Friday, 2 January 2026

राज्य में ‘प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं · प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की

 कृषि विश्वविद्यालय पारंपरिक देशी बीजों का उन्नयन करें :

राज्यपाल आचार्य देवव्रत का कृषि विश्वविद्यालयों को निर्देश

·         राज्य में प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं

·         प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की अपेक्षा व्यक्त

 

मुंबई, दि 01 : वैश्विक जलवायु के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक देशी बीजों का संस्कार कर उनका उन्नयन करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों को आय सुनिश्चित हो सकेऐसे बीज विकसित किए जाएं। साथ हीराज्य में प्राकृतिक खेती की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालयों को योगदान देना चाहिएऐसा आह्वान महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने किया।

लोकभवनमुंबई से कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गुरुवार को ऑडियो-विजुअल माध्यम से संवाद करते हुए राज्यपाल बोल रहे थे।

बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, ‘पोकरा’ परियोजना के परियोजना संचालक परिमल सिंहराज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतिराज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘आत्मा’ के संचालक सुनील बोरकर तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संकर बीज किसानों के लिए संकट बन गए हैं और वे महंगे भी हैं। इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत भी बढ़ती है। ऐसे बीजों से उत्पादित अनाज में स्वाद नहीं होता तथा उसका पोषण मूल्य भी कम होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को पारंपरिक बीजों पर शोध कर उनका उन्नयन करना चाहिएऐसा राज्यपाल ने कहा।

सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए मॉडल फार्म’ विकसित करने चाहिए तथा किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिएऐसे निर्देश भी राज्यपाल दिए। प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनना चाहिएऐसी अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की।

प्राकृतिक खेती एक पवित्रईश्वरीय कार्य है। भावी पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यदि भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता सुधारनी हैतो प्राकृतिक खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अक्सर किसान सीधे दुकानदारों के पास जाकर उनके बताए अनुसार यूरियाडीएपी और कीटनाशक खरीदकर खेतों में उपयोग करते हैंजिससे खेती को भारी नुकसान हो रहा है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों को किसानों का प्रबोधन करना चाहिएऐसा भी राज्यपाल ने कहा।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित दो परिसंवादों के बाद कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य आरंभ किए जाने पर राज्यपाल ने संतोष व्यक्त किया।

धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मुंबई, दि. १ :

 धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला

३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबईदि. १ : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करिता ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.

शेतकरी नोंदणीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढ कालावधीत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची कार्यवाही करण्याबाबत विभागाने संबंधित यंत्रणांना सूचित केले आहे. शेतकरी नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत होतीतिला वाढ देण्याबाबत लोकप्रतिनिधीनकडून तसेच विविध स्तरावरुन मागणी होती. त्याअनुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हास्तरावर आढावा

 दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हास्तरावर आढावा

                                              -सचिव तुकाराम मुंढे

 

       मुंबईदि. १ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम२०१६ अंतर्गत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सचिव मुंढे म्हणालेजिल्हा कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न व तक्रारी ऐकून त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद यांच्या उपाध्यक्षतेखाली विशेष बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या तक्रारीत्यावर घेण्यात आलेले निर्णय तसेच करण्यात आलेली कार्यवाही यांचा सविस्तर अहवाल आयुक्तदिव्यांग कल्याण तसेच शासनास सादर करण्यात येणार आहे. बैठकीदरम्यान शासनस्तरावर निर्णय किंवा कार्यवाही आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांचा विचार करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमधून आरोग्य तपासणीवैद्यकीय सल्ला व आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होणार असूनया उपक्रमांमुळे दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे मार्गी लागतीलअसे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सैनिक कल्याण विभागात लिपिक-टंकलेखक पदभरतीसाठी अर्ज सादरीकरणास मुदतवाढ

 सैनिक कल्याण विभागात लिपिक-टंकलेखक पदभरतीसाठी

अर्ज सादरीकरणास मुदतवाढ

 

मुंबईदि. १ : सैनिक कल्याण विभागमहाराष्ट्र राज्यपुणे यांच्यामार्फत लिपिक टंकलेखक (गट-क) सरळसेवेतील पदभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहेअर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ९ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे मुंबई शहराचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

 

या भरतीसंदर्भातील जाहिरात १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होतीतर शुद्धिपत्रक ७ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले होते. संबंधित भरतीसाठी विभागाच्या संकेतस्थळावर अर्ज भरण्यासाठीची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक कारणास्तव सैनिक कल्याण विभागाचे संकेतस्थळ २६ डिसेंबर २०२५ पासून निष्क्रीय झाल्याने इच्छुक उमेदवारांना वेबलिंकपर्यंत पोहोचण्यात अडचण येत असल्याने मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

 

विभागाने दिलेल्या माहितीनुसारउमेदवारांनी खालील Web Link किंवा QR Code चा वापर करून ऑनलाईन अर्ज भरावा. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ९ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

 

अर्जासाठीची लिंक:

https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/32786/96173/Index.html

संकरीत बियाणे शेतकऱ्यांसाठी संकट असून ते महाग देखील

 संकरीत बियाणे शेतकऱ्यांसाठी संकट असून ते महाग देखील आहे. त्यांचा वापर केल्यास रासायनिक खते देखील जास्त लागतात.  उत्पादित अन्नधान्याला चव नसते व त्याचे पोषणमूल्य देखील कमी असते.  त्यामुळे कृषी विद्यापीठांनी पारंपरिक बियाण्यांवर संशोधन करुन त्याचे उन्नतीकरण करावेअसे राज्यपालांनी सांगितले.

सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांनी नैसर्गिक शेतीच्या प्रचार प्रसारासाठी 'मॉडेल फार्मविकसित करावे व शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी असे राज्यपालांनी सांगितले. नैसर्गिक शेती ही लोकचळवळ झाली पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. 

नैसर्गिक शेती हे पवित्र असे ईश्वरी कार्य

 नैसर्गिक शेती हे पवित्र असे ईश्वरी कार्य आहे. भावी पिढ्यांच्या अन्नसुरक्षेसाठी जमिनीचा पोत सुधारायचा असेल तर नैसर्गिक शेतीशिवाय गत्यंतर नाही. बरेचदा शेतकरी थेट दुकानदारांकडे जाऊन दुकानदार सांगतील त्या प्रमाणात युरियाडीएपीकीटकनाशके खरेदी करतात व शेतात वापरतात. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या दृष्टीने विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करावे असेही राज्यपालांनी सांगितले.

गुजरात मधील चार कृषी विद्यापीठे गेल्या तीन वर्षांपासून नैसर्गिक

 गुजरात मधील चार कृषी विद्यापीठे गेल्या तीन वर्षांपासून नैसर्गिक शेती या विषयावर संशोधन करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांनी त्या विषयावर नव्याने संशोधन सुरु न करता गुजरातमधील संशोधन पुढे न्यावे. त्यांनी तयार केलेल्या संशोधन पत्रिका व पुस्तके राज्यातील विद्यापीठांना  उपलब्ध करून देऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi