पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा

 पाच किमीमध्ये वैद्यकीय सेवा – आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर

राज्यात दर पाच किलोमीटरच्या आत वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी आरोग्य सुविधा उभारणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. लाडक्या बहिणींना सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा करण्यात येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाने महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या असून, या योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

***

थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पहिला

 थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पहिला

आज भारत जगामध्ये जपानला मागे टाकून चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली आहे. येत्या दोन वर्षात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असेल असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालात देशात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीमध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा सर्वाधिक 40 टक्के असल्याचे  म्हटले. महाराष्‍ट्र आता विकासात थांबणार नाही तर पुढेच जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय कार्यालये लोकाभिमूख, नागरिकांना सुकर सेवा

 शासकीय कार्यालये लोकाभिमूख, नागरिकांना सुकर सेवा

राज्यात 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालये लोकाभिमूख करण्यावर भर देण्यात आल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी 150 दिवसाच्या टप्पा 2 अभियानात 1,250 सेवा घरबसल्या ऑनलाईन उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले. येत्या दोन वर्षात या सेवा व्हॉटसअपवरही उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

महिला सक्षमीकरण योजना बलशाली करणार

 महिला सक्षमीकरण योजना बलशाली करणार

महिला सक्षमीकरण योजना येणाऱ्या काळात अधिक बलशाली करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही हे सांगतांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांना कर्ज पुरवठा केला जाईल व त्या माध्यमातून त्यांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यास मदत केली जाईल. राज्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या लखपती दीदी योजनेंतर्गत 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी करणार आहोत. यात 25 लाख महिला लखपती दीदी झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवणार

 शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढवणार

शेती क्षेत्रात दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून शेतीत मोठे परिवर्तन करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून मराठवाडा तसेच पश्चिम विदर्भातील 5,000 गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या साहाय्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करून शेतीची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मॅग्नेट प्रकल्पाची जोड दिली. नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना टप्पा 2  राज्यातील 7500 गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला  आहे. त्यात हिंगोलीचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सौर योजनेचे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करणार,271 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन

 हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

---

271 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन

·         हिंगोलीतील वैद्यकीय महाविद्यालयास भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव

·         औंढा नागनाथ आणि नरसी नामदेव स्थळाच्या विकासासाठी निधी

 

हिंगोली दि. 29 : सामर्थ्यशील भारतासोबत सामर्थ्यशील महाराष्ट्र घडवताना हिंगोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या सर्व आशा-आकांक्षा निश्चितपणे पूर्ण करू असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ते हिंगोलीतील विविध विकासकामांच्या उद्घाटन तसेच भूमिपूजन प्रसंगी बोलत होते. हिंगोली येथील वैद्यकीय महाविद्यालयास हिंगोलीचे सुपुत्र भारतरत्न नानाजी देशमुख यांचे नाव देताना हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करणार असल्याची ग्वाही  त्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिंगोलीतील 271 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कार्यक्रमास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, आमदार हेमंत पाटील, आमदार तानाजी मुटकुळे, संजय केनेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी नामदेव तसेच औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वसमत येथील मा.बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रास 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून येथील तंत्रज्ञान  विकासासाठी निधीसह सर्वप्रकारचे सहकार्य करू.

हिंगोली जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुका निर्मितीचा निर्णय राज्यातील एकत्रित स्वरुपात होणाऱ्या तालुका निर्मितीच्यावेळी घेतला जाईल. तोपर्यंत तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व व्यवस्था गोरेगावमध्ये विकसित केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अष्टविनायक विकास आराखड्यास 148 कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

 अष्टविनायक विकास आराखड्यास 148 कोटी खर्चास

सुधारित प्रशासकीय मान्यता

           

मुंबई, दि. 28 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी 81 लाख रुपये खर्चाच्या ‘अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोद्धार  व विकास आराखड्या’स सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. अष्टविनायक विकास आराखड्यामुळे अष्टविनायक मंदिरांचा जीर्णोद्धार तसेच परिसराचा विकास होणार असून देवस्थानांना भेट देणाऱ्या भाविकांना, पर्यटकांना पायाभूत, नागरी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. अष्टविनायक क्षेत्रांच्या विकासामुळे राज्यातील आध्यात्मिक पर्यटनाला गती  मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

अष्टविनायक मंदिरे जीर्णोद्धार व विकास आराखड्यास गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील होते. यासंदर्भात मंत्रालयात सातत्याने संबंधीतांच्या बैठका घेऊन त्यांनी अष्टविनायक मंदिर जीर्णोद्धार आणि विकासाच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे यासंबधीच्या प्रस्तावाला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून 6 मे 2025 रोजीच्या चौंडी येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दोन आठवड्यातंच 147 कोटी 81 लाख खर्चाचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय आज जारी झाला. त्याबद्दल अष्टविनायक भक्तांकडून, स्थानिक नागरिकांकडून अजित पवार यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

            वित्तमंत्री श्री. पवार यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार 2021-22 मध्ये 92 कोटी 19 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर 2024 मध्ये  147 कोटी 81 लाखांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यास आज सुधारीत प्रशासकीय मान्यता  देण्यात आली.

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार, पुणे जिल्ह्यातील मोरगावच्या श्रीमयुरेश्वर मंदिरासाठी 8 कोटी 21 लाख, थेऊरच्या श्रीचिंतामणी मंदिरासाठी  7 कोटी 21 लाख,  ओझरच्या श्रीविघ्नेश्वर मंदिरासाठी  7 कोटी 84 लाख, रांजणगावच्या श्रीमहागणपती मंदिरासाठी 12 कोटी 14 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारीत मान्यता देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील महडच्या श्रीवरदविनायक मंदिरासाठी 28 कोटी 24 लाख, पालीच्या श्रीबल्लाळेश्वर मंदिरासाठी 26 कोटी 90 लाख रुपये खर्चास सुधारित मान्यता मिळाली आहे. अहिल्यानगरच्या  श्रीसिद्धटेक मंदिरासाठी 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण  शंभर कोटी 53 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून विद्युतीकरण, रोषणाई, वास्तूविशारद, जीएसटी आदी खर्चासाठी 47 कोटी 39 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने 147 कोटी  81 लाख खर्चाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे अष्टविनायक क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळणार असून त्याबद्दल भाविकांकडून, नागरिकांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे