परिसंवादादरम्यान जागतिक कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने, शाश्वत अन्नप्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या महत्वाच्या

 परिसंवादादरम्यान जागतिक कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने, शाश्वत अन्नप्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या महत्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. यावेळी मंत्री रावल यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन 2047’ अंतर्गत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देत कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी शासनाच्या धोरणांवर प्रकाश टाकला. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होत असून, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वात कृषी व विपणन क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

कृषी व विपणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व जागतिक सहकार्य आवश्यक

 कृषी व विपणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व जागतिक सहकार्य आवश्यक

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

• मनीला येथील आशियाई विकास बँकेच्या परिसंवादात मंत्री रावल यांची ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ ची प्रभावी मांडणी

 

मुंबई, दि. १८ : कृषी व विपणन व्यवस्थेचा वेगवान विकास होण्यासाठी परस्पर सहकार्य व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक आहे, असे मत राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मनीला (फिलिपाईन्स) येथे आयोजित परिसंवादात व्यक्त केले.

 

            मनीला येथे आशियाई विकास बँकेच्या मुख्यालयात आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात महाराष्ट्राचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सहभाग घेत राज्याच्या कृषी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विकासाचा दृष्टीकोन प्रभावीपणे मांडला. या परिसंवादात विविध देशांतील मान्यवरांसह तिमोर-लेस्तेचे उपपंतप्रधान मारीनो आसानामी सबीनो लोपस आणि जपानचे कृषी, वन व मत्स्यव्यवसाय उपमंत्री योईची वाटानाबे व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक व मॅग्नेट प्रकल्पाचे संचालक विनायक कोकरे  उपस्थित होते

बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय संलग्नित रूग्णालयासही 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचे नाव

 बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय संलग्नित रूग्णालयासही

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचे नाव

-         मंत्री हसन मुश्रीफ

-          

मुंबई, दि.१८ : बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' असे नाव ३१ मे २०२३ रोजी देण्यात आले होते. आता बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय संलग्नित रूग्णालयासही 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' यांचे नाव देण्याचा निर्णय १३ मार्च २०२६ रोजी देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

आदिवासी आश्रमशाळांची कामे गतीने पूर्ण करणार

 आदिवासी आश्रमशाळांची कामे गतीने पूर्ण करणार

- आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक वूईके

 

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांच्या बांधकाम व सुविधांबाबत शासन गंभीर आहे. आदिवासी आश्रमशाळांची कामे गतीने पूर्ण करणार असून ज्या ठिकाणी  कामे अपूर्ण आहेत तेथील कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री डॉ. अशोक वूईके म्हणाले की, गुहीर ता.वाडा जिल्हा पालघर मधील शासकीय आश्रमशाळेचे बांधकाम हे काम पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू होते. या कामामध्ये विलंब झाला होता. त्यामुळे संबधित ठेकेदारावर कामाच्या विलंबाचा दंड आकारण्यात आला आहे. मात्र दुर्गम भागांतील अडचणी लक्षात घेऊन 2016 पासून स्वतंत्र आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून ही कामे गतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मनरेगा अंतर्गत कुशल व अकुशल कामांच्या देयकांच्या वितरणासाठी ‘स्पर्श’ प्रणाली लागू; प्रलंबित रक्कम लवकरच वितरित होणार

 मनरेगा अंतर्गत कुशल व अकुशल कामांच्या देयकांच्या वितरणासाठी

 ‘स्पर्श’ प्रणाली लागू; प्रलंबित रक्कम लवकरच वितरित होणार 

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

 मुंबई, दि.१८:  मनरेगा अंतर्गत कुशल व अकुशल कामांच्या देयकांच्या वितरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ‘स्पर्श’ ही नवीन संगणकीय प्रणाली लागू करण्यात आली असून, लवकरच सर्व प्रलंबित रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.

            आमदार नारायण कुचे यांनी  गडचिरोली जिल्ह्यातील मनरेगा संदर्भात प्रश्नोत्तरांच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.

       मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मनरेगामधील लाभार्थ्यांना २८०० कोटी रूपयांचे देणे प्रलंबित होते. ही रक्कम वितरित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्याचा समन्वय आवश्यक असून, नव्या ‘स्पर्श’ प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे.

      केंद्राचा हिस्सा प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचा हिस्सा ‘एफटीओ सायबर ट्रेझरी’मध्ये जमा केला जातो आणि त्यानंतर दोन्ही हिस्से एकत्र करून संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा केली जाते. ही प्रणाली लागू होऊन अवघे चार महिने झाले असल्याने सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्या, मात्र पुढील एका महिन्यात सर्व प्रक्रिया सुरळीत होऊन निधी वितरणाला वेग येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

     या प्रश्नावरील चर्चेत विधानसभा सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, प्रकाश सोळंके,भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला.

वाहतूक नियम भंग; ई-चलनद्वारेच दंड आकारणी

 वाहतूक नियम भंग; ई-चलनद्वारेच दंड आकारणी

-         गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. १८ : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करताना पारदर्शकता राखली जात असून ई-चलन प्रणालीद्वारेच ऑनलाइन दंड आकारला जात असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य निरंजन डावखरे यांनी या विषयी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला.

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले,  महानगरपालिकांनी पार्किंगसाठी जागा निश्चित केलेल्या असतात.  या ठिकाणी पार्किंग न करता चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग करणाऱ्यांवर वाहतूक पोलीस यांच्याकडून तत्काळ कारवाई केली जाते. या ठिकाणी वाहनमालक उपस्थित नसल्यास संबंधित वाहन टोइंगद्वारे उचलण्यात येते आणि नंतर नियमानुसार दंड आकारला जातो. मात्र कोणत्याही प्रकरणी अनधिकृत पद्धतीने दंडाची वसुली केली जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी यावेळी केले.

परवानगीशिवाय हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये मद्य आढळल्यास परवाने रद्द

 परवानगीशिवाय हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये मद्य आढळल्यास परवाने रद्द

-         गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. १८ :  परवानगीशिवाय हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये मद्य आढळल्यास संबंधितांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. अशी घटना ज्या क्षेत्रामध्ये घडेल त्या क्षेत्रातील पोलीस व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही आवश्यक  कारवाई करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य दादाराव केचे यांनी आर्वी (जि.वर्धा) तालुक्यातील हॉटेलमधील अवैध व्यवसायबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनीही सहभाग घेतला.

गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, आर्वी (जि.वर्धा) तालुक्यातील हॉटेलमधील अवैध व्यवसाय तक्रारींच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करण्यात आली असून कोणताही गैरप्रकार आढळला नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तरीही लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांची पुन्हा दखल घेत या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी करण्यात येईल. ही चौकशी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांमार्फत केली जाईल. या चौकशीत कोणीही दोषी आढळल्यास  त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी दिली.