बिहारमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण उपक्रमातील मतदार यादीवरील दावे-हरकतींचा अहवाल प्रसिद्ध

 बिहारमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण उपक्रमातील

मतदार यादीवरील दावे-हरकतींचा अहवाल प्रसिद्ध

 

मुंबई, दि. ४ : भारत निवडणूक आयोगाने १ ते ४ ऑगस्ट या काळातील बिहार येथे झालेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR 2025) उपक्रम अंतर्गत मिळालेल्या दावे-हरकतींचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

राजकीय पक्षांकडून मसुदा मतदार यादीबाबत आलेल्या दावे-हरकतींत एकूण १,६०,८१३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय पक्षांपैकी भाजपकडून ५३,३३८, काँग्रेसकडून १७,५४९, बसपाकडून ७४, आम आदमी पक्षाकडून १, सीपीआय (एम) कडून ८९९ आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीकडून ७ अर्ज आले.

राज्यस्तरीय पक्षांमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कडून सर्वाधिक ४७,५०६ अर्ज, जनता दल (यू) कडून ३६,५५०, सीपीआय (एम-एल) (लिबरेशन) कडून १,४९६, लोक जनशक्ती पार्टी (राम विलास) कडून १,२१०, राष्ट्रीय लोक जनशक्ती पक्षाकडून १,९१३ आणि राष्ट्रीय लोक समता पक्षाकडून २७० अर्ज नोंदवले गेले.

याशिवाय, मतदारांकडून थेट सादर झालेल्या दावे-हरकतींची संख्या १,९२७ आहे, तर १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नव्या मतदारांकडून (फॉर्म ६ आणि घोषणा) १०,९७७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

नियमांनुसार, हे सर्व अर्ज संबंधित ईआरओ/एईआरओ (ERO/AERO) यांच्याकडून सात दिवसांनंतर निकाली काढले जातील. तसेच, एसआयआर (SIR) आदेशांनुसार १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीतील कोणतेही नाव योग्य तपासणी आणि संधी दिल्यानंतरच वगळता येणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

गेट वे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पाँईट येथे ‘पर्यटन सुरक्षा दल’ नेमणार

 गेट वे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पाँईट येथे

 ‘पर्यटन सुरक्षा दल’ नेमणार

-पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई दि. ४ : पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी ‘सुरक्षा दल’ हा पर्यटन विभागाकडून नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मुंबईतील पर्यटनस्थळावरती सुरक्षेच्या दृष्टीने गेट वे ऑफ इंडिया आणि गिरगाव चौपाटी, नरिमन पाँईट येथे  ‘पर्यटन सुरक्षा दल’ नेमण्याची कार्यवाही करा, असे निर्देश पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

यासंदर्भात मंत्री श्री. देसाई यांच्या निवासस्थानी मेघदूत येथे बैठक झाली. बैठकीस पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पयटन संचालक डॉ.बी.एन.पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रशेखर जयस्वाल यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

       मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सध्या महाबळेश्वर येथे पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी ‘पर्यटन सुरक्षा दल’ हा उपक्रम सुरू आहे. टप्प्या-टप्प्याने या उपक्रमाची राज्यात व्याप्ती वाढविण्यात येत आहे. मुंबईत पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट देत असून पर्यटकांना सुरक्षा दिल्यास सुरक्षित पर्यटन होऊन पर्यटन वाढीला चालना मिळेल. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घेऊन
 गेट वे ऑफ इंडिया, गिरगाव चौपाटी, नरिमन पाँईट येथे ‘पर्यटक सुरक्षा दल’ नेमण्यात यावेत. राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी पर्यटन सुरक्षा दलासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या.

००००००

कॉटन टू क्लॉथ’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात व्यापारवृद्धीची संधी

 ‘कॉटन टू क्लॉथ’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात व्यापारवृद्धीची संधी

 - राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्र आणि दक्षिण कोरिया दरम्यान वस्त्रोद्योग क्षेत्रात व्यापारवृद्धीची मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रातील कापूस आणि दक्षिण कोरियातील टेक्स्टाईल मशिनरी यांच्या माध्यमातून भागिदारीने परस्पर संबंध अधिक वृद्धींगत होतील, असा विश्वास राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.

दक्षिण कोरियाचे महावाणिज्यदूत डोंगवान यू यांनी मंत्री श्री.रावल यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्र आणि कोरिया दरम्यान व्यापारवृद्धीच्या विविध संधींवर चर्चा करण्यात आली.

राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल म्हणाले, महाराष्ट्र हे भारताचे पॉवर हाऊस आहे. उत्पादन क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देऊन महाराष्ट्र आणि कोरियादरम्यान व्यापारवृद्धीच्या संधी निश्चित करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने महाराष्ट्र आणि कोरियामध्ये गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या विविध संधी विचारात घेऊन इच्छुकांना प्रोत्साहन देता येईल. विशेषत: महाराष्ट्रातील कापूस आणि कोरियातील टेक्स्टाईल मशिनरी यांच्या माध्यमातून भागिदारीने व्यापार करुन परस्पर संबंध वृद्धींगत होतील, असा विश्वास मंत्री श्री.रावल यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात मुंबई-पुण्याबरोबरच विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्योजकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. महाराष्ट्र ॲग्रो प्रोसेसिंग बरोबरच फळे, भाजीपाला निर्यातीत अग्रेसर असून कोरियाच्या उद्योजकांचे राज्यात स्वागतच केले जाईल, असेही मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

कोरियन महावाणिज्यदूत डोंगवान यू यांनी व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे भारतातील महत्त्वाचे राज्य असल्याचे सांगितले. मुंबई-पुणे परिसरात विविध उत्पादनांच्या अनेक कोरियन कंपन्या असल्याचे सांगून येत्या 12 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होणाऱ्या कोरियन महोत्सवासाठी त्यांनी मंत्री श्री.रावल यांना निमंत्रण दिले.

निर्णय राजा गुपित जपले रे

 🙏 नमस्कार 🙏

🩷 सुप्रभात 🩷

आज श्रावण महीन्यातील सोमवार अतां पर्याय तुम्ही अनेक शिवमंदिरा मधे महादेवाची पिंडी पाहीली असैल पण निसर्गाने बनवलेली पिंडी कधी पाहीली आहे का ? नाही ना मग ही पहा 🙏🚩🙏🚩🙏🚩sb

खनिज उत्खनन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात व्यापार वृद्धीच्या संधी

 खनिज उत्खनन क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात

 व्यापार वृद्धीच्या संधी

-         राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 4 : महात्मा गांधी यांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यापासून महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ऐतिहासिक संबंध आहेत. हे संबंध व्यापारवृद्धीच्या माध्यमातून अधिक दृढ करण्यास महाराष्ट्र उत्सुक असून खनिज उत्खनन क्षेत्रात व्यापारवृद्धीच्या मोठ्या संधी आहेत, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. 

दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्यदूत गिडीयन लबाने यांनी आज महाराष्ट्राचे राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी दोघांनी व्यापारवृद्धीच्या क्षेत्रांबाबत औपचारिक चर्चा करण्यात आली.

मंत्री श्री.रावल म्हणाले, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोन्ही देश विकासाच्या वाटेवर आहेत. महाराष्ट्र हे भारताचे पॉवर हाऊस आहे. येथे पर्यटनाबरोबरच विविध क्षेत्रात विकासाच्या संधी आहेत. खनिज उत्खनन, विविध उत्पादने आदी क्षेत्रे निश्चित करुन महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यादरम्यान व्यापार वृद्धी शक्य आहे. याच माध्यमातून दोघांमधील ऐतिहासिक संबंध अधिक वृद्धींगत होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्राला दक्षिण आफ्रिकेविषयी नेहमीच आत्मियता राहिली असल्याचे यावेळी मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले

दक्षिण आफ्रिकेचे महावाणिज्यदूत गिडीयन लबाने यांनी महात्मा गांधी यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यादरम्यान केलेल्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य आणि विकासामध्ये मोलाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले. भारत हे कृषी उत्पादन क्षेत्रात चांगले कार्य करीत असून दक्षिण आफ्रिकेला मदतीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

०००००

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे - मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे - मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे  शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या निधीस तातडीने मान्यता दिली असल्याचे  मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनामार्फत बाधित पिकांचे  तातडीने पंचनामे करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या  मदतीसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आल्याने बाधित शेतकऱ्यांकडून याबाबत समाधान व्यक्त होत आहे, असेही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.          

फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी

 फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार ५४२.४६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार, पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार १२८.८८ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार,नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार ९३५.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार, कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ४७३.६९ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार, अमरावती विभागातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांच्या ३६ हजार १८९.८६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार आणि नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या २० हजार ७८३.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे.