नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

 नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई, दि. 2:- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने आता नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)’ म्हणजेच ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. या पत्राला कंपनीकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे स्थापन करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

या 'सीट्रिपलआय' 

श्री संत मोरे माऊली महाराजमंदिरांच्या जतन व संवर्धनासाठी 250 कोटी

 शासनाने मंदिरांच्या जतन व संवर्धनासाठी 250 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, आषाढी दिंडी अनुदान, विमा योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने गाईला गोमातेचा दर्जा दिला आहे. हे राज्य संतांची, वीरांची, शेतकऱ्यांची आणि कष्टकऱ्यांची भूमी आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले. तसेच  श्री संत मोरे परिवाराच्या वारकरी परंपरेच्या कार्याचे कौतुक केले.

    यावेळी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, हे सरकार शेतकरी आणि वारकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. संकटात असलेल्या जनतेच्या मदतीला तत्परतेने धावून जाण्याची आमची भूमिका आहे.

    प्रारंभी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते श्री संत मोरे माऊली महाराज यांच्या समाधी मंदिराचे उद्घाटन तर भक्तनिवास क्र. 1 चे लोकार्पण रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते झाले.

या उद्घाटन सोहळ्यामुळे शेगाव दुमाला गावात भक्तिभावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, वारकरी संप्रदायासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे.

संतांचे विचार आणि वारकरी परंपरा ही समाजाला ऊर्जा देणारी आहे

 संतांचे विचार आणि वारकरी परंपरा ही समाजाला ऊर्जा देणारी आहे

            - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

शेगाव दुमाला येथे श्री संत ज्ञानेश्वर मोरे माऊली महाराज समाधी

मंदिराचे उद्घाटन व भक्तनिवासाचे लोकार्पण

 

       पंढरपूर, दिनांक 2: - वारकऱ्यांची सेवा हीच खरी विठ्ठल सेवा आहे. आषाढी आणि कार्तिकी वारीत येणारा वारकरी हा आमचा प्रथम व्हीआयपी आहे. संतांचे विचार आणि वारकरी परंपरा ही समाजाला ऊर्जा देणारी आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

    शेगाव दुमाला येथे श्री संत ज्ञानेश्वर मोरे माऊली महाराज यांच्या समाधी मंदिराचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले, त्याप्रसंगी ते मार्गदर्शन करत होते. यावेळी रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी मंत्री  व मोठ्या संख्येने वारकरी उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कायद्यांत तरतूद नाही

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये

व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कायद्यांत तरतूद नाही

मुंबई, दि. 29 (रानिआ): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही. शिवाय काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात. त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदान यंत्र विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (टीईसी) अभ्यास करीत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून

 संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास असा मतदार मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्या मतदाराकडून त्याचे नाव असलेल्या इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. अशा मतदाराची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल.

0-0-0

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (*

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येते. ही संभाव्य दुबार मतदारांबाबत स्थानिकरित्या तपासणी करून ती खरोखरच एकाच व्यक्तीची आहे किंवा वेगळ्या व्यक्तींची आहे, याबाबत तपासणी/ खात्री केली जाईल. मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांत साम्य आढळून त्या मतदाराकडून तो नेमका कोणत्या प्रभागातील, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील/पंचायत समितीच्या गणातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज घेतला जाईल. अशा मतदारास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही. 

मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांबाबत उपाययोजना करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

 मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांबाबत

उपाययोजना करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

 

मुंबई, दि. 29 (रानिआ): राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्व संबंधितांना राज्य निवडणूक आयोगाने आज दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्‍य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. तिचे केवळ महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामंपचायतींच्या निवडणुकासाठी प्रभागनिहाय; तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजीत केली जाते. या मतदार याद्यांचे विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात.