हरित ऊर्जा प्रणालीकडे स्वयंपूर्ण कार्यक्षम वाटचाल संधी
ऊर्जा क्षेत्रावर हे बदल मोठे परिणाम करणार आहे, असे ऊर्जा विभागाने म्हटले आहे. या डिजिटल रूपांतरणामुळे प्रकल्प व्यवस्थापनात जलद निर्णय घेता येतात. यामुळे ग्रीडच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली असून, सौर ऊर्जा अधिक प्रमाणात उपयोगात आली आहे. या हरित ऊर्जा वापराने प्रदूषणात मोठी घट होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे विद्युत वितरणामध्ये कमीत कमी एक टक्का जरी वीज गळती घटली तरी वर्षाला सुमारे 1000-1500 कोटी रुपयांची बचत होऊन नुकसानीत मोठी घट होणार आहे.
डिजिटायझेशन उपक्रम : महाराष्ट्रातील वाटचाल
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील शेतकरी आणि वीज ग्राहक यांना या नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक विश्वसनीय व विजेची सहज उपलब्धता मिळणार आहे. जागतिक स्तरावरील ए आय तंत्रज्ञान व ऊर्जा क्षेत्रातील थेट भागीदारीच्या मदतीने, महाराष्ट्रात प्रगत डिजिटल प्रणाली लागू होइल. ज्यामुळे वीज प्रवाहाची अचूकता, क्षेत्रीय कामकाज, आणि ऊर्जा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होणार आहे.
या उपक्रमामध्ये, वीज नेटवर्कचे डिजिटल मॉडेल तयार केले जात आहे जेणेकरून वीज प्रवाहाचे विश्लेषण, ग्रीडची ऑप्टिमायझेशन, वीज आउटेज नियोजन, नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतांचे (आरई) अधिक चांगले समायोजन होईल. विद्युत वाहिन्यांच्या देखभालीसाठी अधिक जागरूक नियोजन तसेच शेतकऱ्यांसाठी सौर उर्जा वापर यासाठी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली काम करेल.
ही डिजिटल प्रणाली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) मध्ये लागू केली जात आहे, ज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या तांत्रिक किचकट अडचणी दूर होण्याची ही सुरवात आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) 'द रॉकफेलर फाउंडेशन- आरएफ', 'ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट-जीईएपीपी' आणि ऊर्जा विभाग यांच्या सहकार्यातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय) आधारित डिजिटायझेशन उपक्रम राबविणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमेरिकेतील रॉकफेलर फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजीव शाह यांची यावर्षी जानेवारीमध्ये यासंदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये वीज वितरण प्रणालीमध्ये डिजिटल ट्वीन वापर करण्याची अतिशय नाविन्यपूर्ण संकल्पना पुढे आली. ऊर्जा विभागही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असून त्यांनी महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राच्या दृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला.
ऊर्जा क्षेत्रात 'एआय' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून
पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाची सुरूवात
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ४ :- राज्यात सौर ऊर्जेसह नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतांच्या 'डिजिटल ट्वीन' पद्धतीच्या माध्यमातून वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यात येणार आहे. महावितरणमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहभागातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय )आधारित डिजिटायझेशन उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे 'एआय' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात पर्यावरणपूरक शाश्वत आर्थिक विकासाची सुरूवात होत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.
नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मिती, दस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते. सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल. तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.
नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.
नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर
-नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे
पुणे, दि. ४ : नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.
जिल्हाधिकारी श्री जावळे म्हणाले ‘हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादूर’यांच्या 350 व्या शहिदी समागम शताब्दी वर्षानिमित्त 21 डिसेंबर 2025 रोजी खारघर, नवी मुंबई येथे हा कार्यक्रम होत असून, या कार्यक्रमाचा आयोजनाची संधी आपल्याला मिळाली आहे. या कार्यक्रमाला शिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, मोहयाल, *वाल्मिकी, भगत नामदेव परंपरा* आणि सिंधी समाजातील प्रतिनिधींची उपस्थिती असणार आहे. प्रशासनाच्या समन्वयाने कार्यक्रम नियोजनबद्धपणे पार पडेल. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांच्या शौर्याचा आणि श्रध्देचा गौरव करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमामुळे समाजाच्या गौरवशाली, पराक्रमी आणि धर्मनिष्ठ इतिहासाला नवे बळ मिळणार असून बंधुत्वाचा पवित्र वारसा पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार असल्याचे जावळे यांनी सांगितले.
यावेळी बलकित सिंग म्हणाले की, युवा पिढीपर्यंत श्री गुरु तेग बहादूर यांचे कार्य पोहोचविण्यासाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभाग व "हिंद-की-चादर" श्री गुरु तेग बहादूर साहिब यांच्या 350 व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त राज्यातील नांदेड, नागपूर, नवी मुंबई येथील खारघर येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. सर्वांच्या समन्वयाने कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.
