देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था; सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशानॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात

 देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था;

सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

 

मुंबई, दि. २० : “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट  आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून  पाहिले  जाते. परंतु भारतासाठी, सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

 “नॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. शाह यांनी सांगितले.

व्यापार व उद्योगासाठी सुरक्षित वातावरण देणारे राज्य –

 व्यापार व उद्योगासाठी सुरक्षित वातावरण देणारे राज्य – एकनाथ शिंदे

          महाराष्ट्र राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करतानाच, विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यापार व उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ऑपरेशन सिंदूर आणि गृहमंत्री श्री. शाह यांनी नक्षलवाद पूर्णपणे मिटवून टाकण्यासाठी केलेले काम, अशा सुरक्षित व आशादायी वातावरणात राज्यात सहकारातून समृद्धीकडे जाणारे वातावरण तयार झाले आहे. श्री. शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्राचा कायापालट करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा देखील वापर केला जात आहे. तात्काळ निर्णय घेणारे आणि उद्योग वाढीसाठी सुरक्षित वातावरण देणारे हे राज्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण

          गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. त्यांच्या हस्ते संस्थेच्या  मुख्यालयाच्या नूतनीकृत इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच संस्थेच्या प्रमुख विश्वस्त व सभासदांना सन्मान चिन्ह प्रदान करण्यात आले.

         महाराष्ट्र शासनाचा' कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विकास विभाग' आणि 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर' मध्ये यावेळी  सामंजस्य करार करण्यात आला.

उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य

 उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करताना अर्धा टप्पा पार केला आहे. देशाच्या ३१ टक्के परकीय गुंतवणूक मिळवण्यात देखील राज्याचा वाटा आहे. सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर जमा करणारे महाराष्ट्र राज्य असून या अग्रेसर राहण्यामध्ये राज्यातील उद्योग व व्यापाऱ्यांचे योगदान आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

          उद्योग व व्यापारासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य राहिले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांनी पारतंत्र्याच्या काळापासून शंभर वर्षाच्या वाटचालीमध्ये देशाच्या उद्योग व विकासाचे भारतीयकरण होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. हे एकमेव असे चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे की, ज्यामध्ये कृषीचा देखील समावेश आहे. येथून पुढे देखील आपल्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार, उद्योग, शेती विकासामध्ये संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

             प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राने मोठी भूमिका बजावली असून राज्याची अर्थव्यवस्था १२ लक्ष कोटी रुपयांवरून चाळीस लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आर्थिक महाशक्ती होताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान

 आर्थिक महाशक्ती होताना

व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त "सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषद"चे आयोजन

 

          मुंबई, दि. २० : देशाच्या नीती निर्धारणांमध्ये मूलगामी बदल घडविले असून भारतास २०२७ पर्यंत जगातली तिसरी आर्थिक महाशक्ती म्हणून स्थान संपादन करताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान राहील, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

          महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे "सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेचे उद्घाटन व मार्गदर्शन करताना केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह बोलत होते. परिषदेस  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

          गृहमंत्री श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक कामांमुळे मुंबईचा पायाभूत विकासात अमुलाग्र बदल होत आहेत. मेट्रो, अटल सागरी सेतू, कोस्टल रोड करतानाच पुनर्विकासाची कामे वेगात सुरु आहेत. यामुळे मुंबईची पूर्वीची ट्रॅफिक, वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारी चिंताजनक स्थिती बदलू लागली आहे. देशात विकासासाठी सर्व क्षेत्रात काम करताना, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्राने लॉजिस्टिक पार्क, देशातील ११ पैकी तीन औद्योगिक कॉरीडोर, बारा पैकी सात टेक्स्टाईल पार्क महाराष्ट्रात दिले आहेत. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पास पंचवीस हजार करोड रुपये उपलब्ध केले आहेत. विदर्भ मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवून समृद्धी आणली जाईल. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सकारात्मक काम होत आहेत.

          केंद्र व राज्यात समान विचारांचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. केंद्र सरकारने विविध अनुदानांच्या निधीतून राज्यामध्ये मोठी रक्कम विकासासाठी दिली आहे. यामध्ये पायाभूत विकासासाठी १० लक्ष करोड रुपये दिले असून केंद्र पुरस्कृत योजनांची अनुदान, राजस्व तूट अनुदान (devolution grant) याचा उल्लेख करता येईल. असे सांगून श्री. शाह यांनी राज्यासाठी दिलेल्या विविध निधीची माहिती दिली.

          श्री. शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नीती निर्धारण धोरणामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच भारताचा ' पासपोर्ट'  शक्तिशाली झाल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. विदेशात भारतीयांचे स्वागत हसून होत असून सन्मान मिळत आहे.

          इंग्रज सत्तेच्या काळात उद्योग व विकासासाठी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने केलेले काम बहुमोल असून पुढे येणाऱ्या शंभर वर्षात देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उच्च स्थानावर नेण्यामध्ये महत्त्वाची जबाबदारी निभावेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजनेसाठी ३१ जुलैपर्यत ऑनलाईन अर्ज करावेत कला व साहित्य क्षेत्रात मोलाचे योगदान

 राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजनेसाठी

३१ जुलैपर्यत ऑनलाईन अर्ज करावेत

 

मुंबई, दि. २ : राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या १०० ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना प्रति महिना पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी आपले सरकार' पोर्टलवर ३१ जुलैपूर्वी अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

योजनेसाठी लाभार्थ्याचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असावे आणि दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षे करण्यात आली आहे. कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान १५ वर्षाचे योगदान आवश्यक आहे. विधवा, परितक्त्या, दिव्यांग व वयोवृद्ध कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ज्यांची उपजीविका केवळ कलेवर अवलंबून आहे, अशा कलाकारांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थी राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही नियमित पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा. तसेच, महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक असणे या पात्रतेच्या अटी आहेत.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवर https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. अर्जदाराने अर्जासोबत वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नी एकत्रित छायाचित्र (लागू असल्यास), बैंक पासबुकची प्रत. अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), शासनाचे इतर प्रमाणपत्रे (लागू असल्यास), नामांकित संस्था किंवा व्यक्तीकडून शिफारसपत्र (लागू असल्यास) ही आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

Maharashtra Governor reviews the working of Women & Child Development Department

 Maharashtra Governor reviews the working of Women & Child Development Department

Maharashtra Governor C P Radhakrishnan reviewed a presentation made by the Women and Child Development Department, especially the 'One Stop Centre' and 'Mission Shakti' Scheme for women and children at Raj Bhavan Mumbai on Wed (2 July).

Stating that the Women and Child Development department works for the development of women, children and some of the most vulnerable sections like orphan, street children, the Governor stressed the need for personal involvement, human touch and team work to implement the various schemes effectively. He called for efforts to reduce the dropout rate among tribal boys and girls and to improve their percentage in higher education.

Minister of Women and Child Development Aditi Tatkare, Secretary, Women and Child Development Dr Anup Kumar Yadav, Commissioner of Women and Child Development Nayna Gunde, CEO of UMED - Maharashtra State Rural Livelihood Mission Nilesh Sagar, Commissioner ICDS Kailash Pagare and other senior government officers of Women and Child Development Department were present.

0000

महिला व बालविकास विभागाने योजनांची अंमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा

 महिला व बालविकास विभागाने योजनांची

अंमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. २ : देश जगातील अग्रणी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करीत असताना महिला व मुलांची स्थिती सुधारली नाही तर केवळ आर्थिक प्रगतीला महत्त्व राहणार नाही असे सांगून महिला व बालविकास विभागाने आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आपुलकीची भावना व मानवी दृष्टिकोन ठेवावा तसेच अधिकाऱ्यांनी सांघिक भावनेने कार्य करावे, अशी सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केली.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा विशेषत: ‘वन स्टॉप सेंटर’ व ‘मिशन शक्ती’ या योजनांचा राजभवन येथे आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.     

बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे, उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, आयसीडीएसचे आयुक्त कैलास पगारे तसेच महिला व बालविकास विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास विभागाकडे समाजातील महिला, बालके व विशेषतः निराधार अनाथ मुलांच्या विकासाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे असे सांगून आदिवासी मुला-मुलींमधील शिक्षण मध्येच सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता विशेष प्रयत्न झाले पाहिजे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांमध्ये शिक्षण, निवास, भोजन आदी सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत याची माहिती दिली गेल्यास त्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. अनाथ मुलांसाठी शासकीय सेवेत आरक्षण ठेवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावांना भेटी दिल्या पाहिजे, लाभार्थ्यांना भेटले पाहिजे तसेच गाव पातळीवरील प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी राज्यपालांनी लखपती दिदी योजनेबाबत राज्यातील प्रगतीची माहिती घेतली.

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी आपल्या सादरीकरणात विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय योजनांची माहिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'उमेद' निलेश सागर  यांनी देखील यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीला राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे व उपसचिव एस. राममूर्ती हे देखील उपस्थित होते.

0000