मुंबईसह परिसरासाठी घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती

 मुंबईच्या गतिमान विकासासाठी

मुंबईसह परिसरासाठी घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची आणि योजनांची माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांना ५ कि.मी. परिसरात पर्यायी घरे देणार.बंद गिरण्यांमधील १ लाख कामगारांच्या वारसांना घरे देण्याची योजना. फनेल झोन आणि डिफेन्स झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण. महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि कोस्टल रोडच्या जागेवर ३०० एकरचे भव्य 'सेंट्रल पार्क' उभारणे, प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये 'नमो गार्डन' उभारणे, वर्सोवा- भाईंदर या २६ किमीच्या कोस्टल रोडलाही मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. बीकेसीसह संपूर्ण एमएमआरमध्ये पॉड टॅक्सी सुरू करतोय. बीकेसीमार्गे रिक्लमेशन ते नवीन एअरपोर्ट भूमिगत बोगदा करतोय. मुंबई आणि नवी मुंबई एअरपोर्ट मेट्रोने जोडतोय या प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणखी कमी होऊन मुंबई अधिक गतिमान होईल, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी

 मुंबईकरांच्या गृहस्वप्नपूर्तीसाठी

मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर 'एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआरए योजनांच्या मंजुरीचा कालावधी १२० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणला आहे. रमाबाई आंबेडकर नगरमधील पुनर्वसन प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे.

मुंबईतील ओसी नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींना सरकारने

  उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले,  मुंबईतील ओसी नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. नवी मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून सिडकोच्या घरांच्या किंमतीत थेट १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई फास्ट..महाराष्ट्र सुपर फास्ट मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचे योजनापुष्प बाळासाहेबांच्या चरणी अर्पण

 विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी कटिबद्ध

मुंबई फास्ट..महाराष्ट्र सुपर फास्ट

मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचे योजनापुष्प बाळासाहेबांच्या चरणी अर्पण

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·        अंतिम आठवडा उत्तरात घेतला विकास कामांचा आढावा

 

नागपूर, दि. १४ : 'सर्वांसाठी घरे' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या २३ जानेवारी पासून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईकरांसाठी या योजना आणून बाळासाहेबांच्या चरणी योजनापुष्प अर्पण करीत असल्याची भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली. मुंबईच्या गतिमान विकासातून महाराष्ट्राचा सुपरफास्ट विकास होत असल्याचे सांगतानाच विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

गोवंश संवर्धन आणि भाकड जनावरांच्या पालनाबाबत शासनाची भूमिका संवेदनशील

 गोवंश संवर्धन आणि भाकड जनावरांच्या पालनाबाबत

शासनाची भूमिका संवेदनशील

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

 

नागपूर, दि.१४ : गोवंश संवर्धन आणि भाकड जनावरांच्या पालनाबाबत शासनाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील आहे. गोवंश वाचवायचा असेल तर भाकड जनावरांचे संगोपन महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे गोरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून, या बाबतीत राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, शेखर निकम, डॉ.संजय कुटे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांवर उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले की, हे प्रश्न नसून सकारात्मक सूचना आहेत आणि त्यावर सरकार आधीपासूनच कार्यवाही करत आहे. भाकड जनावरांच्या पालनासाठी चारा विकास तसेच पावसाच्या अंदाजानुसार चारा व्यवस्थापन आदी उपक्रम हे शासनाच्या नियमित कार्यपद्धतीचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोवंश केवळ दूधापुरताच उपयुक्त नसून, शेण व गोमूत्राचाही शेतीसाठी मोठा सकारात्मक उपयोग होत असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या.

सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड मीटर नाहीत; स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलात लाभ

 सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड मीटर नाहीत; स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलात लाभ

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर, दि. १४ :- राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत घेण्यात आला आहे.सामान्य घरगुती ग्राहकांना प्रीपेड मीटर लावले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव आणि रईस शेख यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सुरुवातीला प्रत्येक ग्राहकाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि डिस्ट्रीब्युशन मीटर बसवण्यात आले असून, सध्या शासकीय कार्यालये व आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच बसवले जात आहेत.

स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात १० टक्के सवलत देण्यात आली असल्याने आतापर्यंत स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील मिळतो, त्यामुळे वापराची पडताळणी करणे सोपे झाले आहे. याशिवाय २४ तास तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असून, आतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी त्रुटी आढळल्या आहेत. पुढील पाच वर्षे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड स्वरूपातच राहणार असून, प्रीपेड मीटर सक्तीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.  विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

गांवठाण पुनर्बांधणी के संबंध में उचित निर्णय लिया

 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

 

।

गांवठाण पुनर्बांधणी के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। परियोजना-प्रभावितों को विशेष परियोजना-ग्रस्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बागायती वृक्षों के मुआवजे पर भी चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। साथ ही, राज्य के सभी परियोजना-प्रभावितों के लिए स्वतंत्र महामंडल स्थापित करने पर विचार जारी है।

 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2014 के बाद राज्य में लागू की गई सभी परियोजनाएं केवल राज्य के विकास और नागरिकों के हित में हैं। किसी भी परियोजना का उद्देश्य किसानों को भूमिहीन करना नहीं है। नवी मुंबई विमानतल के उदाहरण से स्पष्ट है कि एक विमानतल से क्षेत्र की कृषि, उद्योग और व्यापार में बड़े अवसर पैदा होते हैं। उसी प्रकार, पुरंदर विमानतल से भी इस क्षेत्र के किसानों और नागरिकों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

 

इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी, वहीं उपस्थित ग्राम प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और निवेदन प्रस्तुत किए।

0000