उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबईतील ओसी नसलेल्या सुमारे २० हजार इमारतींना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. नवी मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी असून सिडकोच्या घरांच्या किंमतीत थेट १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी कटिबद्ध
मुंबई फास्ट..महाराष्ट्र सुपर फास्ट
मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचे योजनापुष्प बाळासाहेबांच्या चरणी अर्पण
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
· अंतिम आठवडा उत्तरात घेतला विकास कामांचा आढावा
नागपूर, दि. १४ : 'सर्वांसाठी घरे' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या २३ जानेवारी पासून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईकरांसाठी या योजना आणून बाळासाहेबांच्या चरणी योजनापुष्प अर्पण करीत असल्याची भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली. मुंबईच्या गतिमान विकासातून महाराष्ट्राचा सुपरफास्ट विकास होत असल्याचे सांगतानाच विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
गोवंश संवर्धन आणि भाकड जनावरांच्या पालनाबाबत
शासनाची भूमिका संवेदनशील
- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे
नागपूर, दि.१४ : गोवंश संवर्धन आणि भाकड जनावरांच्या पालनाबाबत शासनाची भूमिका अत्यंत संवेदनशील आहे. गोवंश वाचवायचा असेल तर भाकड जनावरांचे संगोपन महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे गोरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून, या बाबतीत राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, शेखर निकम, डॉ.संजय कुटे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नांवर उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले की, हे प्रश्न नसून सकारात्मक सूचना आहेत आणि त्यावर सरकार आधीपासूनच कार्यवाही करत आहे. भाकड जनावरांच्या पालनासाठी चारा विकास तसेच पावसाच्या अंदाजानुसार चारा व्यवस्थापन आदी उपक्रम हे शासनाच्या नियमित कार्यपद्धतीचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोवंश केवळ दूधापुरताच उपयुक्त नसून, शेण व गोमूत्राचाही शेतीसाठी मोठा सकारात्मक उपयोग होत असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या.
सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड मीटर नाहीत; स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलात लाभ
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. १४ :- राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत घेण्यात आला आहे.सामान्य घरगुती ग्राहकांना प्रीपेड मीटर लावले जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव आणि रईस शेख यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सुरुवातीला प्रत्येक ग्राहकाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि डिस्ट्रीब्युशन मीटर बसवण्यात आले असून, सध्या शासकीय कार्यालये व आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच बसवले जात आहेत.
स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात १० टक्के सवलत देण्यात आली असल्याने आतापर्यंत स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील मिळतो, त्यामुळे वापराची पडताळणी करणे सोपे झाले आहे. याशिवाय २४ तास तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असून, आतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी त्रुटी आढळल्या आहेत. पुढील पाच वर्षे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड स्वरूपातच राहणार असून, प्रीपेड मीटर सक्तीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
।
गांवठाण पुनर्बांधणी के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। परियोजना-प्रभावितों को विशेष परियोजना-ग्रस्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बागायती वृक्षों के मुआवजे पर भी चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। साथ ही, राज्य के सभी परियोजना-प्रभावितों के लिए स्वतंत्र महामंडल स्थापित करने पर विचार जारी है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2014 के बाद राज्य में लागू की गई सभी परियोजनाएं केवल राज्य के विकास और नागरिकों के हित में हैं। किसी भी परियोजना का उद्देश्य किसानों को भूमिहीन करना नहीं है। नवी मुंबई विमानतल के उदाहरण से स्पष्ट है कि एक विमानतल से क्षेत्र की कृषि, उद्योग और व्यापार में बड़े अवसर पैदा होते हैं। उसी प्रकार, पुरंदर विमानतल से भी इस क्षेत्र के किसानों और नागरिकों को निश्चित रूप से लाभ होगा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी, वहीं उपस्थित ग्राम प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और निवेदन प्रस्तुत किए।
0000
पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि परियोजना से प्रभावित किसानों और नागरिकों के उचित पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से रेडी रेकनर से अधिक दर देने पर विचार किया जाएगा। इसी कारण राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण दर तय करने का निर्णय लिया है। सिडको परियोजना में पहले साढ़े बाईस प्रतिशत लाभ दिया गया था और पुरंदर विमानतल परियोजना में उससे अधिक लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।
परियोजना-प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में परिवार संरचना को ध्यान में रखा जाएगा तथा सज्ञान बच्चों के लिए अतिरिक्त स्थान दिया जाएगा। बहनों के हिस्से से संबंधित मामलों में भी उचित समाधान निकाला जाएगा। अल्पभूधारक और भूमिहीन किसानों के लिए विशेष उपायों पर भी विचार किया जाएगा। यह राज्य का पहला ऐसा प्रकल्प होगा, जिसमें मुआवजे के साथ-साथ वैकल्पिक भूमि भी दी जाए
भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकतम मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरंदर विमानतल महाराष्ट्र और पुणे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर किसानों को उनकी भूमि के लिए अधिकतम मुआवजा देने का निर्णय लिया जाएगा। पुरंदर की एरोसिटी परियोजना में टीडीआर से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे। परियोजना-प्रभावित किसानों के बच्चों को 100 प्रतिशत नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण का अंतिम दर तय होने के बाद स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र शुरू कर उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, परियोजना से जुड़े पूर्व आंदोलनों में दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा।
