Tuesday, 1 July 2025

१०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारा मुंबईचा आराखडा तयार करा

  

१०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारा

मुंबईचा आराखडा तयार करा

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबईत लहान मोठी चार नवी पंपिंग स्टेशन उभारणार

केंद्र सरकारच्या नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून

मुंबईला स्वतंत्र निधी मिळणार

 

मुंबईदि. २६ : मुंबईची सध्याची पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा ५५ मि. मी प्रत्यक्ष तासाची क्षमता असलेली आहे. त्यामध्ये वाढ करुन १०० मि.मी पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर पाण्याचा निचरा होईलया दृष्टीने एक स्वतंत्र आराखडा तयार करायाबाबत केंद्रीय गृह खात्याच्या नॅशनल डिझास्टर  मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून मुंबईला अधिकचा निधी मिळणार आहेअशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमाहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.

मुंबईत उद्भवणारी पूर परिस्थिती आणि पाण्याचा निचरा याबाबतच्या उपाय योजनांबाबत मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. शेलार यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्माअमित सैनीअभिजित बांगर यांच्यासह सबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईत २०१७ मध्ये एकूण २६ दिवस तर सन २०२४ मध्ये २१  दिवस पाऊस पडला होता.  यावरुन असे लक्षात येते कीमुंबईत सरासरी दरवर्षी १६ ते २० दिवस पाऊस पडतो. हा पाऊस एका तासाला १०० मि. मी. पेक्षा जास्त असतोअसेही पालिकेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. सन २०१४ ते २०१९ या कालखंडात तासाला १३१ मि. मी तर १९ मे ला जो पाऊस झाला तो एका तासाला १८२ मि. मी एवढा होता. २६ जुलै २००५ ला जो जलप्रलय झाला त्यावेळी मुंबईत सुमारे १ हजार मि. मी पाऊस १६ तासात झाला होता तर तासाला १३९ मि. मी पावसाची नोंद झाली होती.  त्याचवेळी समुद्राला भरती असल्याने प्रचंड पुराचा फटका मुंबईला बसला होता. आताही १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस एका तासाला होत असून त्याचवेळी भरती असेल पाण्याचा निचरा होत नाही व पूर परिस्थितीचा सामना  मुंबईला करावा लागतो. २६ जुलै २००५ पुर्वी मुंबईत पावसाचा पाण्याचा निचरा करणारी जी गटारे होती त्यांची क्षमता ताशी २५ मि. मी पाऊस झाल्यावर पाण्याचा ‍निचरा करणारी होती. त्यानंतर गठीत केलेल्या चितळे समितीने शिफारस केल्यानुसार त्यामध्ये वाढ करुन आता ५५ मि. मी. प्रत्येक तासाला पाऊस झाला तर पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मात्र आता तासाला आता १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस होत असल्याने ही क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुंबई महापालिका ज्या उपाययोजना करीत आहे त्यामध्ये लहान मोठ्या चार पंपिंग स्टेशनची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे.

सध्या मुंबईत ९ छोटी पंपिंग स्टेशन असून यामध्ये वाढ करुन महाराष्ट्र नगर व धारावी टी जंक्शन येथे दोन नवीन छोटी पंपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या ६ मोठी पंपिंग स्टेशन असून त्यामध्ये वाढ करुन मोगरा व माहुल येथे दोन नवीन स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे कुर्ला आणि अंधेरी येथे साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यास मदत होणार आहे

            दरम्यानमुंबईच्या पुरपरिस्थितीची दखल केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या राष्ट्रीय नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून घेण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात उपाययोजनांसाठी ५०० कोटींचा निधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच शहरातील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करुन एक कृती आराखडा तयार करण्यासही सांगितले असून या कामी मुंबई महापालिकेने जो आराखडा तयार केला त्याचा अभ्यास आयआयटीची तज्ज्ञ समिती करीत आहे.

ज्या भागात पाणी तुंबते अशी ठिकाणे निवडून त्या भागातील पावसाळी पाण्याचा  निचरा करणारी यंत्रणा ही तासाला १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी पाण्याचा निचरा करु शकेलअशी उभारण्यात येणार आहे. याबाबतचा हा अहवाल आयआयटीच्या मदतीने तयार करण्यात येणार असून यासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा खर्च येईलअसा प्राथमिक अंदाज आहे. यासाठी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून मुंबई महापालिकेला मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपान दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबईतील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी  करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचाही विचार करुन मुंबई महापालिका हा नवा आराखडा तयार करीत आहे. हा आराखडा तयार करताना मुंबईतील रेल्वेमेट्रोएमएमआरडीए सह सर्व प्राधिकरणांचा समन्वय व चर्चा करुन हा अहवाल तयार करण्यात यावाअसे निर्देशही यावेळी मंत्री शेलार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. हा आराखडा येत्या एक  महिन्यात तयार करावाअसे निर्देशही मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी 

वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

 वाहतूक व्यावसायिकांच्या समस्या निराकरणासाठी

समिती गठीत करुन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २६ : वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावाअसे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्रालयात ई-चलन प्रक्रिया सुधारणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.सरनाईक यांनी संबंधितांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गृह विभाग संजय सेठीपरिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले कीई- चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व  मालक  यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावेत्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये.  एकाच दिवसात एका कारणासाठी वेगवेगळी चलन वसूल करु नये. त्यासाठी चलनाचा  ग्राह्यता कालावधी निश्चित करावाव्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मुंबईमध्ये जड़ वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभागपोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सयुंक्त समिती गठीत करावीत्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा  सहभाग घ्यावाजेणेकरुन समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल. तसेच पोलिस विभागमार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनी देखील आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलन लावताना लाईव्ह फोटो अपलोड करावेरिअल टाइम फोटो घ्यावेत. अनावश्यक कारवाई करणे थांबवावे. संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णूपारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाचे जे निकष जाचक ठरणारे असतील त्यात सुयोग्य बदल करण्यात यावे. वाहनांसाठीची गती मर्यादापार्किंग नियमावली यासर्वांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल द्यावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.   

उद्योग मंत्री उदय सामंत  यांनी  चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी नियमांत बदलण करणे  आवश्यक असून  पार्किंग माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांर्भियाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराव्यात. तसेच  वाहतूक पोलिसांनी जूने फोटो अपलोड करुन चलन वसूली करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला  समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी आश्वासित केले. 

बैठकीत वाहतूक संघटानांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या  मागण्या व समस्या   मांडल्या.

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा

 उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारितकिफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर

वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी

प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. २६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उत्तन-विरार सागरी मार्ग (यूव्हीएसएल) चा सुधारित आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. यावेळीप्रस्तावित उत्तन विरार मार्ग वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावे. त्यामुळे हा सागरी मार्ग प्रकल्प मुंबईला महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेअसे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनातील मंत्रीमंडळ कक्षात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमुख्य सचिव सुजाता सौनिकबृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीमुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जीअतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती दिली.

उत्तन-विरार सागरी मार्ग हा प्रकल्पाच्या विरार कनेक्टरमार्फत हा सेतू वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी थेट जोडला जाणार आहेज्यामुळे उत्तर उपनगरांपासून पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतचा मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक मार्ग अधिक जलद व कार्यक्षम होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाहीतर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाहीतर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहेअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी

 महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी

                                      - सरन्यायाधीश भूषण गवई

 

नागपूर येथे प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन ग्रंथालयाचे भूमिपूजन

तंत्रज्ञानाने विधी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवावा:  मुख्यमंत्री

 ज्ञानशक्तीचे संपदेत रूपांतर करण्याची गरज: नितीन गडकरी

 

            नागपूर,दि.29 :  येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून यापुढील काळात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी बजावण्यासह विधी क्षेत्रासाठी प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. सर्वांचा सहभाग व समर्पणातून निर्माण झालेल्या या विद्यापीठाने आपल्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावीअसा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश आणि विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आज येथे व्यक्त केला.

वारंगा (नागपूर) येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्तान्या. प्रसन्न वराळेन्या. अतुल चांदूरकरमुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू  न्या. आलोक आराधेनागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय प्रमुख न्या. नितीन सांबरेन्या.भारती डांगरेन्या. अनिल किलोरसर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकरदेशाचे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहतामहाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफविद्यापीठाचे कुलगुरू विजेंदर कुमारविद्यापीठाच्या कुलसचिव रागिणी खुबाळकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

नागपूर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून न्यायमूर्ती गवई म्हणालेविद्यापीठाची निर्मिती हा दशकाहून अधिक कालावधीचा प्रवास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिरपूरकर यांनी प्रारंभी या विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून फार कमी कालावधीत पूर्णत्वास आला. जुलै 2016 मध्ये सिव्हिल लाईन्स परिसरात कार्यरत झालेल्या या विद्यापीठाच्या जागेसाठी हायकोर्ट बार असोसिएशनने प्रयत्न केले.  जागा मिळाल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे मोठे आव्हान होते. मात्र लोकप्रतिनिधीशासकीय यंत्रणा यांच्यासह विविध घटक आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे अत्यंत अद्ययावत स्वरूपात हे विद्यापीठ उभे राहिले आहे.

अलिकडच्या काळात नागपूर एक परिपूर्ण एज्युकेशनल हब झाले असून येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची झालेली स्थापना ही गौरवाची बाब आहे.  राज्य सरकारने  प्रशासकीय इमारतीसाठी 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वास्तुशास्त्रज्ञांनी या इमारतीची निर्मिती केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही वास्तू आदर्श ठरेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर येथे करण्यात आला असून सौरऊर्जा व इतर प्रगत सुविधांमुळे ही इमारत पर्यावरणपूरक झाली आहे. येथे परिपूर्ण पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली असल्याचे ते म्हणाले. कुठल्याही शिक्षण क्षेत्राची निवड केली तरी त्यात जागतिक स्तरावर कीर्ती व प्रतिभा संपन्न योगदान देण्याचा प्रयत्न करावाअसा सल्ला त्यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना दिला.

लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटी

 लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटी

 

            महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत लाडकी बहीण योजना राबविली जात आहे. या लाडक्या बहिणींकरिता पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून उद्यापासून त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

      उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे.  अधिवेशनात सादर होणाऱ्या  प्रत्येक विधेयकावर सखोल चर्चा व्हावी, कोणतेही विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर होऊ नये, अशी शासनाची भूमिका राहील. विधिमंडळ सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघांतील प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल आणि सभागृहाचा एकही मिनिट वाया जाणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाईल. उद्यापासून तीन आठवड्यांच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून उद्या त्या सभागृहात सादर केल्या जातीलअशी माहिती त्यांनी दिली.

      उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, यंदा प्रथमच जून महिन्यात चांगला पाऊस झाल्याने राज्यातील धरणाच्या पाणीसाठ्याची स्थिती चांगली आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश  देण्यात आले असून राज्य शासन बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर शासनाचा भर – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यावर शासनाचा भर – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            राज्य शासन जनभावनेचा आदर करणारे असून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य हे स्टार्टअपजीडीपीविदेशी गुंतवणूक आदी बाबींमध्ये अग्रेसर आहे. आतापर्यंत डावोस मध्ये 20 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले असून त्यापैकी 70 ते 80 टक्क्यांची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे ते म्हणाले. विकसित भारताच्या उद्देश पूर्तीमध्ये महाराष्ट्र पुढे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

      राज्यात पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची असल्याचे सांगून हिंदी भाषेची सक्ती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन निर्णय घेईलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सांगोपांग अभ्यास करुन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सांगोपांग अभ्यास करुन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी

डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         तृतीय भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द

·         पावसाळी अधिवेशनात 12 विधेयके

·         अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करुन जनतेचे प्रश्न सोडविणार

·         लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी 3600 कोटी मंजूर

 

 

            मुंबई, दि. 29 - राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राबाबत सांगोपांग अभ्यास करुन तसेच भविष्यात महत्वाच्या ठरणाऱ्या अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटचे महत्त्व विचारात घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषा संदर्भातील काढण्यात आलेले राज्य सरकारचे 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

      विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास उद्या दिनांक 30 जून पासून मुंबई येथे सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

       मुख्यमंत्री म्हणालेराज्याला विकासाकडे नेण्याच्या दिशेने राज्य सरकार काम करीत आहे. या अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी सविस्तर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने शासनाने तीन आठवड्यांचे अधिवेशन प्रस्तावित केले आहे. या अधिवेशनात एकूण 12 विधेयके सादर होणार असून प्रलंबित असलेले एक विधेयक आणि संयुक्त समितीकडील एक विधेयकावर देखील चर्चा होईल. त्याचबरोबर सहा अध्यादेश पटलावर ठेवले जातील. राज्यात जून महिन्यातील पावसाची स्थिती समाधानकारक असून पेरण्या देखील चांगल्या झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात बियाणे आणि खतांच्या उपलब्धतेसाठी यंत्रणा काम करीत असून काही ठिकाणी असलेल्या तक्रारी दूर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi