Friday, 2 January 2026

एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम · प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम

·        प्रवाशांच्या सुरक्षितआरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 

मुंबईदि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवरबसस्थानक परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ दिवसांनी सर्वंकष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना अधिक स्वच्छसुरक्षित व आरोग्यदायी सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट व्हावीया उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.

या मोहिमेंतर्गत बसस्थानकातील बैठक व्यवस्थाफरशीभिंतीकाचशौचालयेपिण्याच्या पाण्याची ठिकाणेमहिला विश्रांतीगृहेकार्यालयीन कक्ष आदींची सखोल स्वच्छता करण्यात येणार आहे. साचलेला कचराअनावश्यक झाडे-झुडपेजाहिरातींचे फलकजाळी-जळमट यांचे निर्मूलन करून परिसर अधिक स्वच्छसुंदर व नीटनेटका केला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र डबे उपलब्ध करून कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण व विल्हेवाट लावली जाणार असून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता व नियमित देखभाल ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

या अभियानासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थासामाजिक संस्थाविद्यार्थीनागरिक तसेच एसटीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागातून ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक बसस्थानकावर या मोहिमेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईलयाची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे.

दर १५ दिवसांनी होणाऱ्या या स्वच्छता मोहिमेमुळे एसटी बसस्थानके अधिक स्वच्छआरोग्यदायी व प्रवाशांसाठी आनंददायी ठरणार असून प्रवासी सेवेमध्ये गुणवत्तावाढ होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होईलअशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

०००००

अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान,  चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे. 

परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जा, झोन-१ व डी+ श्रेणी मंजूर · पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश · परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 परभणीसाठी उदयोन्मुख जिल्हा दर्जाझोन-१ व डीश्रेणी मंजूर

·         पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या प्रयत्नांना यश

·         परभणीकरांसाठी नववर्षाची मोठी भेट

 

मुंबई,दि.३१ :परभणी जिल्ह्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एक अत्यंत महत्त्वाचा  निर्णय घेण्यात आला असूनमहाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा उदयोन्मुख जिल्हा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. हा निर्णय परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला आहे.

नवीन धोरणानुसार -परभणी जिल्ह्याचा समावेश झोन-१ मध्ये करण्यात आला आहे.

नवीन धोरणांतर्गत झोन१ मध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असलेले जिल्हे समाविष्ट असतात केलेले आहेत. झोन१ मध्ये समावेश झाल्यामुळे परभणीतील गुंतवणूकदारांना विशेष प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत.

तसेच परभणी जिल्हा  डीश्रेणी मध्ये कायम ठेवण्यात आला असूनया झोनमध्ये राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलती दिल्या जातात. या निर्णयामुळे नवीन उद्योगगुंतवणूकरोजगार निर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यमंत्री  साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक मागासलेपणाचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परभणीसाठी विशेष झोन दर्जाची मागणी केली होती. ही मागणी मंजूर होऊन राज्याच्या औद्योगिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात उद्योग सुरू करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कमाल अनुदानेकरसवलतीभांडवली साहाय्य व इतर प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार असूनजिल्हा आता राज्यातील गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आकर्षक ठिकाण ठरणार आहे.

परभणीतील नागरिकउद्योजकयुवक व शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असूनहा निर्णय परभणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नववर्षाची अमूल्य भेट असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

गांव-गांव जाकर लोगों में प्राकृतिक खेती के प्रति जनजागृति कर

 राज्यपाल ने बताया कि वे हाल ही में गांव-गांव जाकर लोगों में प्राकृतिक खेती के प्रति जनजागृति कर रहे हैं। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान आनंद जिले के 25 गांवों में भूजल स्रोतों में नाइट्रेट पाए जाने से पानी पीने योग्य नहीं रहायह तथ्य सामने आया। दूषित पानी के कारण लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए रसायनों के उपयोग के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि किसानों को यह समझाना होगा कि केवल एक गाय होने पर भी प्राकृतिक खेती संभव है।

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में साहिवालथारपारकरकांकरेजऔर गिर जैसी देशी गायों का संरक्षण किया जाए तो यह खेती के लिए वरदान सिद्ध होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर आत्मा’ के संचालक सुनील बोरकर ने प्रस्तुतीकरण किया।

राज्य में ‘प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं · प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की

 कृषि विश्वविद्यालय पारंपरिक देशी बीजों का उन्नयन करें :

राज्यपाल आचार्य देवव्रत का कृषि विश्वविद्यालयों को निर्देश

·         राज्य में प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं

·         प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की अपेक्षा व्यक्त

 

मुंबई, दि 01 : वैश्विक जलवायु के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक देशी बीजों का संस्कार कर उनका उन्नयन करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों को आय सुनिश्चित हो सकेऐसे बीज विकसित किए जाएं। साथ हीराज्य में प्राकृतिक खेती की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालयों को योगदान देना चाहिएऐसा आह्वान महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने किया।

लोकभवनमुंबई से कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गुरुवार को ऑडियो-विजुअल माध्यम से संवाद करते हुए राज्यपाल बोल रहे थे।

बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, ‘पोकरा’ परियोजना के परियोजना संचालक परिमल सिंहराज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतिराज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘आत्मा’ के संचालक सुनील बोरकर तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संकर बीज किसानों के लिए संकट बन गए हैं और वे महंगे भी हैं। इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत भी बढ़ती है। ऐसे बीजों से उत्पादित अनाज में स्वाद नहीं होता तथा उसका पोषण मूल्य भी कम होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को पारंपरिक बीजों पर शोध कर उनका उन्नयन करना चाहिएऐसा राज्यपाल ने कहा।

सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए मॉडल फार्म’ विकसित करने चाहिए तथा किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिएऐसे निर्देश भी राज्यपाल दिए। प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनना चाहिएऐसी अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की।

प्राकृतिक खेती एक पवित्रईश्वरीय कार्य है। भावी पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यदि भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता सुधारनी हैतो प्राकृतिक खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अक्सर किसान सीधे दुकानदारों के पास जाकर उनके बताए अनुसार यूरियाडीएपी और कीटनाशक खरीदकर खेतों में उपयोग करते हैंजिससे खेती को भारी नुकसान हो रहा है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों को किसानों का प्रबोधन करना चाहिएऐसा भी राज्यपाल ने कहा।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित दो परिसंवादों के बाद कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य आरंभ किए जाने पर राज्यपाल ने संतोष व्यक्त किया।

धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मुंबई, दि. १ :

 धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला

३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबईदि. १ : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करिता ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.

शेतकरी नोंदणीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढ कालावधीत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची कार्यवाही करण्याबाबत विभागाने संबंधित यंत्रणांना सूचित केले आहे. शेतकरी नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत होतीतिला वाढ देण्याबाबत लोकप्रतिनिधीनकडून तसेच विविध स्तरावरुन मागणी होती. त्याअनुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हास्तरावर आढावा

 दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हास्तरावर आढावा

                                              -सचिव तुकाराम मुंढे

 

       मुंबईदि. १ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम२०१६ अंतर्गत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सचिव मुंढे म्हणालेजिल्हा कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न व तक्रारी ऐकून त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद यांच्या उपाध्यक्षतेखाली विशेष बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या तक्रारीत्यावर घेण्यात आलेले निर्णय तसेच करण्यात आलेली कार्यवाही यांचा सविस्तर अहवाल आयुक्तदिव्यांग कल्याण तसेच शासनास सादर करण्यात येणार आहे. बैठकीदरम्यान शासनस्तरावर निर्णय किंवा कार्यवाही आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांचा विचार करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमधून आरोग्य तपासणीवैद्यकीय सल्ला व आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होणार असूनया उपक्रमांमुळे दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे मार्गी लागतीलअसे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi