नाशिक महानगरपालिकेला खुल्या बाजारातील गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद

 नाशिक महानगरपालिकेला खुल्या बाजारातील गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनीही खुल्या वित्तीय बाजारातून बॉण्डद्वारे निधी उभारला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड'ला गुंतवणूकदारांकडून सबस्क्रिप्शनसाठी मिळालेला चौपट प्रतिसाद ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक सक्षमता, रेटिंग आणि पारदर्शक प्रक्रियेची पावती आहे. राज्यातील 15 महानगरपालिका अशा क्षमतेच्या असून नियमन प्रक्रियेतून विशिष्ट पात्रता आणि नियामक मान्यता पूर्ण करून या महानगरपालिकाही विकासासाठी निधी उभारू शकतात.        

खुल्या बाजारातून उभारलेल्या निधीच्या आधारे केंद्र सरकारकडून पायाभूत विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीचा मार्गही सुलभ झाला आहे.

तसेच ‘एनएसई’ प्रक्रियेमुळे 26 कोटी रुपये प्रोत्साहन निधी मिळणार असून याद्वारे महानगरपालिकेवरील व्याजभार शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पायाभूत सुविधांच्या

 कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात नाशिक महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नाशिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची संधी उपलब्ध होत असून, एैतिहासिक वारसा जपतानाच जीवनदायीनी गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वपूर्ण काम होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

कुंभमेळ्यापूर्वी आवश्यक असलेली अनेक पायाभूत कामे हाती घेतली आहेत. कुंभमेळ्याचे पावित्र्य कायम राखत विकास

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नाशिक परिसरात कुंभमेळ्यासाठी विविध विकासकामे होत आहेत. राज्य शासनाने नगरविकास विभागामार्फत कुंभमेळ्यापूर्वी आवश्यक असलेली अनेक पायाभूत कामे हाती घेतली आहेत. कुंभमेळ्याचे पावित्र्य कायम राखत विकास पुढे नेला जाईल. यासाठी अनेक योजना तयार केल्या असून त्या कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. हे करताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाविन्यपूर्ण विचार आणि वित्तीय संकल्पनेतूनच योजना पुढे जातील.

        कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात नाशिक महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. नाशिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांची संधी उपलब्ध होत असून, एैतिहासिक वारसा जपतानाच जीवनदायीनी गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वपूर्ण काम होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

कुंभमेळ्याचे पावित्र्य टिकवून विकासासोबत वारशाचेही जतन करणार

 कुंभमेळ्याचे पावित्र्य टिकवून विकासासोबत वारशाचेही जतन करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नाशिक महापालिकेचा ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड' नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध

·         गोदावरी स्वच्छतेसाठी नागरिक आणि गुंतवणूकदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग गरजेचा

 

मुंबई, दि. 2 :- दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी नागरिक आणि गुंतवणूकदारांनी दिलेला उत्स्फूर्त सहभाग अत्यंत कौतुकास्पद आहे. ‘विकास भी, विरासत भी’ हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संदेश मार्गदर्शक असून कुंभमेळ्याचे पावित्र्य टिकवून विकासासोबत ऐतिहासिक वारशाचेही जतन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

       नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिक महापालिकेचा ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड' समारंभपूर्वक सूचीबद्ध करण्यात आला. या कार्यक्रमास मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष चौहान, 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनिषा खत्री उपस्थित होते.

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पुराव्यांची अचूकता

 न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पुराव्यांची अचूकता

नवीन फौजदारी कायद्यांचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे वैज्ञानिक पुराव्यांना प्राधान्य देणे आहे. साक्षी पुराव्यांवरील अवलंबित्व कमी करून न्यायवैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न नव्या कायद्यांतून दिसून येतो. प्रदर्शनात मांडण्यात आलेल्या प्रयोगशाळा विभागात बोटांचे ठसे ओळखण्याची आधुनिक तंत्रज्ञान, रक्त, विष, केस, ऊतकांचे नमुने तपासण्याची प्रक्रिया, डीएनए प्रोफाइलिंग, डिजिटल फॉरेन्सिक मोबाईल, लॅपटॉप, सीसीटीव्ही फुटेज विश्लेषणामध्ये नवीन फौजदार कायद्यांमुळे आलेली गतिशिलता दाखविण्यात आली. सात वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली असल्यास अशा गुन्ह्यांमध्ये नवीन कायद्यांनुसार न्याय सहायक प्रयोगशाळेद्वारे पुरावे गोळा करण्याची सक्ती आहे. त्यानुसार मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी तपास अधिकाऱ्यांना वैज्ञानिक पुरावे अनिवार्य करण्याबाबत नव्या कायद्यांनी स्पष्ट मार्गदर्शन केले आहे. प्रदर्शनातही हेच अधोरेखित करण्यात आले आहे.

तत्काळ, पारदर्शक आणि जबाबदार तपास

 तत्काळ, पारदर्शक आणि जबाबदार तपास

प्रदर्शनातील पोलीस स्टेशन विभागात पोलिसांची भूमिकाच नव्या दृष्टीकोनातून मांडण्यात आली. नव्या फौजदारी संहितेनुसार पोलीस तपासाची वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, तपासात अनावश्यक विलंब किंवा अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. या विभागात सीसीटीव्हीयुक्त चौकशी कक्ष, महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र सुविधा  आणि त्वरित पंचनामा करण्याची आधुनिक पद्धत प्रत्यक्ष दाखवण्यात आली. यामुळे तपासाची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्याचा उद्देश स्पष्टपणे नागरिकांसमोर आला.

नियंत्रण कक्षातूनच पिडीतेला न्यायाची हमी

 नियंत्रण कक्षातूनच पिडीतेला न्यायाची हमी

नव्या कायद्यानुसार गुन्ह्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी, डिजिटल आणि सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आहे. प्रदर्शनात तयार केलेल्या नियंत्रण कक्षाच्या प्रतिकृतीमध्ये, नागरिकांकडून तक्रार स्वीकारणे, ऑनलाईन एफआयआर दाखल करणे, तक्रारदारास त्वरित स्वीकृती देत प्रतिसाद देण्याविषयी प्रात्याक्षिक दाखविण्यात आले. पीडित मुलगी जेव्हा नियंत्रण कक्षाला कॉल करते, त्यावेळी नियंत्रण कक्षाचे कार्य जनतेसमोर येते. पिडीतेला घाबरू नको, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहे. हे शब्दच दिलासा देतात आणि न्यायाची हमी मिळवून देतात.  नवीन कायद्यांमध्ये पीडितांचे हक्क अधिक मजबूत करण्यावर भर असल्याने तक्रारदाराला तपासाच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. प्रदर्शनातील या विभागात नागरिकांना पीडित हक्क, महिलांसाठी विशेष संरक्षण आणि पोलीस तपासाची गतीने हाललेली सूत्रे दाखविण्यात आली.