राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारीकरारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.

अबूधाबी पोर्ट्सने देशात प्रथमच फक्त महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्य, बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे.

हा करार राज्याच्या “ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030” या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

 राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत

दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

मुंबई, दि. २९ : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य शासन, अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून, यामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची

 श्रीमती घोष यांनी नीती आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची माहिती दिली. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सध्याच्या उत्पादन क्षेत्राचे अद्ययावत उत्पादन उद्योगात रूपांतरण करण्यासाठी कल्पना सुचविण्यासाठी नीती फ्रंटियर टेक हब हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन करण्यात आले.

विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के

 डेलॉईटचे ईश्वरन सुब्रमण्यन म्हणाले, विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के आवश्यक आहे. जागतिक व्यापारात सध्याच्या २ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर आपला वाटा नेणे आवश्यक आहे. जर्मनी, दक्षिण कोरिया तसेच चीन देशातील जीडपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा २० टक्क्याहून अधिक वाटा आहे. या बाबी लक्षात घेऊन हा रोडमॅप तयार करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल

 प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, देशाला प्रगत उत्पादन (ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात पुढे नेताना त्याचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल, त्यासाठी राज्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन सुरू केले जाईल. राज्याने विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन तयार केले असून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील परिवर्तन हादेखील त्याचा एक भाग आहे. ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना दिली जाणार असून त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसेल. इतर देशांना भारताकडे आकर्षित करताना यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. असे केल्यास उत्तम तसेच कल्पक बुद्धिमत्ता असलेल्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येईल. महाराष्ट्राने इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत कृतीदल स्थापन केला असून त्याअंतर्गत १०० सुधारणा करणे निश्चित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र हे देशाचे डेटा सेंटर कॅपिटल झाले आहे. पुणे मॅन्युफॅक्चरिंग, तंत्रज्ञान क्षेत्राचे शहर आहे. पुणे व मुंबईदरम्यान क्वांटम कॉरिडॉर तयार करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. नवी मुंबई डेटा सेंटर शहर असून पुणे-मुंबई दरम्यान इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे.

या शहरात ही जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ उभारण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच एज्युसिटी स्थापन करण्यात येत असून त्यात १२ सर्वोत्कृष्ट जागतिक विद्यापीठे येणार असून त्यापैकी ७ विद्यापीठे आली आहेत. महाराष्ट्राला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अग्रेसर ठेवताना भारताला ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचे ग्लोबल हब बनविण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

केंद्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राचे ‘स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ सुरू करणार

 केंद्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राचे ‘स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ सुरू करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड

 मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन

• ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

•  

पुणे, दि. २९: केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले.

नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे 'रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लिडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग' या विषयावर आयोजित 'द रोड टू इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नीती आयोगाच्या डिस्टिंग्विश्ड फेलो देबजानी घोष, सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.

मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासंदर्भातील रोडमॅप असलेला अत्यंत चांगला अहवाल पुण्यात प्रकाशित केल्याबद्दल नीती आयोगाला धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुण्यात या क्षेत्रातील उन्नत तंत्रज्ञान पाहायला मिळते. उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या विचाराने पुढे जावे लागेल. त्यासाठी फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक स्पर्धेत स्थान पक्के करण्यासोबत नव्या क्रांतीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. आज ‘एआय’, क्वांटम कंम्प्युटिंग आणि सेमीकंडक्टर्स या तीन स्तंभांनी प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित केले आहे. त्याचा फायदा उठविण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही ते म्हणाले.

ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी

 ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.

महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.

 केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या 'बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन' (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.