Thursday, 2 October 2025

नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीम' निर्माण करा

 नागपूर ते चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला मान्यता

भविष्यात रस्ता बनविताना परिसरात विकासाची 'इकोसिस्टीमनिर्माण करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. १ : नागपूर ते चंद्रपूर या २०४ किलोमीटर लांबी असलेल्या चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्गाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच चंद्रपूर ते मूल दरम्यान महामार्ग निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, भविष्यामध्ये कुठलाही रस्ता बांधताना रस्त्याच्या परिसरात विकासाची इकोसिस्टीमनिर्माण करण्यात यावी. त्यासाठी आधीपासूनच भूसंपादन करून नियोजन करण्याचे निर्देशही दिले. नागपूर ते चंद्रपूर महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत करण्यात येत असल्याने पुढे सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत या महामार्गाची लांबी वाढवण्यात यावीअशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफमुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.


कांदिवली पूर्व विधानसभेतील 'ब्लिस कंपाउंड' मालाड पूर्व येथील डीपी रोडचे उदघाटन

 कांदिवली पूर्व विधानसभेतील 'ब्लिस कंपाउंड' मालाड पूर्व येथील डीपी रोडचे उदघाटन आमदार अतुल भातखळकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. गेल्या १०-१२ वर्षात मालाड पूर्व येथे विविध विकास कामं हाती घेण्यात आली. त्याच प्रमाणे अशा अनेक डीपी रोड वर अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामं होती, अशा अनेक समस्या दूर करून लोकांच्या यातायातीसाठी आपण डीपी रोड साकारले आहेत, असे भातखळकर यांनी सांगितले.


मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी जी यांच्या नेतृत्वात २०१४ पासून देशभरात अनेक विकास प्रकल्प आणि जनहिताच्या योजना राबवण्यात आल्या. प्रत्येक योजना आज थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्रात मा. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम नेतृत्वात मेट्रोचं जाळं विण्यात आले. आज आपण बघू शकता नागरिकांना ह्या सुविधेचा लाभ मिळाला आहे असे उद्गार भातखळकर यांनी काढले.

नागरिकांच्या मागणी दाखल घेऊन डीपी रोडच्या समस्येचे निरसन करून आज उदघाटन करण्यात आले. नवरात्री आणि दसऱ्याच्या निमित्ताने नागरिकांच्या सोयीसाठी डीपी रोडची भेट देण्यात आली आहे असे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.  


Wednesday, 1 October 2025

मोटार अपघात दावे निकाली, 40 कोटींची भरपाई

 मोटार अपघात दावे निकाली, 40 कोटींची भरपाई


मुंबई, दि. १३ सप्टेंबर २०२५ : मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण, मुंबई येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात अपघातग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला. या लोकअदालतीत ठेवण्यात आलेल्या ६९९ प्रकरणांपैकी ५४७ दाव्यांचा समेट झाला असून, दावेदारांना एकूण ₹४०,१५,४१,१२८/- इतकी भरपाई मंजूर करण्यात आली. ही लोकअदालत पालक न्यायमूर्ती श्री. मोडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच अध्यक्षा सौ. मोनिका आरलेंड यांच्या देखरेखीखाली पार पडली. अपघातग्रस्तांच्या दाव्यांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी पात्र पॅनल्सची नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत अनुभवी न्यायिक अधिकारी, सलोखाकर्ते तसेच संबंधित पक्षांच्या परस्पर संमतीने दावे निकाली काढण्यात आले. यामुळे अपघातग्रस्तांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकाळचा ताण, वेळेचा अपव्यय आणि खटल्याचा खर्च टाळून जलद मदत मिळाली. या यशस्वी लोकअदालतीसाठी कोर्टातील न्यायाधीश, वकील संघटना, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि कर्मचारी वर्ग यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. माननीय पालक न्यायमूर्ती श्री. मोडक आणि अध्यक्षा मोनिका आरलेंड यांनी सर्व संबंधितांचे सहकार्य व वचनबद्धतेबद्दल विशेष कौतुक केले. या लोकअदालतीच्या यशामुळे पुन्हा एकदा पर्यायी वाद निवारण यंत्रणेचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, विशेषतः मोटार अपघात दावे यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्याय मिळविण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग ठरल्याचे नमूद करण्यात आले. असे मुंबई मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण बार असोसिएशन चे अध्यक्ष ॲड. एस.बी.गाडगे व सचिव ॲड.सुशील परब यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

--

फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

 फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            फलटण येथे सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयकनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. यानुसार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

 प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असूनत्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जीटाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिकवाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडूनमहावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

--००

‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

 महाजिओटेक महामंडळाची स्थापना

            राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणालीनगररचना प्रादेशिक योजनाजलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजनाडोंगरी विकास योजनाई- पंचनामामहाॲग्री टेककांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापनखनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

            संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवनवडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

--००

विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणेसंशोधनाला चालना देणेउच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणेडिजिटल डेटाबँक विकसित करणेवित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहनेव्यवसाय सुलभतासंस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षणकृषी आणि अन्न प्रक्रियारत्ने व दागिनेलॉजिस्टिक्सधातू खाणकामऔषध निर्माण व रसायनेअक्षय आणि हरित ऊर्जावस्त्रोद्योगमाहिती तंत्रज्ञानऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.

कर्नाटकमध्य प्रदेशउत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्रअत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधीऔद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंडअखंडित पाणी व वीजपुरवठाकामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे

Featured post

Lakshvedhi