पोलीस/न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू.

पोलीस/न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १७६ अन्वये कार्यवाही संदर्भात कार्यपध्दती

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन परिपत्रक क्र. सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४

मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक :- १० जानेवारी, २०१७

वाचा :-

१)      अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक अपोमसं/गुअवि/वाचक/परिपत्रक/पोकोम/            उपाययोजना १०१/२०१२ दिनांक २३.०४.२०१२

२)      फौजदारी रिट याचिका क्रमांक २११०/२०१४ आणि २०५७/२०१२ मधील उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिनांक १३.०८.२०१४ रोजी पारित केलेले आदेश

३)      शासन परिपत्रक , गृह विभाग क्रमांक सीआरटी-६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४, दिनांक १२ नोव्हेंबर,२०१४

४)      फौजदारी रिट याचिका क्रमांक २११०/२०१४ आणि २०५७/२०१२ मधील उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक ०५.०५.२०१६ रोजी पारित केलेले आदेश

५)      शासन शुध्दिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक सीआरटी- ०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४, दिनांक २० जून ,२०१६

६)      फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८ मधील उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २९ जुलै, २०१६ रोजी पारित केलेले आदेश

७)      शासन शुध्दिपत्रक गृह विभाग क्रमांक सीआरटी- ०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४, दिनांक ०७ ऑक्टोबर,२०१६

८)      फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८ मधील उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी पारित केलेले आदेश

९)      अपर पोलीस महासंचालक, रा.गु.अ.वि.म.रा. पुणे यांचे क्रमांक विपोमनी (गुन्हे- पश्चिम)/रागुअवि/सीआरपीसी१७६/ सुधारणा /११९३/२०१६ दिनांक ९ डिसेंबर ,२०१६

प्रस्तावना :-

        मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८, २०५७/२०१२ आणि २११०/२०१४ यामध्ये पोलीस आणि न्यायिक कोठडीतील मृत्यु संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७६ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने वेहोवेळी पारित केलेल्या आदेशानुसार एकत्रित व सुधारित मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

परिपत्रक :-

        मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२०१८, २०५७/२०१२, आणि २११०/२०१४ यामध्ये पोलीस आणि न्यायिक कोठडीतील मृत्यु संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७६ मधील तरतुदीच्याअनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेल्या आदेशानुसार खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.

१.       मा. सर्वोच्च न्यायालयने पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी डि.के. वसु प्रकरणामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे तसेच आरोपीस अटक करणे, न्यायालयापुढे हजर करणे आणि पोलीस कोठडी देणे इत्यादी बाबत फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये सन २००९ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचे  काटेकोरपण पालन करण्यात यावे.

२.       अटक आरोपीची सुरक्षा, आरोग्य व जिवीताची जबाबदारी त्यास अटक करणारा अधिकारी, तपासी अधिकारी, स्टेशन हाऊस ऑफिसर, त्या पोलीस ठाण्याचा वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक यांची राहील.

३.       अटक केलेल्या व पोलीस कोठडी देण्यात आलेल्या आरोपीस दुखापत झाल्याचे आढळल्यास त्यास तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात नेऊन उच्च प्रतीची वैद्यकिय सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्याच्या जिवीताचे व स्वास्थाचे रक्षण करावे.

४.       आरोपीस अटक केल्यानंतर २४ तासात संबंधित प्रभारी वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी त्यास न्यायालयासमोर हजर करावे. तसेच त्याच्या नातेवाईकांना त्याच्या अटकेबाबत कारणासहित अवगत करावे.

५.       पोलीस कोठडीतील आरोपीस एखादी दुखापत झाल्यास त्याचे छायाचित्र काढण्यात यावे.

६. पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या आरोपीचे शवविच्छेदन करताना त्याचे चलतचित्रण करून जतन करावे.

७.       फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील १७६ मधील तरतुद खालीलप्रमाणे आहे.

“176 Inquiry by Magistrate into cause of death :-

(1) When the case is of the nature referred to in clause (i) or clause (ii) of sub-section(3) of Section 174, the nearest Magistrate empowered to hold inquests shall, and in any other case mentioned in sub-section (1) of section 174, any Magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of , or in addition to, the investigation held by the police officer, and if he does so he shall have the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offence.

(1-A) where –(a) any person dies or disappears , or

(b) rape is alleged to have been committed on any women, while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorized by the Magistrate or the court, under this Code, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate, as the case may be, within whose local Jurisdiction the offence has been committed.

(2)          The Magistrate holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case.

(3)          Whenever such Magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred, in order to discover the cause to death, the Magistrate may cause the body to be disinterred and examined.

(4)          Where an inquiry is to be held under this section, the Magistrate shall, wherever practicable, inform the relatives of the deceased whose names and addresses are known and shall allow them to remain present at the inquiry.

(5)          The Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate or Executive Magistrate or police officer holding an inquiry or investigation, as the case may be , under sub-section(1-A) shall, within twenty-four hours of the death of person, forward the body with a view to its being examined to the nearest Civil Surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the State Government, unless it is not possible to do so for reasons to be recorded in writing.

Explanation- In this section, the expression “relative” means parents, children, brother, sisters and spouse”

८.       सर्व पोलीस स्टेशन अधिकारी/ तुरुंग अधिकारी यांचे लक्ष वरील तरतुदीकडे वेधण्यात येत असून, पोलीस कोठडीत आणि कारागृहात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास अशा प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १७६ उपकलम १ अे अंतर्गत आवश्यक चौकशी करण्याकरीता संबंधित पोलीस स्टेशन आणि करारागृहाच्या प्रभारी अधिका­याने सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातील माहिती अधिकारीता असलेल्या संबंधित जिल्हा न्याय दंडाधिकारी/ महानगर दंडाधिका­यांना तात्काळ सादर करावी. सदर माहिती पाठविताना खालील कागदपत्रे / अहवाल जोडण्यात यावा.

        अ)      अकस्मात मृत्यूच्या खबरीची प्रत

        ब)      कोठडीत मृत्यु पावलेल्या व्यक्तीची कोठडीत रवानगी करण्यापूर्वी वैद्यकिय तपासणी करण्यात आली असल्यास तपासणी अहवालाची                  प्रत

        क)      मयत इसमास मृत्यूपूर्वी पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडी मंजूर झाली असल्यास संबंधित रिमांड अर्जाची प्रत

        ड)      कोठडीत मृत्यू होण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस कोठडीसाठी न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याने जर मारहाणीची तक्रार केली असेल व त्यावरून त्या व्यक्तीची वैद्यकिय तपासणी केली असल्यास त्या तपासणी अहवालाची प्रत.

९.       पोलीस कोठडीत किंवा दंडाधिका­यांच्या अधिकार क्षेत्रातील कोठडीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा झाल्यास त्याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा न्याय दंडाधिकारी/ महानगर दंडाधिका­-यांना तात्काळ (forthwith) देण्यात यावी.

२.       तसेच, ज्या घटनेमध्ये फौजदारी गुन्हा घडल्याचे प्रकट होत असेल अशा घटनांमध्ये संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी आणि तुरुंग अधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७६ मधील तरतुदीत नमुद केल्यानुसार सदर संहितेच्या कलम १५४ मधील तरतुदीनुसार प्रथम खबरी अहवाल (F.I.R.) दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरेने करावी आणि तपास यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे तपास करावा.

३.       सर्व संबंधित यंत्रणांनी उपरोक्त सुचनांची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी.

४.       सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०११०१७२९२३१८२९ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे.

        महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

                                                                                  (उ.बा. काण्णव)

                                                                        कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन