Wednesday, 2 July 2025

पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय मिशन मोडवर राबविला जाणार

 पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय

मिशन मोडवर राबविला जाणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 2 : राज्य शासनाच्या 150 दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरती संदर्भातील  सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. त्याचबरोबर अनुकंपा भरतीसंदर्भात सर्व  विभागांना आदेश देण्यात आले आहेतअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणागृहनिर्माणआरोग्यमानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेप्रवीण दरेकरशशिकांत शिंदेसंजय खोडकेभाई जगतापबंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.

पोलिसांच्या ड्युटीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीसर्वप्रथम मुंबईतच 8 तासांची ड्युटी ही संकल्पना लागू करण्यात आली. काही वेळा सण-उत्सव किंवा बंदोबस्ताच्या वेळी यात अपवाद असताततरीही एकूणच पोलिसांची 8 तासाची ड्यूटी आता स्थिर झाली आहे. तसेच पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सुरुवात राज्यभर झाली असूनकाही कारणास्तव सुटी न मिळाल्यास त्याचे ‘एनकॅशमेंट’ही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहे. आधी ही एनकॅशमेंटची रक्कम कमी होतीती आता वाढवली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुका स्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृह निर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीही योजना सुरू केली होती. मात्रनंतरच्या सरकारच्या काळात ती बंद झाली होती. आता नव्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असूनबॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांमध्ये जीवनशैलीशी संबंधित वाढणाऱ्या आजारांवर लक्ष देत40 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून एकदा आणि 50 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेचपोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाची विशेष योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले कीनवी मुंबईत पोलिसांसाठी उभारण्यात आलेल्या 10 हजार क्षमतेच्या सदनिकेसाठी शासनाने सहकारी सोसायटीला सर्वतोपरी मदत केली. अशा प्रकारे सहकार्याने पोलिस एकत्र आले तर त्यांच्या गृहनिर्माणासाठी शासनाची संपूर्ण मदत मिळेलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की,  मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकारकर्करोगआत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे 75 मृत्यूकर्करोगामुळे 6 मृत्यू तसेच गेल्या चार वर्षांत 25 आत्महत्या झाल्या त्यात काही कौटुंबिक वादामुळेइतर कारणांमुळे 3 आणि डिप्रेशनमुळे 1 मृत्यू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात 40 प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात 270 हॉस्पिटल्ससोबत टायअप करण्यात आले आहे. टाटा मेमोरियल व ए.के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी योगाध्यानधारणा व व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे - अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा


विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे -

अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत

कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  दि. २ : ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्यास आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुकेएकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होतात्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहेअसेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले कीकेंद्र सरकारच्या मदतीने आता राज्यस्तरीय आणि आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘इंटेलिजन्स’ शेअरिंग सुरू असून त्यामुळे तस्करांवर एकत्रितपणे कारवाई शक्य झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

व्यसनमुक्तीसाठीची केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करून दर्जेदार व्यसनमुक्ती केंद्रांची उभारणी केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गांजाच्या शेतीवर बंदी असून ती मध्यप्रदेशातही कायदेशीर नाहीहे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले कीगांजागुटखा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.

000

पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण

 ‘पॅक्स’ आणि ‘एफपीओ’च्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सहकारातून समृद्धीकडे महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू असून राज्यात ‘पॅक्स’(प्राथमिक कृषी पतसंस्था) आणि ‘एफपीओ’(शेतकरी उत्पादक संस्था)च्या माध्यमातून विविध योजना यशस्वीपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठ साखळी उपलब्ध होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्ट महाराष्ट्राने अधिक कार्यक्षमतेने पूर्ण केली आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करताना महाराष्ट्रासारखी ऐतिहासिक भूमी असूच शकत नाही.  महाराष्ट्राला १२० वर्षांची सहकाराची परंपरा लाभलेली आहे. महाराष्ट्र हा सहकार क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. भविष्यातही केंद्र सरकारने ठरवलेली सर्व मानके पूर्ण करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र करेल. देशात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी दिली आणि केंद्रिय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रात नवकल्पनांचे पर्व सुरू झाले आहे. पॅक्स (प्राथमिक कृषी पतसंस्था)एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संस्था) यांच्या माध्यमातून सहकार गावागावात पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात नव्या आर्थिक संधी आणि रोजगारनिर्मितीस चालना मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धान्यसोयाबीन आदी खरेदीत नाफेडने उत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु खरेदीच्या वेळी अनेकदा पोत्यांची कमतरता जाणवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात, यासंदर्भात नाफेडने योग्य नियोजन करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी ‘सहकार क्षेत्रातील नाफेडचे योगदान आणि सहकार चळवळीचे महत्त्व’ या विषयावर आधारित लघुपटाचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पाच पॅक्स संस्थांना 'नाफेड बाजारफ्रँचायझी सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. तसेच पाच एफपीओंना इक्विटी अनुदानाचा धनादेश देण्यात आला.

0000

देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था; सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

 आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त मुख्यमंत्री,

केंद्रीय सहकार मंत्री यांच्या उपस्थित 'सहकार से समृद्धी'  राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन

देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था;

सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

 

मुंबई, दि. २० : सहकार से समृद्धी या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्सस्थापन करण्याचे उद्दिष्ट  आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता२२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रेगॅस वितरणपेट्रोल पंपरेल्वे तिकीट सेवाटॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसहकार मंत्री बाबासाहेब पाटीलकृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटेमाहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलारकौशल्य, रोजगारउद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळराज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयलव्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून  पाहिले  जाते. परंतु भारतासाठी, सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणेकाम करणेसमान ध्येयाकडे पुढे जाणेआनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्रगोवाकर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

 नॅशनल टॅक्सी या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असूनदेश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. शाह यांनी सांगितले.

श्रीक्षेत्र चौंडी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल

 श्रीक्षेत्र चौंडी राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय दर्जाचे

पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईल

- सभापती प्रा. राम शिंदे

•          पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार

•          विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत आणि अहिल्यानगरवासियांतर्फे आभार

 

चौंडी, दि. 29 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 31 मे रोजीच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवित आहे. चौंडी येथील विकास आराखड्यासाठी 681 कोटींच्या खर्चास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने येत्या तीन वर्षात कामे पूर्ण होऊन श्रीक्षेत्र चौंडी एक राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून नावरुपास येईलअसा विश्वास विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी व्यक्त केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे औचित्य साधून 06 मे2025 रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांच्या जन्मगावी श्रीक्षेत्र चौंडी (जि.अहिल्यानगर) येथे मंत्रीपरिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेले श्रीक्षेत्र चौंडी येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखडा संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय यावेळी घोषित केले. राज्य मंत्रिमंडळाने या बैठकीत राज्यातील मंदिरांचा जीर्णोध्दार करण्यासाठी 5,500 कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे.

श्रीक्षेत्र चौंडीचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांकडूनच विकास आराखड्यातील कामे 31 मे2028 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अहिल्यानगर येथे उभारण्यात येत असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालयहाळगाव येथील सभागृह इमारत उभारणी यास देखील प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल सर्व संबंधितांचे विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी अभिनंदन करुन आभार मानले आहेत. .......

धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं सामाजिक वचन

 धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं सामाजिक वचन


मुंबई महानगरातील सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर बनविणार


- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


मुंबई, दि. 29 : मुंबई महानगरात येणाऱ्या काळात धारावी हे सर्वात सुनियोजित पुनर्वसित शहर म्हणून नावारूपाला येईल. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी ही ओळख पुसून टाकून सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे धारावी प्रतिक ठरणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून जे अडथळे आहेत ते दूर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला होता, त्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देत होते. 


राज्य सरकारच्या २० टक्के हिस्सेदारीसह आणि अदानी समूहाच्या ८० टक्के भागीदारीतला हा ₹९५,७९० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे केवळ निवासी वसाहत असणार नाही, तर धारावीकरांच्या जीवनशैलीत महत्त्वाचा बदल यामुळे घडणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी सांगितले.


धारावीचा पुनर्विकास म्हणजे आमचं स्वप्न नाही, तर आमचं सामाजिक वचन आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारावीकरांना केवळ हक्काचं घरच नाही, तर संपूर्ण नव्या जीवनशैलीत जगता येणार आहे. 


हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.


धारावीचे एकूण क्षेत्रफळ २५३ हेक्टर असून यापैकी १७४ हेक्टर पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशासाठी कंपनीत एनएमडीपीएलमध्ये राज्य सरकार २० टक्के व अदानी प्रॉपर्टीज ८० टक्के असे हिस्सेदार आहेत. एकूण ७२,००० युनिट्सचे पुनर्वसन होणार असून त्यात निवासी ४९,८३२, औद्योगिक/व्यावसायिक १२,४५८ युनिट असतील. या प्रकल्पात संभाव्य लाभार्थी सुमारे ६ लाख असून ३८,००० चौ.मी.हून अधिक जागेत शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे, पोलीस चौक्या, अग्निशमन केंद्र, बाजारपेठा, ग्रंथालयं अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.


धारावीकरांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक परिवर्तन


धारावीमध्ये मल्टी-मोडल ट्रान्सिट हब उभारण्यात येणार असून मेट्रो लाईन ११ ची थेट जोडणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. धारावीतील १०८.९९ हेक्टर जमिनीचा विकास यात करणार असून स्मार्ट आणि चालण्यायोग्य शहराची संकल्पना डोळ्यासमोर ठेवली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, प्रत्येक नागरी सुविधेपर्यंत ५, १० व १५ मिनिटांच्या अंतरावर पोहोचता येईल अशी रचना असेल.


सर्व धर्मांची धारावी


धारावीत मशिदी, मंदिरे, दर्गा, चर्चेस अशा २९६ धार्मिक स्थळांची नोंद असून पुनर्वसनासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून सर्व निर्णय धारावीकरांच्या सल्ल्यानुसार व कायद्यानुसार घेतले जाणार आहेत. डिजिटल ट्विन टेक्नॉलॉजी व टेनेट मॅनेजमेंट सिस्टमचा या पुनर्वसनात वापर केला जाणार असून तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे अचूकता आणि पारदर्शकता येईल. ड्रोन व लिडारद्वारे घरटी सर्वेक्षण केले जात असून ७९,४५५ घरांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि प्रत्यक्ष दस्तऐवजीकरण सुरू झाल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.


0000

वारकरी यांचीआरोग्य तपासणी

 आरोग्य तपासणी


गतवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी आषाढी वारीनिमित्त राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून भव्य आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातील, वारकऱ्यांसाठी कार्डीएक रुग्णवाहिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, पंढरपुरात तात्पुरती आयसीयू सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल, या सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्वतः पंढरपूरला जाऊन आढावा घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी त्यांना दिले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून निघणाऱ्या मोठ्या दिड्यांना वारीच्या काळात पूर्णवेळ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi