समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात

  सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे