मुख्यमंत्री यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

 मुख्यमंत्री यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

 * उदगीर प्रकल्प:  उदगीरचे दूध भुकटी केंद्र 100 कोटी खर्चून पुन्हा सुरू करणार.

 * नैसर्गिक शेती: रासायनिक खतांमुळे बिघडलेला जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी गोमूत्र व शेणापासून तयार होणाऱ्या 'जीवामृता'ला प्रोत्साहन.

 *आरोग्य सेवा: राज्यातील 2841 पशु दवाखान्यांचे आधुनिकीकरण आणि फिरत्या पशु ॲम्ब्युलन्स सेवेचे जाळे.

 *विकास दर: पशुसंवर्धन क्षेत्राचा विकास दर सध्याच्या 4-8% वरून 25% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.

*राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील 366 प्रकल्पांना मंजुरी.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली, स्मृती दालनाचे उदघाटन

 दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली, स्मृती दालनाचे उदघाटन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रदर्शनामध्ये असलेल्या विविध पशुधनाची पाहणी केली. पाहणीत त्यांनी पशु पालकांचे कौतुक केले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्मृती दालनाचे उदघाटनही त्यांनी केले. मुख्य कार्यक्रम ठिकाणी सुरुवातीला राष्ट्रगीत, राज्यगीत झाल्यानंतर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. परळी नगर परिषदेच्या स्व. भालचंद्र सार्वजनिक वाचनालयाचे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे लोकार्पण करण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रतिष्ठेच्या “राष्ट्रीय गोपाल रत्न – 2025” पुरस्कार घोषणा करण्यात आली असून राज्यातील दोन पशुपालकांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रगतीशील पशुपालक श्रीमती श्रद्धा ढवण यांची निवड झाली आहे. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते श्रीमती ढवण यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच लाल कंधारी व देवणी गट पशु पालकांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला.

सामंजस्य कराराचे प्रतिकात्मक हस्तांतरण

 सामंजस्य कराराचे प्रतिकात्मक हस्तांतरण

विदर्भ मराठवाडा दुग्धोत्पादन प्रकल्प आणि पशुधन विकास महामंडळ नागपूर यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराचे प्रतिकात्मक हस्तांतरण यावेळी करण्यात आले. पशुधन विकास मंडळ नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल मुकणे आणि मुख्य शास्त्रज्ञ महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ सोमनाथ माने त्यासोबतच डॉ. दिनकर बोर्डे उपायुक्त पशुसंवर्धन जिल्हा परिषद सातारा व विदर्भ मराठवाडा उत्पादन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गोराडे यांना यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते कराराच्या प्रति हस्तांतरित करण्यात आल्या.

अफवांवर विश्वास नको

 अफवांवर विश्वास नको

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्राला जागतिक स्पर्धेपासून सुरक्षित ठेवले आहे. भारत- अमेरिका करारात सोयाबीन किंवा कापूस आयातीचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे बाहेरील माल येऊन भाव पडतील, या अफवांवर शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवू नये," असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. याउलट भारतीय शेतकऱ्यांना अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ आता खुली झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

तंत्रज्ञानाची कास: AI आणि एम्ब्रियो ट्रान्सप्लांट

 तंत्रज्ञानाची कास: AI आणि एम्ब्रियो ट्रान्सप्लांट

दुग्ध व्यवसायातील तफावत मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "पंजाबमध्ये गाय 10-15 लिटर दूध देते, तर आपल्याकडे 2.5 लिटर ही तफावत भरून काढण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु आहेत.  पशुधन संवर्धन,  आरोग्य व अचूक निरीक्षण आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मिशन' चा वापर करण्यात येईल. एम्ब्रियो ट्रान्सप्लांट आणि सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तंत्रज्ञानाद्वारे उच्च दर्जाच्या कालवडींची पैदास वाढवून दुग्धोत्पादन वाढवले जाईल. यासाठी विदर्भ- मराठवाड्यात 'मदर्स डेअरी' सोबत करार देखील करण्यात आला आहे.

थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक

 थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी

शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक

            -अतिरिक्त मुख्य सचिव  अनिल डिग्गीकर

 

·         ‘थेट विक्री क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर; मुंबईत 'महाविकास २०२६' परिषद

 

मुंबई,, दि १४ :  सुरक्षित आणि पारदर्शक बाजारपेठ निर्माण करण्यामध्ये ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव असणे आणि कंपन्यानी त्यादृष्टीने योग्य सेवा देण्यासाठी बांधील असणे गरजेचे आहे. यासाठी थेट विक्री क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी  शासन आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.

मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे 'महाविकास-२०२६' या विशेष संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील ग्राहक संरक्षण चळवळ बळकट करण्यासाठी आणि थेट विक्री क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय थेट विक्री संघ (आयडीएसए) आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संवाद परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

मुंबईतील विस्मृतीत गेलेल्या गिरण्यांचा वारसा नव्या पिढीसमोर आणण्यासोबतच

 या प्रकल्पांतर्गत आकर्षक गॅलरी, कला स्टुडिओ, परफॉर्मन्स स्पेसेस, खुल्या जागेतील शिल्प उद्यान, रेस्टॉरंट्स व कॅफे, कार्यशाळा व कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र सेक्शन्स अशा बहुउद्देशीय आणि आधुनिक सुविधांचा समावेश असणार आहे. संग्रहालयाला लिव्हिंग म्युझियम म्हणून विकसित करण्यात येणार असून, जुन्या गिरणीचा ऐतिहासिक औद्योगिक वारसा जतन करत आधुनिक सांस्कृतिक वातावरणाची सांगड घातली जाणार आहे.

या प्रकल्पाचे संपूर्ण काम जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन विनालाभ पद्धतीने करीत असून, संग्रहालयातून प्राप्त होणारे उत्पन्न देखभाल व सार्वजनिक उपक्रमांसाठी वापरले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या 'शहरी वारसा संवर्धन व सांस्कृतिक पुनरुत्थान' या दृष्टीकोनाला हा प्रकल्प आधार देणारा असून मुंबईतील विस्मृतीत गेलेल्या गिरण्यांचा वारसा नव्या पिढीसमोर आणण्यासोबतच हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण शहरी पुनरुत्थानाचे आदर्श उदाहरण ठरेल या प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी या प्रकल्पाचे कालबद्ध नियोजन करावे आणि सर्व संबधित विभागाने सहकार्य करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत असे जेएसडब्ल्यू फाउंडेशनने स्पष्ट केले आहे.