अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

 अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा/महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती/व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून अशा संस्थांची यादी प्रसिध्द करण्यात येणार आहे.  अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रमही निश्चित केला जाणार आहे.

गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि जिल्हा समित्या यांसंदर्भातील जबाबदारी पार पाडतील. समाज माध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येईल.

टाकळी ढोकेश्वर सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे २,०३३ शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा

 टाकळी ढोकेश्वर सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे २,०३३ शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.१८ : टाकळी ढोकेश्वर (ता. पारनेर जि. अहिल्यानगर) येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी टाकण्यात आलेल्या लाईनचा लाभ या परिसरातील शेतकऱ्यांना होत असून या प्रकल्पामुळे २०३३ शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी या विषयी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

आराजी वर्ग २ च्या जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय

 आराजी वर्ग २ च्या जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ :  आराजी असलेल्या शेत जमिनीबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी आराजी असलेली वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

सदस्य सचिन अहिर यांनी या विषयी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,  मौजा भिवी ( ता. भिवापूर जि.नागपूर) येथील सर्वोदय सहकारी सामुदायिक शेती सोसायटीच्या नावावर असलेल्या आराजी जमिनीचे वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतरण  व्यवहार प्रकरण २०२२ मध्ये घडले. या प्रकरणाची तक्रार २०२५ मध्ये करण्यात आली.  तक्रारीनुसार या व्यवहाराची चौकशी करण्यात येत असून कायदेशीर मार्गाने रक्कम वसूल करून संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर तालुक्यात आराजी असलेली शेत जमीन  वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करणे या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले असून सुमारे १३ लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे दिसत आहे. या  प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर  कारवाई करण्यात येईल, असेही गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियानरक्तदाब, मधुमेहासारख्या आजारांचा सामना करावा'

 राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान'

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जगभरातील तृणधान्य लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे, या भूमिकेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संयुक्त राष्ट्रात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करावे, असा ठराव मांडला होता. या ठरावाला ७१ सभासद देशांनी पाठिंबा दिल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासन कृषी आणि अन्न प्रणालीतील महिलांचे अमूल्य योगदान, सक्षमीकरण आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या निमित्ताने राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान' सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बदलत्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलपणाचा तसेच त्यासोबत येणारा उच्च रक्तदाब, मधुमेहासारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर 'पौष्टिक तृणधान्य' रामबाण उपाय ठरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षामुळे देशभर तृणधान्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः सामान्य ग्राहकांमधूनही मागणी वाढत आहे. यामुळे राज्यात तृणधान्यापासून उत्पादने तयार करणारे नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहेत. या उत्पादनांची प्रसिद्धी, ग्राहकांमध्ये जागरुकता व बाजार साखळी तयार करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

माता व बाल आरोग्य, पोषण, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि रोग नियंत्रण यांसारख्या विविध राष्ट्रीय......

 भागीदारीअंतर्गत सामाजिक व वर्तन बदल उपक्रम अधिक नाविन्यपूर्ण, पुराव्यावर आधारित व संशोधनाधारित पद्धतीने राबविले जाणार असून, समुदाय सहभाग व प्रभावी संवाद यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या सहकार्याचा उद्देश आरोग्यविषयक वर्तनामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राज्यभर पोहोचविणे व त्याची परिणामकारकता वाढविणे हा आहे.

हा उपक्रम माता व बाल आरोग्य, पोषण, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि रोग नियंत्रण यांसारख्या विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीस बळकटी देईल. विशेषतः वंचित व दुर्लक्षित घटकांपर्यंत महत्त्वाचे आरोग्य संदेश व सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सामाजिक व वर्तन बदल उपक्रम बळकट करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा सीआयएफएफ सोबत सामंजस्य करार

 सामाजिक व वर्तन बदल उपक्रम बळकट करण्यासाठी

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा सीआयएफएफ सोबत सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. २० : लोककेंद्रित व अधिक परिणामकारक सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम राबविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने चिल्डरेन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फौंडेशन (सीआयएफएफ), युनायटेड किंगडम सोबत सामाजिक व वर्तन बदल संप्रेषण उपक्रम बळकट करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या करारासाठी विशेष पुढाकार घेतला.

या करारावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, उपसचिव चंद्रकांत विभुते, सीआयएफएफ कडून डॉ. हेमांग शाह व डॉ. अस्मिता जैन, तसेच आय पी आय कडून राघवेश राजन आणि अविधा यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या भागीदारीअंतर्गत सामाजिक व वर्तन बदल उपक्रम अधिक नाविन्यपूर्ण, पुराव्यावर आधारित व संशोधनाधारित पद्धतीने राबविले जाणार असून, समुदाय सहभाग व प्रभावी संवाद यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या सहकार्याचा उद्देश आरोग्यविषयक वर्तनामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राज्यभर पोहोचविणे व त्याची परिणामकारकता वाढविणे हा आहे.

हा उपक्रम माता व बाल आरोग्य, पोषण, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि रोग नियंत्रण यांसारख्या विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीस बळकटी देईल. विशेषतः वंचित व दुर्लक्षित घटकांपर्यंत महत्त्वाचे आरोग्य संदेश व सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पहले चरण में 13 जिलों में उमेद मॉल बनाए जाएंगे और धीरे-धीरे सभी 36 जिलों में विस्तार किया जाएगा

 । पहले चरण में 13 जिलों में उमेद मॉल बनाए जाएंगे और धीरे-धीरे सभी 36 जिलों में विस्तार किया जाएगा, यह जानकारी मंत्री जयकुमार गोरे ने दी। उन्होंने नागपुर में आयोजित प्रदर्शनी की सराहना करते हुए आयोजकों को 100 में से 100 अंक दिए और कहा कि महिलाओं के लिए यह बाजार हर साल उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार महिलाओं के कौशल विकास, उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तथा उनके उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगी।

नवसखी उद्योगिनी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे महिलाओं को वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है, ऐसा मत राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल ने व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला परिषद के विभिन्न नवाचारों का उद्घाटन किया, जिनमें दीदी की रसोई, प्रोजेक्ट ड्रीम 100 विलेज लाइब्रेरी, झेडपी स्कूलों में आयसीटी लैब, एआय लैब ऑन व्हील्स (ज्ञानरथ), सुपर 40 आंगनवाड़ी और गुरुकुल एआय लैब शामिल हैं। साथ ही जिले में 100 से अधिक पुस्तकालय स्थापित करने के नए उपक्रम का भी शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल का दौरा किया और महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और बाजार प्रतिक्रिया की जानकारी ली।

कार्यक्रम में उमेद अभियान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, मनपा आयुक्त एवं जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिला परिषद सीइओ विनायक महामुनी सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

आभार प्रदर्शन डॉ. कमलकिशोर फुटाणे ने किया तथा संचालन अमोल बाविस्कर ने किया।