मिशन लक्ष्यवेध’ अंतर्गत मुंबई शहरातील खेळाडूंना नवी संधी

 मिशन लक्ष्यवेध’ अंतर्गत मुंबई शहरातील खेळाडूंना नवी संधी

 

मुंबई, दि.30 : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मिशन लक्ष्यवेध या योजनेंतर्गत मुंबई शहर जिल्ह्यात क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून ऑलिम्पिक तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवू शकणाऱ्या खेळाडूंच्या घडणीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मुंबई शहरातील खेळाडूंनाही मिळणार असून, या उपक्रमास जिल्हा स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.

 

या क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्रामध्ये बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग, लॉन टेनिस आणि टेबल टेनिस या पाच खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवड झालेल्या खेळाडूंना तज्ज्ञ क्रीडा मार्गदर्शकांच्या देखरेखीखाली प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच आधुनिक क्रीडा साहित्य, स्पोर्ट्स किट, पूरक आहार, वैद्यकीय उपचार, विमा संरक्षण तसेच देशांतर्गत स्पर्धांमधील सहभागाचा खर्च शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.

 

 जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना प्राधान्याने संधी देण्यात येणार आहे. खेळाडूंची निवड टप्याटप्याने करण्यात येईल, मुंबई शहरातील गुणवंत खेळाडूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

या केंद्रासाठी इच्छुक व पात्र क्रीडा मार्गदर्शक तसेच प्रशिक्षण केंद्र चालकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज २ जानेवारी २०२६ पर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, सायन (पश्चिम), धारावी, मुंबई येथे करावे. अर्जदार dsomumbaicity@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावरही अर्ज करू शकतात.

 

या उपक्रमामुळे मुंबई शहरातील खेळाडूंना उच्च दर्जाच्या क्रीडा प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार असून, ऑलिम्पिक स्तरापर्यंत मजल मारण्यासाठी नवी दिशा मिळणार आहे, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई शहर (धारावी) मार्क धरमाई यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

राज्यभर 1 ते 31 जानेवारी 2026 दरम्यान ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’ केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आयोजन; ‘सडक सुरक्षा - जीवन रक्षा’ ही संकल्पना

 राज्यभर 1 ते 31 जानेवारी 2026 दरम्यान ‘रस्ता सुरक्षा अभियान’

केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आयोजन; ‘सडक सुरक्षा - जीवन रक्षा’ ही संकल्पना

 

मुंबई, दि. 30 : रस्ते अपघातांमध्ये होणारी जीवितहानी कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये रस्ता सुरक्षेविषयी जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्यभर 1 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिना साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण राज्यात विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

 

या रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शालेय शिक्षण विभाग तसेच इतर संबंधित संस्था व संघटनांच्या सहकार्याने रस्ता सुरक्षिततेसाठी प्रचार, जनजागृती व जनप्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. नागरिक, वाहनचालक, विद्यार्थी आणि सर्व संबंधित घटकांमध्ये रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (एमओरटीएच) यांच्या मार्गदर्शनानुसार या कालावधीत प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, परिसंवाद, वाहनचालक व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती सत्रे, नेत्र तपासणी शिबिर तसेच विविध प्रचारात्मक उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

 

यावर्षीच्या राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिन्याची संकल्पना “सडक सुरक्षा – जीवन रक्षा” अशी असून रस्ता सुरक्षा ही प्रत्येकाच्या जीवनरक्षणाशी निगडित आहे, हा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानामुळे रस्ता सुरक्षा नियमांचे पालन वाढेल आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अशा परिवहन आयुक्त, मुंबई यांनी व्यक्त केली आहे.

समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात

  सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे

शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता

   शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने होणार

 अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने होणार

-         सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सातत्यासाठी नवी कार्यपद्धती

·         दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या

समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती

 

              मुंबई, दि. ३० : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

 सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

 माणगाव, तळा व म्हसळा येथील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी

घरकुलासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 30 : माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत घरकुले मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीसंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, माणगाव नगरपंचायतीमधील 45, तळामधील 69 आणि म्हसळा मधील 40 (जि. रायगड) नगरपंचायत क्षेत्रातील घरकुलापासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या एकूण 154 घरकुलांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. या घरकुलासंदर्भातील निधी तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या मान्यतेसाठी करावयाची कार्यवाही कालमर्यादेत करावी.

प्रत्येक लाभार्थ्यास रुपये २.५० लाख  प्रमाणे घरकुल अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावांचा विचार करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ प्रदान करण्यात यावा. या योजनेमुळे शहरी भागातील आदिवासी कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याचा लाभ मिळणार आहे.

बैठकीस आदिवासी विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, अतिरिक्त आयुक्त गोपीचंद कदम, तळा तहसिलदार स्वाती पाटील, माणगाव उपनगराध्यक्षा रिया उभारे,   आनंद यादव, लक्ष्मी जाधव, दिलीप जाधव, ॲड. उत्तम जाधव, नाना भुवड, जगदिश शिंदे, नागेश लोखंडे, किशोर शिंदे, परशुराम कदम, अलिम पल्लवकर, लक्ष्मण हिलम, विजय तांबे, शाहीद उके, आदी उपस्थित होते.

जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

 जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ३० :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व  मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर - वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

0000