यक्तींचे शवविच्छेदन सोबत जोडलेल्या विविरणपत्र - मधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये (त्यांचे कार्यक्षेत्रानुसार) करण्यात यावे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील संलग्नित शैक्षणिक रुग्णालये कि जेथे न्यायवैद्यक शास्त्र विभाग कार्यरत आहे. तेथे कोठडीत/ ताब्यात असताना मृत्यू पावणा­या व्यक्तीचे शवविच्छेदन व व्हिडिओ चित्रीकरण करणे व ते सीलबंद करून ते त्वरीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला पाठविणे ही जबाबदारी त्या त्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील न्यायवैद्यक पॅथॉलोजिस्ट (Forensic Pathologist) यांची राहिल. शवविच्छेदन हे न्यायवैद्यक पॅथॉलोजीस्ट यांनी दोन किंवा अधिक डॉक्टरांच्या पॅनेलसह करावे. व्हिडीओ ग्राफर हा फॉरेन्सीक हे न्याय पॅथालॉजीस्टला इन्क्वेस्ट करणा­या प्राधिका­याने उपलब्ध करून घ्यावा. व्हिडीओ चित्रीकरणावर येणारा खर्च हा प्रथम संबंधीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अधिष्ठाता यांनी करावा व तो नंतर संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस अधिक्षक / कारागृह विभाग यांचेकडून वसूल करावा.

       सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८००३११२४३००१०२९ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

       महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार,

   (ज.ल.पावरा)

                                                                          सह सचिव, गृहविभाग