ब्रिटनमधील लंडन आणि मुंबई ही शहरे आर्थिक विकासाची

 ब्रिटनमधील लंडन आणि मुंबई ही शहरे आर्थिक विकासाची क्षमता लक्षात घेता साम्य असणारी आहेत. मुंबईत जागतिक फायनान्शियल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्रात पुणे आणि बर्मिंगहॅम शहरात साम्य असून या उद्योगांना दोन्ही शहरात समान संधी आहेत. गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्थेचा उपयोग करीत ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमधील भागीदारी निश्चितच उज्वल भविष्यासाठी लाभकारी ठरेल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्याच्या प्रत्येक भागात उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक

 राज्याच्या प्रत्येक भागात उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक येत आहे. राज्यात 2030 पर्यंत एकूण ऊर्जा गरजेपैकी 52 टक्के ऊर्जा ही नवीनीकरणीय क्षेत्राच्या माध्यमातून निर्माण करण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी शासन काम करीत आहे. केंद्र शासनाने नवीन शिक्षण पद्धतीनुसार देशात विदेशी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे त्यानुसार महाराष्ट्र नवी मुंबई परिसरात एज्युसिटी उभारत आहे. यामध्ये विदेशी विद्यापीठांकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एज्यूसिटीमध्ये शैक्षणिक दालने उघडण्यासाठी ब्रिटनमधील विद्यापीठांना ' लेटर ऑफ इंटेंट' देण्यात आले आहेत. या वर्षापासून ही विद्यापीठे अभ्यासक्रमही   सुरू करीत आहेत. येथे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

राज्याने 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट

 शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे टेक्नॉलॉजी हब असून देशाच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनात राज्याचा 13 टक्के वाटा आहे. देशात डेटा सेंटरची 60 टक्के कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रात आहे. आपण ब्रिटनचे खरे राजदूत असून आपल्या शिष्टमंडळाची भेट राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आणि ब्रिटनमध्ये व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार झालेला आहे. हा करार महाराष्ट्र आणि ब्रिटनसाठी मैलाचा दगड ठरणारा असून कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमध्येही व्यापार वृद्धिंगत होईल.

महाराष्ट्र हे उद्योग व गुंतवणुकीची उत्कृष्ट परिसंस्था असलेले राज्य

 महाराष्ट्र हे उद्योग व गुंतवणुकीची उत्कृष्ट परिसंस्था असलेले राज्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       ब्रिटनमधील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

 

मुंबई, दि.16 : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक असलेले राज्य आहे. हे देशाचे आर्थिक पॉवर हाऊस असून देशाची 'स्टार्टअप कॅपिटल' आहे. महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी उत्कृष्ट परिसंस्था असलेले राज्य असून त्यामुळे राज्यात ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मंत्रालयात ब्रिटनमधील बर्मिंगहॅमचे खासदार लियाम बर्न यांच्या नेतृत्वात खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली.

केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या पात्र उमेदवारांना माहिती सादर करण्यासाठी २१ मार्चपर्यंतची मुदत

 केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या पात्र उमेदवारांना माहिती सादर करण्यासाठी २१ मार्चपर्यंतची मुदत

·         गुणपडताळणीही उपलब्ध

 

 

मुंबई, दि. १६ : केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी सर्वात पहिली परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची माहिती वेबसाईटवर सादर करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदने प्रसिद्धी निवेदनाद्वारे केले आहे. त्याचप्रमाणे या परीक्षेची गुणपडताळणी ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आली असून, दोन्ही प्रक्रिया उमेदवारांना विशिष्ट मुदतीत पूर्ण करावयाच्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५’चे ऑनलाईन पद्धतीने तीन सत्रात आयोजन करण्यात आले होते. या परीक्षेचा निकाल १३ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

या परीक्षेत पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतची प्रक्रिया निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आली असून, त्यानुसार महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी सर्वात पहिली परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची माहिती https://mscepune.in/dtcdola/KP2026Info.aspx या लिंकवर १६ ते २१ मार्च यादरम्यान भरावयाची आहे. ही माहिती केवळ नमूद लिंकमध्येच भरायची असून, ई-मेल, पत्राद्वारे किंवा इतर माध्यमाद्वारे सादर केलेली माहिती ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

या परीक्षेची गुणपडताळणी/रिस्पॉन्स शीट ही https://mscepune.in/DTEDOLA/KP2026 ResponseSheet.aspx या लिंकवर १६ ते ३१ मार्च पर्यंत उपलब्ध आहे. गुणपडताळणीसाठीचे शुल्क प्रती पेपर रुपये ५००/- असून ते सदर लिंकद्वारे भरावे लागणार आहे. शुल्क भरल्यानंतर १५ दिवसात उमेदवारांच्या ई-मेल वर रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

८६४ लाभार्थ्यांना हक्काच्या घरांच्या चाव्या सुपूर्द हा सुवर्णक्षण

 ८६४ लाभार्थ्यांना हक्काच्या घरांच्या चाव्या सुपूर्द हा सुवर्णक्षण

-      उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

जवळजवळ चार दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आज पहिल्या टप्प्यातील 864 लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्याचा हा सुवर्णक्षण आपल्याला अनुभवता येत आहे. ही घरं म्हणजे केवळ इमारत किंवा सिमेंट-विटांचं बांधकाम नाही, तर ते आपल्या स्वप्नांचं, आशा-आकांक्षांचं प्रतिक असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

1920 च्या सुमारास उभारण्यात आलेल्या या ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाच्या, इतिहासाच्या साक्षीदार ठरल्या आहेत. मात्र, या चाळींचा इतिहास हा केवळ इमारतींचा इतिहास नाही; तर तो इथं राहणाऱ्या कष्टकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या संघर्ष, जिद्द आणि एकात्मतेचा इतिहास आहे. गेली जवळपास चार दशके येथील रहिवासी अधिक सुरक्षित, सुसज्ज आणि सन्मानाने जगता येईल अशा घराच्या प्रतीक्षेत होते. आज या दीर्घ संघर्षाला यश मिळालं असून, बीडीडीवासीयांच्या आयुष्यात एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

बीडीडी मधील रहिवाशांचा १२ वर्षाचा मालमत्ता कर म्हाडा भरणार

 बीडीडी मधील रहिवाशांचा १२ वर्षाचा मालमत्ता कर म्हाडा भरणार आहे. बाहेर फेकला गेलेला मुंबईकर मुंबईत परत आणण्याचे काम अशा प्रकल्पाच्या माध्यमातून हे राज्य शासन करत आहे. क्लस्टर, एसआरए सारख्या योजनेच्या माध्यमातून लाखो लोकांना घरे मिळत आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी शासनाने क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून गृहनिर्माण धोरणाच्या माध्यमातून ७० कोटींची गुंतवणूक व तीस लाख लोकांना पर्यावरण पूरक घरे उपलब्ध होणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.