विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे (UGC) अधिछात्रवृत्ती :

 विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे (UGC) अधिछात्रवृत्ती :

JRF प्रमाणे (प्रथम ०२ वर्ष) एकूण प्रती वर्ष रक्कम अधिछात्रवृत्ती UGC निकषा नुसार ५ लाख ५३ हजार ३००, एकूण प्रती माह अधिछात्रवृत्ती ४६ हजार १०८ आहे.

तसेच SRF प्रमाणे (२ वर्षानंतर पुढील ०३ वर्ष) एकूण प्रती वर्ष रक्कम अधिछात्रवृत्ती ६ लाख २९ हजार ८००, एकूण प्रती माह अधिछात्रवृत्ती ५२ हजार ४८३ देण्यात येते. अधिछात्रवृत्ती (CSMNJRF) अंतर्गत अंतिमरित्या निवड झालेल्या उमेदवारांना आर्थिक सहाय्य हे सारथीकडून ज्या रोजी अवार्ड लेटर (Award Letter) दिले जाईल, त्या तारखेपासून पुढे पीएच.डी. करिता पाच वर्ष किंवा उमेदवार संशोधनासाठी विद्यापीठ महाविद्यालय/संस्था येथे रुजू झालेला असेल. (विद्यापीठ/महाविद्यालय/संस्थेच्या अहवालातील नमूद रुजू तारीख), या वेळी जी नंतरची तारीख असेल त्या तारखेपासून उमेदवाराच्या फक्त उर्वरित कालावधीसाठी पीएच.डी. च्या फक्त उर्वरित कालावधीसाठी एकुण ५ वर्षांच्या कालावधीच्या आधारे किंवा उमेदवारांनी ज्या तारखेस संशोधन अहवाल (Dissertation) सादर केला असेल, यापैकी जी अगोदरची तारीख असेल त्या तारखेपर्यंत अनुज्ञेय राहील. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना रक्कमे संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाप्रमाणे (UGC) अंतर्गत होणाऱ्या बदलानुसार अधिछात्रवृत्ती अनुज्ञेय राहील.

अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१९ मध्ये पात्र विद्यार्थी ५०३, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी २४६, नोकरी लागलेले विद्यार्थी ७४ आहेत. सन २०२० मध्ये पात्र विद्यार्थी २०४, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी ८०, नोकरी लागलेले विद्यार्थी १८ आहेत. सन २०२१ मध्ये पात्र विद्यार्थी ५५१, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी ६४, नोकरी लागलेले विद्यार्थी १० आहेत. सन २०२२ मध्ये पात्र विद्यार्थी ८५१, पीएचडी घेतलेले विद्यार्थी ४, नोकरी लागलेली विद्यार्थी १ आहेत. सन २०२३ मध्ये पात्र विद्यार्थी ९६९ आहेत.

छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF

 छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF)

मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी लक्षित गटातील पीएच.डी. करणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीच्या माध्यमातून विशेष प्रोत्साहन देण्याकरिता सन २०१९ या वर्षापासून छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF) सुरु करण्यात आली आहे. सदर छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती अंतर्गत लक्षित गटातील ३०७८ विद्यार्थ्यांना सारथी संस्थेद्वारे सन २०२३ पर्यंत अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे.आज रोजी पर्यंत ३९३ विद्यार्थ्यांची PhD पुर्ण झाली असून ११० विद्यार्थ्यांना विविध ठिकाणी नोकरी लागली आहे. या विद्यार्थ्यांपैकी २३ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संशोधन विषयात पेटंट मिळाला आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

 डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता प्राप्त २०० शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. ही योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत "डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना" या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी-जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरु केलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. सन 2022-23 पासून या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू लागले असून, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास  मदत होत आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील  मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यार्थ्यांना केवळ शुल्क सहाय्यच नव्हे, तर वसतिगृह, पुस्तके, अभ्यास साहित्य, प्रवास भत्ता आदी विविध सुविधा पुरवल्या जातात.यामुळे मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी जातीतील गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन.आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक जगात उभे करण्यासाठी शैक्षणिक मदत होऊन उच्च व तांत्रिक शिक्षण घेताना होणारा आर्थिक खर्चही कमी होतो त्यामुळे उच्च शिक्षणात विद्यार्थांचे प्रमाण वाढते.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर !

 गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर !

 

शिक्षण हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचे मूळ आहे. शिक्षणामुळे केवळ ज्ञानसंपादन होत नाही तर आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक स्वावलंबनाची वाट खुली होते. म्हणूनच शासनाने "शिक्षण सर्वांसाठी" हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक घटकातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध योजना आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून समाजपरिवर्तनाचे शक्तिशाली साधन आहे. आजच्या युगात शिक्षण व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांच्या गरजा, स्वप्ने आणि क्षमतांशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. या जाणिवेतून शासनाने शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, संशोधन वृत्तीला आणि कौशल्यविकासाला चालना देणारे उपक्रम राबवले जात आहेत.

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ऊर्जाविषयक निर्णयांचा उल्लेख करताना

 ऊर्जाविषयक निर्णयांचा उल्लेख करताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला आहे. वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत असत, पण आता विजेचे दर कमी होणार आहेत. हे उद्योगांसाठी मोठे दिलासादायक ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.