Wednesday, 2 July 2025

कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत दोषींवर कारवाई करणार

 कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत

दोषींवर कारवाई करणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई दि. १ : पुणे जिल्ह्यातील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात प्राप्त होणार आहे. अहवालानुसार संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईलअसे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

 

विधान परिषद सभागृहात इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत सदस्य सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य प्रसाद लाडप्रविण दरेकरश्रीमती उमा खापरेअशोक ऊर्फ भाई जगतापश्रीमती चित्रा वाघडॉ.परिणय फुकेसदाशिव खोत आदींनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला.

मंत्री श्री. भोसले म्हणालेपुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी सदर लोखंडी पूल उभारण्यात आला होता.लोखंडी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याची घटना १५ जून२०२५ रोजी घडली. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती नियुक्त केली आहे.

मंत्री श्री. भोसले म्हणालेनवा पूल उभारण्यासाठी आठ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु सदर पूल उभारताना त्यासोबत पदपथ असावे यासाठी मागणी आल्याने आराखड्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. नवीन पुलाचे काम सुरू करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.

              पावसाळ्यात पर्यटकांचा अतिउत्साह व गर्दी होते. यामुळे दुर्घटना होऊ नये म्हणून राज्यातील विविध ठिकाणच्या धोकादायक पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. अशा ठिकाणी फक्त धोकादायक असल्याबाबत फलक न लावतासंबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तेथे वापर बंद होण्यासाठी सिमेंटचे गरडर अथवा अडथळे उभे करण्यासाठी आदेश देण्यात येतील असेही मंत्री श्री.भोसले यांनी सांगितले.

00000

अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा देणाऱ्या ऑनलाईन कंपन्यांबाबत तक्रारी दाखल करण्यासाठी लवकरच टोल फ्री क्रमांक,pl share

 अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा देणाऱ्या ऑनलाईन कंपन्यांबाबत

तक्रारी दाखल करण्यासाठी लवकरच टोल फ्री क्रमांक

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबईदि. १ : राज्यात अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा (ऑनलाईन) देत असलेल्या कंपन्यांच्याबाबत नागरिकांना तक्रारी दाखल करण्यासाठी विभागाकडून लवकरच टोल फ्री क्रमांक घोषित करण्यात येईलअसे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.

विधान परिषद सभागृहात अन्नपदार्थांची घरपोच सेवा देणाऱ्या ऑनलाईन कंपन्यांबाबत लक्षवेधी सदस्य संदीप जोशी यांनी मांडली होती. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य एकनाथ खडसे ,  सत्यजित तांबेप्रविण दरेकरश्रीमती उमा खापरेअशोक ऊर्फ भाई जगतापश्रीमती चित्रा वाघडॉ.परिणय फुकेसदाशिव खोत आदींनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला.

मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणालेराज्यात अन्न सुरक्षा व मानके कायदा२००६ नियम व नियमने मधील तरतुदींनुसार नियमानुसार झेप्टोस्वीगीझोमॅटो इत्यादी कंपन्यांच्या तपासण्या करण्यात आल्या. एकूण ४३ अन्न ई-कॉमर्स आस्थापनांपैकी सखोल तपासणी दरम्यान अस्वच्छता तसेच गोदामात मुदत संपलेले खाद्यपदार्थ आढळून आले. या गभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर तत्काळ कारवाई करण्यात येत आहे. ३४ अन्न आस्थापनांना त्रुटींच्या सुधारणा नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. एक परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून पाच अन्न आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंत्री श्री.झिरवाळ म्हणालेई-कॉमर्स आस्थापना या केंद्रीय परवानाधारक आस्थापना असून सदर आस्थापनांच्या गोदामांसाठी राज्याचा परवाना देण्यात येतो. या गोदामांच्या तपासण्या वाढविण्यात येत आहेत.

नागपूर विभागातील शालार्थ लॉगिन गैरवापर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू

 नागपूर विभागातील शालार्थ लॉगिन गैरवापर प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

 मुंबईदि. १ : नागपूर विभागात शालार्थ प्रणालीच्या लॉगिन आयडीचा गैरवापर झाल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी विशेष तपासणी पथक तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य अजय चौधरी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य नरेंद्र भोंडेकरप्रशांत बंबकाशिनाथ दातेप्रवीण दटकेसुरेश भोळे, मुफ्ती महोम्मद इस्माईल अब्दुल खालिक या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. भुसे म्हणालेयामध्ये दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घालण्यात येणार नाही. आतापर्यंत या प्रकरणात १९ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून यामध्ये वरिष्ठ शासकीय अधिकारीसंस्था चालक आणि संचालक यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी संचालक योजना यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटना; चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती

 इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनाचौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबईदि. १ :- मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील पूल दुर्घटनेची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईलअशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी दिली.

या संदर्भात सदस्य अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितलेइंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील पूल धोकादायक असल्याचे घोषित करून त्यावर हा पूल वापरू नये अशा सूचना लावल्या होत्या. मात्र या पुलावर पर्यटकांची गर्दी झाल्याने ही दुर्दैवी घटना घडून चार व्यक्तींचा मृत्यू झाला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या १६ हजार ३४५ पुलांचे नियमित  स्ट्रक्चरल ऑडिटदुरुस्ती व सुरक्षिततेचे काम वेळोवेळी होत असल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणालेराज्यात सध्या चार पूल अत्यंत धोकादायक स्थितीत असून त्यांच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करण्यात येत आहे.  याशिवाय आणखी आठ पुलांचा स्ट्रक्चरल ऑडिट प्राप्त होताच त्यांचीही दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी केली जाईलअसेही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

मासिक परवाना शुल्क अदा न केलेल्या जाहिरात कंपनीकडून वसुलीची कार्यवाही

 मासिक परवाना शुल्क अदा न केलेल्या जाहिरात कंपनीकडून वसुलीची कार्यवाही

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई दि. १ :- एस. टी बस स्थानकबसेसमध्ये आणि बसवरील विविध जाहिरातीसंदर्भात मे. टेकसिद्धी ॲडव्हर्ट प्रायव्हेट लि. या जाहिरात कंपनीने माहे मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीचे मासिक परवाना शुल्क विहित वेळेत अदा न केल्याने कंपनीकडून वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच कंपनीने अपेक्षित जाहिराती न केल्याने  महामंडळास सदर कंपनीकडून देय असलेली ९ कोटी ६१ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच कंपनीला देण्यात आलेले डिजिटल जाहिरातीचे अधिकार काढण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी  विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य शंकर  जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सुनील प्रभू यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री श्री सरनाईक यांनी सांगितलेएसटी महामंडळाने ठेकेदारास नोटीस बजावली आहे. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी सुरू असून चौकशी नंतर दोषींवर योग्यती कारवाई केली जाईल.  महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळे उपाय योजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

 रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. १ :- रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धतजबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्रत्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासा वेळी सांगितले.

सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाईमनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेप्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापनसांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात  नागरिकांकडून  प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाहीयावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही  संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावे

प्रदूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 प्रदूषित पाणी थेट नदीनाल्यांमध्ये

सोडणाऱ्या उद्योगांवर कडक कारवाई करणार

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबईदि. १ :- ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदीनाल्यांमध्ये सोडले जाईलअशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदलपशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले

सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे ( ता. खेडजि. रत्नागिरी ) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमीशेखर निकमसुनील प्रभू,  मनीषा चौधरीयोगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितलेजे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर  प्रक्रिया न करता  नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम  नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते.  तद्नंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगाला १८ जून रोजी बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

उद्योग घटक कितीही मोठा असला तरी प्रदूषणाचे नियम तोडले जात असतील तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेतली जाईलअसे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi