Wednesday, 1 October 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्ध शताब्दी महोत्सवाच्या 'वंदे मातरम' गीताच्या बोधचिन्हाचे अनावरण

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सार्ध शताब्दी महोत्सवाच्या

 'वंदे मातरमगीताच्या बोधचिन्हाचे अनावरण

 

  मंत्री मंगलप्रभात लोढा व आशिष शेलार यांची संयुक्त संकल्पना

मुंबई, दि.३० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयात सार्ध शताब्दी महोत्सवाच्या 'वंदे मातरमगीताच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. देशभक्ती आणि राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या 'वंदे मातरमगीताला ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १५० वर्ष पूर्ण होत आहेत. या अनुषंगाने सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार व कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा व यांच्या संयुक्त संकल्पनेतून राज्यात सार्ध शताब्दी महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. राज्यभरात सार्ध शताब्दी महोत्सव समितीच्या माध्यमाने देशभक्तीवर विविध कार्यक्रम होणार असून यात प्रामुख्याने 'वंदे मातरमगीताचे प्रत्येक तालुक्यात समूहगान होणार आहे.

'वंदे मातरमबोधचिन्हाच्या अनावरण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारकौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढाकामगार मंत्री आकाश फुंडकरमृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोडइतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेसार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह कौशल्य विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या. या महोत्सवाच्या अधिकृत लोगो करिता कौशल्य विभागाच्या अंतर्गत बोधचिन्ह डिझाईन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

थोर कवी आणि तत्वज्ञ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी १८७५ साली लिहिलेल्या 'वंदे मातरमया भारतमातेच्या राष्ट्रगीताला येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी १५० वर्ष पूर्ण होत असल्याने कौशल्य विकास मंत्री श्री.मंगलप्रभात लोढा आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मंत्री लोढा म्हणाले कीवंदे मातरम गीताला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असून देशप्रेम निर्माण करण्याचे सामर्थ्य या गीतात आहे. भारतमातेच्या या राष्ट्रगीताचा गौरव जनतेच्या उत्फुर्त सहभागाने झाला पाहिजे. त्यामुळेच या महोत्सवासाठी जनतेच्या सहभागातून बोधचिन्हाची निवड करण्यात आली आहे. ५ ते १० सप्टेंबर दरम्यान ऑनलाईन झालेल्या या बोधचिन्ह डिझाईन स्पर्धेत राज्यातल्या ३५० स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. मुंबईतील जे. जे. कला महाविद्यालयातील तज्ञ परीक्षकांनी  पुण्यातील अभिनव कला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक रवी पवार यांनी डिझाईन केलेल्या आकर्षक आणि कलात्मक बोधचिन्हाची निवड केली आहे. 

अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करा

  

अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या

 बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करा

-         जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ३०: यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे बरेचश्या कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे क्षतिग्रस्त झाले आहेत. या बंधाऱ्यांची दुरुस्तीची कामे युद्ध पातळीवर होणे आवश्यक असल्याने यासाठीचा दुरुस्तीचा प्रस्ताव शासनास त्वरित सादर करावाअसे निर्देश जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

 

जलसंपदा मंत्री श्री विखे-पाटील यांनी मंत्रालयात राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे आणि इतर प्रकल्पाचे झालेले नुकसानीबाबतचा आढावा घेतला.

 

 या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरसचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हणमंत गुणालेमुख्य अभियंता श्री. धुमाळ यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर बैठकीस गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणालेयंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापुरात अनेक कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे नुकसान झाले आहे.  काही बंधाऱ्यांच्या दोन्ही बाजूस तर काही बंधाऱ्यांच्या एका बाजूचे नुकसान झाले असून काही बंधाऱ्यांच्या गेटचेही नुकसान झाले आहे. या बंधाऱ्याच्या झालेल्या नुकसानाची तातडीने पाहणी करावी. हे बंधारे तातडीने दुरुस्त करून पाणी अडविणे आवश्यक असल्याने याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावाअशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

 देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

 

मुंबईदि. ३०: राज्यामध्ये देवस्थानच्या शेतजमिनी आहेत. या जमिनी हडपण्याच्या बऱ्याच तक्रारी येत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी देवस्थानच्या जमीन शेतजमिनींचे मॅपिंग करून त्याच्या जिल्हा निहाय याद्या तयार कराव्यात असे निर्देश विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

बैठकीस विधि व न्याय विभागाच्या अवर सचिव मनीषा कदममहाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल म्हणालेदेवस्थानच्या शेतजमिनी बाबत संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून पोर्टलवर माहिती घेण्यात यावी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विषयासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अतिक्रमित तसेच हडपलेल्या देवस्थानच्या शेतजमिनी मोकळ्या करण्यात याव्यात. देवस्थानच्या शेत जमिनींबाबत झालेल्या व्यवहाराची धर्मादाय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी.

 

देवस्थान जमिनीच्या ७/१२ वर चुकीच्या नोंदणी करण्यात आल्या असल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मदाय आयुक्त यांनी तपासणी करावी. तपासणीचा अहवाल सादर करावा. देवस्थान शेत जमिनी बाबत अवैधरित्या झालेला फेरफार हा अवैधच मानला जाईल. अशा फेरफारची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईलअसेही विधि व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

 

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 245 देवस्थाने आहेत ही देवस्थाने समितीच्या कार्यक्षेत्रातून उघडण्याबाबत पडताळून कार्यवाही करण्यात यावीअसेही विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड जयस्वाल यांनी निर्देशित केले.

देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

 देवस्थानच्या शेतजमिनींचे मॅपिंग करून जिल्हानिहाय याद्या तयार करा

विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

 

मुंबईदि. ३०: राज्यामध्ये देवस्थानच्या शेतजमिनी आहेत. या जमिनी हडपण्याच्या बऱ्याच तक्रारी येत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी देवस्थानच्या जमीन शेतजमिनींचे मॅपिंग करून त्याच्या जिल्हा निहाय याद्या तयार कराव्यात असे निर्देश विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

बैठकीस विधि व न्याय विभागाच्या अवर सचिव मनीषा कदममहाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल म्हणालेदेवस्थानच्या शेतजमिनी बाबत संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून पोर्टलवर माहिती घेण्यात यावी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या विषयासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अतिक्रमित तसेच हडपलेल्या देवस्थानच्या शेतजमिनी मोकळ्या करण्यात याव्यात. देवस्थानच्या शेत जमिनींबाबत झालेल्या व्यवहाराची धर्मादाय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी.

 

देवस्थान जमिनीच्या ७/१२ वर चुकीच्या नोंदणी करण्यात आल्या असल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने धर्मदाय आयुक्त यांनी तपासणी करावी. तपासणीचा अहवाल सादर करावा. देवस्थान शेत जमिनी बाबत अवैधरित्या झालेला फेरफार हा अवैधच मानला जाईल. अशा फेरफारची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईलअसेही विधि व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

 

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 245 देवस्थाने आहेत ही देवस्थाने समितीच्या कार्यक्षेत्रातून उघडण्याबाबत पडताळून कार्यवाही करण्यात यावीअसेही विधि व न्याय राज्यमंत्री ॲड जयस्वाल यांनी निर्देशित केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटीचा धनादेश

 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी

मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक कोटीचा धनादेश

मंत्री पंकजा मुंडे व अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या हस्ते धनादेश सुपूर्द

 

मुंबईदि. ३० - राज्यभरात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झालं आहे. या परिस्थितीत शेतकरी बांधवाना मदत व्हावी यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक कोटीचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आला. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारपर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थिती होत्या. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी एक कोटीचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मंत्रालयात सुपूर्द केला.

 

राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीत मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी बांधवांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. याकरिता राज्यभरातील अनेक संस्थांकडून मदतीचा ओघ सुरू आहे. राज्यावर आलेल्या या संकटाला आर्थिक मदतीचा हातभार लावणं आणि त्याचबरोबर शेतकरी बांधवांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक कोटींची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे व मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे एक कोटींचा धनादेश सुपूर्द केला.

लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

 लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हाफकिन सक्षमीकरणासाठी शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिसदस्य समिती

 

              मुंबई दि. ३० :- लस निर्मितीच्या क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचं मोलाचं योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणसार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावाअसे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सध्या हाफकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लस तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हाफकिनमार्फत करावीअसे निर्देशही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            

जपानच्या महावाणिज्यदूतांनी घेतली

 जपानच्या महावाणिज्यदूतांनी घेतली

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची सदिच्छा भेट

‘इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत

स्वागत समारंभासाठी दिले निमंत्रण

 

मुंबईदि. ३० : जपानचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत यागी कोजी यांनी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी कोजी यांनी मंत्री जयकुमार रावल यांना जपान मेरीटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्सच्या बोटीवरील इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट - २०२५’ अंतर्गत होणाऱ्या स्वागत समारंभाचे निमंत्रण दिले.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील मित्रदेश व भागीदार राष्ट्रांच्या नौदलांसोबत सरावाद्वारे सहकार्य अधिक बळकट करणे तसेच प्रदेशातील शांतता व स्थैर्याला हातभार लावणे आणि भागीदार नौदलांशी परस्पर सहकार्य वाढवणे या उद्देशाने जपान मेरीटाईम सेल्फ डिफेन्स फोर्स’ कडून ‘इंडो-पॅसिफिक डिप्लॉयमेंट २०२५’ ची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला असून यागी कोजी यांनी मंत्री रावल यांना या समारंभासाठी निमंत्रित केले.

या भेटीदरम्यान मंत्री रावल यांनी कोजी यांना राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांचे स्वागत असल्याचे सांगितले. राज्य शासनामार्फत यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याचेही ते म्हणाले.

००००

Featured post

Lakshvedhi