जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

अकोला जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांना विमा रकमेचे पैसे मिळाले कृषी विभागाचा खुलासा

 अकोला जिल्ह्यातील पीक विमा योजनेतील

शेतकऱ्यांना विमा रकमेचे पैसे मिळाले

कृषी विभागाचा खुलासा

 

मुंबई, दि.३१ : अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून खरीप हंगाम २०२४ मध्ये ९.४५ कोटी रूपये नुकसानभरपाई मिळाली आहे. शेतकरी ओळखपत्रानुसार कमीत कमी १००४ रूपये नुकसान भरपाई देण्यातआली. ५ ते २७ रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यावर प्रसारित होत आहेत, त्या वस्तूस्थितीला धरून नसल्याचा खुलासा अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. 

अकोट तालुक्यातील कुटासा परिसरातील दिनोडा, मरोडा, कावसा व रेल या गावातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना १००० रूपयांपेक्षा कमी रक्कम दिलेली नाही. शेतकरी अरुण राऊत यांना ५ रुपये ८ पैसे व गणपत सांगळे यांना १३ रुपये विमा अदा केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मात्र प्रत्यक्षात अरुण राऊत यांना ३८६७ रूपये आणि गणपत सांगळे यांना ३६३६ रूपये विमा रक्कम अदा केली आहे शिवाय संदीप घुगे, विजय केंद्रे, केशव केंद्रे, आदित्य मुरकुटे व उमेश कराड यांनी खरीप हंगाम सन२०२४ मध्ये पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवला नसल्याचा खुलासा विमा कंपनीने कळविल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले.

सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा अधिसंख्य पद निर्मितीसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित

 सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा

अधिसंख्य पद निर्मितीसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित

-         सचिव तुकाराम मुंढे

 

      मुंबई, दि. ३१ : शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांमधील सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि नोकरीतील सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० (४) नुसार अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

   सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला फक्त दिव्यांगत्वामुळे सेवेतून काढता येणार नाही किंवा त्याच्या पदाचा दर्जा कमी करता येणार नाही. जर कर्मचारी सध्याच्या पदावर कार्य करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याला समान वेतनश्रेणीतील दुसऱ्या योग्य पदावर पदस्थापित करणे आवश्यक राहील. तसेच कोणत्याही पदावर समायोजन शक्य नसल्यास, तो योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत अधिसंख्य पदावर पदस्थापना करणे आवश्यक आहे.

             अधिसंख्य पदांची निर्मिती करताना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी राखीव पदांच्या तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल. अशा पदांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाची प्रशासकीय व अर्थसंकल्पीय मंजुरी आवश्यक असेल. सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन सध्याच्या किंवा अन्य योग्य पदावर करण्याबाबत नियुक्त प्राधिकारी वैद्यकीय मंडळ किंवा दिव्यांग तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेण्यात येईल.

या निर्णयामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची स्थैर्यता, सन्मानपूर्वक कार्य करण्याचा अधिकार आणि शासन सेवेत सुरक्षित स्थान मिळण्याचा मार्ग अधिक दृढ झाला असल्याचे सचिव श्री. मुंढे यांनी सांगितले.

  याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणा प्रभावी अंमलबजावणी होणार

 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक

दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणा प्रभावी अंमलबजावणी होणार

-         सचिव तुकाराम मुंढे

 

      मुंबई, दि. ३१ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

              सचिव श्री. मुंढे म्हणाले, या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.

              या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. मुंढे यांनी सांगितले.

             याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Raj Bhavan pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Indira Gandhi National Unity Pledge given to staff, officers

 

Raj Bhavan pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, Indira Gandhi

National Unity Pledge given to staff, officers

 

Mumbai 31 : Raj Bhavan Officers and staff offered floral tributes to the portrait of the late Deputy Prime Minister and Home Minister of India Sardar Vallabhbhai Patel  on the occasion of his 150th birth anniversary at Raj Bhavan Mumbai on Fri (31 Oct).

 Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware offered floral tributes to the portrait of Sardar Patel and also read out the National Unity Pledge to the staff and officers of Raj Bhavan on the occasion, which is commemorated as 'Rashtriya Ekta Diwas'.

Floral tributes were also offered to the portrait of former Prime Minister of India late Indira Gandhi on her 41st death anniversary. The death anniversary of Smt Indira Gandhi is observed as 'Rashtriya Sankalp Diwas'

Comptroller of the Governor’s Households Dr Nishikant Deshpande, staff and officers of Raj Bhavan were present.

सरदार वल्लभभाई पटेल व इंदिरा गांधी यांना राजभवनात अभिवादन अधिकारी व कर्मचारी यांनी घेतली राष्ट्रीय एकतेची शपथ

 सरदार वल्लभभाई पटेल व इंदिरा गांधी यांना राजभवनात अभिवादन

अधिकारी व कर्मचारी यांनी घेतली राष्ट्रीय एकतेची शपथ

 

         मुंबई, दि. ३१ : देशाचे दिवंगत उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त आज राजभवन येथे त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन करण्यात आले.

         राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहिली, तसेच राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त उपस्थित कर्मचारी व अधिकारी यांना राष्ट्रीय एकतेची शपथ दिली.

         भारताच्या दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या ४१ व्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला देखील पुष्पांजली वाहण्यात आली. श्रीमती इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी ही राष्ट्रीय संकल्प दिवस म्हणून पाळली जाते.

         यावेळी राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक डॉ. निशिकांत देशपांडे तसेच राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

००००

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात राष्ट्रीय एकता दिनाची शपथ माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अभिवादन

 सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात राष्ट्रीय एकता दिनाची शपथ

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अभिवादन

 

मुंबई, दि. ३१ : भारताचे पहिले उपपंतप्रधान, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार करून अभिवादन केले. तसेच दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना राष्ट्रीय संकल्प दिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस ही पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

भारतीय एकात्मतेसाठी निश्चियपूर्वक धोरण आखून त्यासाठी पावले उचलणाऱ्या सरदार पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा करण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी शपथ दिली.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकज कुमार, अवर सचिव गोविंद साबने, सहायक कक्ष अधिकारी राजेंद्र बच्छाव, श्री. उतेकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.