Monday, 3 November 2025

सर्व्हायकल कॅन्सर फ्री पुणे’ अभियानाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ

 ‘सर्व्हायकल कॅन्सर फ्री पुणे’ अभियानाचा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

            मुंबई दि.३ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व्हायकल कॅन्सर फ्री पुणे अभियानाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते  सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे करण्यात आला.

यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुखपुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटीलपुणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारेउपमुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव डॉ.संतोष भोसलेसिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाजीविका फाउंडेशनयुनियन बँकअमेरिका - इंडिया फाउंडेशन या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

स्त्रियांमध्ये होणारा सर्व्हायकल कॅन्सर हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारा आजार आहे. एचपीव्ही लस आणि वेळेवर केलेल्या स्क्रीनिंगमुळे या आजाराला प्रभावीपणे प्रतिबंध करता येऊ शकतो. त्यामुळे या आजाराच्या बाबतीत महिलांमध्ये जनजागृती करणे आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहेअसे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीराज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी सहा विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असूनत्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहेतर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

बैठकीदरम्यान राज्यातील ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ प्रगतीअंमलबजावणी केलेल्या सुधारणा तसेच आगामी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ईज ऑफ डुईंग बिझनेस 2024’ मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली असून 402 पैकी 399 सुधारणा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी स्कोअर 99.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्राला यापूर्वी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ 2020-21’ मध्ये अचिव्हर आणि 


जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबईदि. 31 : राज्यात जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

 समुद्रकाठच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा

राष्ट्रीय सागरी मत्स्य जनगणना २०२५ चे निष्कर्ष यातून लक्ष्यित शासकीय योजना तयार करण्यात मदतमच्छीमार कुटुंबांची जीवनमान उंचावण्यास हातभारसागरी अर्थव्यवस्थेला गतीब्लू इकॉनॉमीला बळ मिळेल.

देशातील सागरी संपदा व मच्छीमारांच्या सशक्तीकरणासाठी ही मोहीम मैलाचा दगड ठरणार आहे. भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून मत्स्य समुदायांच्या सर्वांगीण उन्नतीला गती मिळेल आणि भारताच्या ब्लू इकॉनॉमी मिशनला नवे बळ मिळेलअसा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

मत्स्य व्यवसायिक प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल

 प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल

यंदा प्रथमच जनगणना एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे राबवली जात आहे. केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेने विकसित केलेली VyasNAV अॅप प्रणालीप्रगणकांकरिता टॅबलेट पीसीचे वितरण डिजिटल प्रशिक्षण व पर्यवेक्षण प्रणालीजनगणना चौकटीची अधिक अचूकता आणि पारदर्शकताही पद्धत जनगणनेची गती वाढवून माहिती अधिक विश्वसनीय बनवेल.

मत्स्यव्यवसायिक उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये

 उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये

या जनगणनेचा मुख्य उद्देश फक्त आकडे गोळा करणे नसून सुमारे १२ लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबांची माहिती५६८ मासेमारी गावे व १७३ मत्स्य उतरण केंद्रांबद्दल तपशीलमच्छीमारांची सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहितीउपलब्ध पायाभूत सुविधाउपजीविका साधने आणि शासकीय योजनांच्या लाभाविषयी माहिती यांची सखोल नोंद घेऊन सागरी मत्स्य क्षेत्रातील धोरणनिर्मिती आणि विकास नियोजनाला दिशा देणे हा आहे.

राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ला प्रारंभ; डिजिटल माध्यमातून सागरी मत्स्य क्षेत्राचे सखोल चित्रण

 राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ला प्रारंभ;

डिजिटल माध्यमातून सागरी मत्स्य क्षेत्राचे सखोल चित्रण

 

मुंबईदि. ३१ : भारतातील सागरी मत्स्य व्यवसायाला अधिक बळकटी देण्यासाठी व मच्छीमार समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद - केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ ला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. ही देशातील पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना असून ती ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ दरम्यान पार पाडली जाणार आहे.

उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये

या जनगणनेचा मुख्य उद्देश फक्त आकडे गोळा करणे नसून सुमारे १२ लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबांची माहिती५६८ मासेमारी गावे व १७३ मत्स्य उतरण केंद्रांबद्दल तपशीलमच्छीमारांची सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहितीउपलब्ध पायाभूत सुविधाउपजीविका साधने आणि शासकीय योजनांच्या लाभाविषयी माहिती यांची सखोल नोंद घेऊन सागरी मत्स्य क्षेत्रातील धोरणनिर्मिती आणि विकास नियोजनाला दिशा देणे हा आहे.

Featured post

Lakshvedhi