श्रीमती घोष यांनी नीती आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची माहिती दिली. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सध्याच्या उत्पादन क्षेत्राचे अद्ययावत उत्पादन उद्योगात रूपांतरण करण्यासाठी कल्पना सुचविण्यासाठी नीती फ्रंटियर टेक हब हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन करण्यात आले.
डेलॉईटचे ईश्वरन सुब्रमण्यन म्हणाले, विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के आवश्यक आहे. जागतिक व्यापारात सध्याच्या २ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर आपला वाटा नेणे आवश्यक आहे. जर्मनी, दक्षिण कोरिया तसेच चीन देशातील जीडपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा २० टक्क्याहून अधिक वाटा आहे. या बाबी लक्षात घेऊन हा रोडमॅप तयार करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, देशाला प्रगत उत्पादन (ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात पुढे नेताना त्याचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल, त्यासाठी राज्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन सुरू केले जाईल. राज्याने विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन तयार केले असून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील परिवर्तन हादेखील त्याचा एक भाग आहे. ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना दिली जाणार असून त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसेल. इतर देशांना भारताकडे आकर्षित करताना यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. असे केल्यास उत्तम तसेच कल्पक बुद्धिमत्ता असलेल्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येईल. महाराष्ट्राने इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत कृतीदल स्थापन केला असून त्याअंतर्गत १०० सुधारणा करणे निश्चित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्र हे देशाचे डेटा सेंटर कॅपिटल झाले आहे. पुणे मॅन्युफॅक्चरिंग, तंत्रज्ञान क्षेत्राचे शहर आहे. पुणे व मुंबईदरम्यान क्वांटम कॉरिडॉर तयार करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. नवी मुंबई डेटा सेंटर शहर असून पुणे-मुंबई दरम्यान इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे.
या शहरात ही जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ उभारण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच एज्युसिटी स्थापन करण्यात येत असून त्यात १२ सर्वोत्कृष्ट जागतिक विद्यापीठे येणार असून त्यापैकी ७ विद्यापीठे आली आहेत. महाराष्ट्राला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अग्रेसर ठेवताना भारताला ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचे ग्लोबल हब बनविण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केंद्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राचे ‘स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ सुरू करणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन
पुणे, दि. २९: केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले.
नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे 'रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लिडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग' या विषयावर आयोजित 'द रोड टू इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नीती आयोगाच्या डिस्टिंग्विश्ड फेलो देबजानी घोष, सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.
मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासंदर्भातील रोडमॅप असलेला अत्यंत चांगला अहवाल पुण्यात प्रकाशित केल्याबद्दल नीती आयोगाला धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुण्यात या क्षेत्रातील उन्नत तंत्रज्ञान पाहायला मिळते. उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या विचाराने पुढे जावे लागेल. त्यासाठी फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक स्पर्धेत स्थान पक्के करण्यासोबत नव्या क्रांतीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. आज ‘एआय’, क्वांटम कंम्प्युटिंग आणि सेमीकंडक्टर्स या तीन स्तंभांनी प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित केले आहे. त्याचा फायदा उठविण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही ते म्हणाले.
ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ अंतर्गत भूखंड आणि बांधकाम परवाने, कामगार सुधारणा, उपयुक्तता आणि तपासणी प्रणाली तसेच नियामक सुलभीकरण ही प्रमुख लक्ष्यकेंद्रीत क्षेत्रे आहेत. त्याचबरोबर मैत्री 2.0 द्वारे संपूर्ण एकल-खिडकी परिसंस्था कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर सिंगल साइन-ऑन, परवान्यांची स्थिती, सामान्य अर्ज फॉर्म, एकत्रित पेमेंट, डॅशबोर्ड्स, तपासणी, तक्रार निवारण आणि वापरकर्ता अभिप्राय यासारखे आवश्यक मॉड्यूल्स मैत्री 2.0 मध्ये समाविष्ट असणार आहेत.
महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभता, नियमनमुक्ती आणि क्षेत्रीय मंजुरी सुलभीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहेत. उद्योगांना अधिक अनुकूल आणि पारदर्शक वातावरण मिळावे यासाठी प्रमुख सुधारणा करण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारच्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) च्या 'बिझनेस रिफॉर्म अॅक्शन प्लॅन' (बीआरएपी) नुसार, २०१५ पासून महाराष्ट्र सातत्याने देशातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा
मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे
अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन
मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, महासंघाचे संचालक, अधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
