Saturday, 6 September 2025

मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना

न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 

              मुंबईदि. ४ : पेसा क्षेत्रातील तेरा जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या १७ संवर्गातील मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली पेसा क्षेत्रातील मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी पेसा जिल्ह्यातील मानधनावरील कर्मचारी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. वुईके म्हणालेपेसा भरती प्रक्रियेबाबतचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना शासनाने मानधन तत्वावर नियुक्ती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम होईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील नियुक्त्या मानधन तत्वावरच होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भरती प्रक्रियेच्या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठकही लवकरच घेण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले

आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्त तासिकेचे वेळापत्रक तयार करा

 आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्त तासिकेचे वेळापत्रक तयार करा

- मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

            मुंबईदि. ४ : आदिवासी शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावेतसेच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर अतिरिक्त तासिका घेण्याबाबत वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिले.

    मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आश्रमशाळा मधील शिक्षक भरती संदर्भात बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेआदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोडआदिवासी विकास विभागातील सर्व अप्पर आयुक्तसर्व प्रकल्प अधिकारीआश्रमशाळा मुख्याध्यापक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणालेआदिवासी मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाची गरज आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे ही विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी अडथळा ठरत होती. आश्रमशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बाह्यस्रोत पद्धतीचा अवलंब करून शिक्षकांची तत्काळ नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त शिक्षकांनी संबंधित आश्रमशाळेत तातडीने कार्यभार स्वीकारणे आवश्यक आहे. ज्या शिक्षकांनी आपला कार्यभार स्वीकारला नाही याबाबत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याशिवाय प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आश्रमशाळांना भेट देऊन पाहणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर करावाअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले कीगरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेवूनच शासन कार्य करते. या अभियानातून गावं आणि त्या गावांतील सामान्य नागरिक डोळ्यांसमोर ठेवून काम करण्याची संधी सरपंच व ग्रामपंचायतींना मिळेल. काम केलेल्या लोकांनाच जनता स्मरणात ठेवतेत्यामुळे गावासाठी उत्तम काम कराअसे आवाहन श्री. भरणे यांनी केले.

तसेचराज्यातील ९२ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गतचा हिस्सा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला असूनतो लवकरच वितरित होईलअसेही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेचा उद्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून सविस्तर मांडला. अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत सर्व सरपंचउपसरपंचग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. कार्यशाळेत पंचायतराज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणेनिधीचा प्रभावी वापर आणि ग्रामीण भागातील शाश्वत विकास यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यात आले.


मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे “सर्वांना सोबत घेऊन चला” या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत

 श्री. पवार म्हणाले कीमुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे सर्वांना सोबत घेऊन चला या संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयावर आधारित उपक्रम आहे. त्याचे प्रमुख घटक म्हणजे सुशासनयुक्त पंचायत निर्माण करणेपंचायत संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणेजलसमृद्ध व हरित गावांची निर्मितीमनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण साधणेग्रामपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण करणेउपजीविका व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे तसेच लोकसहभागातून लोकचळवळ निर्माण करणे हे आहेत.

आज प्रत्येक गावाला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. तो योग्य ठिकाणी खर्च करणेगावांच्या गरजांनुसार प्राधान्य ठरविणे आणि कामांचा दर्जा उंचावणे ही ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. पारदर्शकतेसह जनतेच्या विश्वासास पात्र राहून ग्रामविकासाची कामे झाली पाहिजेत. प्रत्येक गावाने स्वावलंबीआत्मनिर्भर आणि आदर्श ग्राम म्हणून घडविण्याची संधी या अभियानातून मिळणार आहे.

मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीमहाराष्ट्र शासनाने येत्या १७ सप्टेंबरपासून म्हणजेच मराठवाडा मुक्ती दिनापासून पुढील १०० दिवस मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. शासनाने या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांची बक्षीस योजना आखली आहे. यातून राज्यस्तरविभागस्तरजिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील स्पर्धा होणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे. स्वच्छताशाश्वत विकासहरित उपक्रममहिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेला पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल.

शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी; ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा

 शासनाकडून जिल्हा नियोजनासाठी २२ हजार कोटी;

ग्रामपंचायतींनी निधीचा सुयोग्य वापर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानकार्यशाळेचे उद्घाटन

  अभियानासाठी शासनाकडून २४५.२० कोटींची राज्यस्तर ते पंचायत समिती स्तरापर्यंत बक्षीस योजना

  भारताचा आत्मा खेड्यांतखेडी सक्षम करण्यासाठी शासनाचा उपक्रम

 

पुणेदि. ४ सप्टेंबर (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र शासनाने चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाखाली तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असूनत्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचतो. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश समृद्ध होईलअसे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

 गटशेतीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होईल : सत्यजित भटकळ

         सन २०२२ पासून फार्मर कपच्या माध्यमातून पाणी फाउंडेशन शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेत बदल घडवून आणण्यासाठी कार्यरत आहे. यामध्ये विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला शेतकरी सक्षम होत आहेत. गटशेतीमुळे प्रति एकर लागवड खर्चात सुमारे २० टक्के बचत होईल आणि नफ्यात १०० टक्के वाढ होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकरी या संधीचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न व उत्पादकता वाढवू शकेल यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील राहूअसे पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ यांनी सांगितले.

                                                                   

Featured post

Lakshvedhi