महामुंबई एसईझेड मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याच्या मागणीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा -महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

 महामुंबई एसईझेड मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत देण्याच्या

मागणीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

 

मुंबई, दि. ३ : रायगड जिल्ह्यातील महामुंबई एसईझेडसाठी रिलायन्स कंपनीने घेतलेल्या जमिनी वापरात नसल्याने त्या शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात अशी संबंधित शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर माहितीचा अहवाल आणि प्रस्ताव शासनास पाठवावा. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यकता भासल्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

एसईझेडसाठी रायगड जिल्ह्यातील २५ गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी रिलायन्स कंपनीमार्फत ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी रिलायन्सने दिलेली कोणतीही आश्वासने पाळली नाहीत, तसेच १५ वर्षात त्या जागेचा एसईझेडसाठी वापर झालेला नाही. त्यामुळे त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याबाबत विधीमंडळात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने मार्ग काढण्यासाठी मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार रवीशेठ पाटील, खासदार धैर्यशील पाटील (ऑनलाईन) यांच्यासह संबंधित बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, मागील १५ वर्षात एसईझेडसाठी ही जमीन वापरली गेली नसल्याने एसईझेड डीनोटीफाईड झाले असल्यास त्याबाबतची प्रत मिळवावी. शेतकऱ्यांच्या संमती निवाड्याद्वारे खरेदी केलेल्या जमिनी तसेच भूसंपादन केलेल्या जमिनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे त्यांची अपेक्षा याबाबतचा सविस्तर आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा. या माहितीच्या आधारे कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांना या जमिनी परत करता येऊ शकतील का, याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी, रायगडचे जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबत परिस्थिती सांगितली.

राज्यपालांनी घेतला एचएसएनसी विद्यापीठाच्या कार्याचा आढावा

 राज्यपालांनी घेतला एचएसएनसी विद्यापीठाच्या कार्याचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३ : मुंबई येथील हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट (एचएसएनसी) समूह विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ हेमलता बागला यांनी आज राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांच्यासमोर राजभवन येथे विद्यापीठाचे विस्तृत सादरीकरण केले.

यावेळी कुलगुरु डॉ. बागला यांनी राज्यपालांना विद्यापीठाच्या व्हिजन डॉक्युमेंट व रोडमॅपची माहिती दिली. यावेळी राज्यपालांनी विद्यापीठातर्फे होत असलेली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांना कार्यानुभव तसेच आंतरवासितेच्या संधी प्रदान करणे, याबाबत मार्गदर्शन केले. परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य, अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविणे, वसतिगृह सुविधा निर्माण करणे, विद्यापीठ परिसर ड्रगमुक्त करणे व स्वच्छ भारत अभियान राबविणे तसेच क्रीडा विकासाला चालना देणे आदी विषयांचा आढावा घेतला व विद्यापीठाला यथायोग्य सूचना केल्या. 

 सन २०२० साली स्थापन झालेल्या एचएसएनसी समूह विद्यापीठामध्ये के. सी. महाविद्यालय, एच. आर. महाविद्यालय व बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजचा समावेश आहे.

0000

 

मंत्रालयात प्रवेशासाठी डीजीप्रवेश ॲपवर नोंदणी करा मंत्रालय प्रवेश नोंदणीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही

 मंत्रालयात प्रवेशासाठी डीजीप्रवेश ॲपवर नोंदणी करा

मंत्रालय प्रवेश नोंदणीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही

 

            मुंबई, दि. ३ : मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारीत प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, अभ्यागत यांना १ एप्रिल पासून ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲपवर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नोंदणीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही.

नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यू आर कोड आधारे मंत्रालय बाहेर असलेल्या खिडकीवर मंत्रालय प्रवेशकरिता आरएफआयडी कार्ड वितरीत करण्यात येईल. हे आरएफआयडी कार्ड आधारे सुरक्षा विषयक तपासणी करून मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येईल. अभ्यागतांना आरएफआयडी प्रवेश ओळखपत्र परिधान करावे व मंत्रालयातून बाहेर जाताना ते सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करावे.

ॲण्ड्राईड आणि आयओएस ॲपल या दोन्ही प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आपल्या मोबाईल च्या प्रणालीनुसार ॲण्ड्राईडमध्ये प्ले स्टोअर वर तर आयओएस ॲपलवर ॲपल स्टोअरवर digi pravesh हे सर्च केल्यास हे ॲप विनामुल्य डाऊनलोड करता येते. या ॲपवर सुरूवातीला कवेळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. नोंदणी झाल्यानंतर आधार क्रमांकावर आधारीत यंत्रणेद्वारे छायाचित्राची ओळख पटवून नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर ज्या विभागात काम आहे, त्याचा स्लॉट बुक करून रांगेशिवाय प्रवेश घेता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन मिनीटांपेक्षा कमी कालावधी लागतो.

समता पंधरवड्यानिमित्त विशेष जात पडताळणी मोहीम माटुंगा येथे ९ एप्रिलला मार्गदर्शन कार्यशाळा

 समता पंधरवड्यानिमित्त विशेष जात पडताळणी मोहीम

माटुंगा येथे ९ एप्रिलला मार्गदर्शन कार्यशाळा

   

मुंबई, दि. ०३ : महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राज्यात समता पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त विशेष जात पडताळणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. जात प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी ९ एप्रिल २०२५ रोजी माटुंगा येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

  जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी मुंबई शहर समितीमार्फत १ ते १४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत सुलभ प्रक्रियेने जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ९ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी ११ ते ४ या वेळेत जिल्हा जात प्रमाणपत्र, पडताळणी समिती, मुंबई शहर, पंचशील एम १ तळमजला, सिद्धार्थ गृहनिर्माण संस्था, माटुंगा लेबर कॅम्प, वाल्मिकी रोड, माटुंगा मुंबई - १९, या ठिकाणी जात वैधता प्रमाणपत्र मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

 या कार्यशाळेत विविध महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेत प्रवेशित विद्यार्थी, शासकीय सेवेतील अर्जदार यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी करिता, ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असून याबाबत चर्चासत्र ही आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये समितीकडील प्राप्त प्रकरणांतील त्रुटीयुक्त प्रकरणात अर्जदार यांना मार्गदर्शन, समुपदेशन करण्यात येणार आहे. संबंधित अर्जदारांनी समिती कार्यालयात उपस्थित राहून कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत करण्यात आले आहे.

0000

केंद्राकडे प्रलंबित रोजगार हमी योजनेचा निधी राज्यास तात्काळ मंजूर करावा

 वृत्त क्र. १४४९

केंद्राकडे प्रलंबित रोजगार हमी योजनेचा निधी 

राज्यास तात्काळ मंजूर करावा

                                                    - रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

नवी दिल्ली, दि. 3 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यासाठीचा प्रलंबित निधी लवकरात लवकर मिळावा, अशी मागणी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली.

कृषी भवन येथे श्री गोगावले यांनी  केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौहान यांची भेट घेतली. याभेटी दरम्यान त्यांनी राज्यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या कामांची  माहिती दिली तसेच राज्यासाठीचा प्रलंबित निधी मिळावा, अशी मागणी केली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि संदिपान भुमरे हे उपस्थित होते.

        रोहयो मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित मिळणे आवश्यक आहे. या मागणीला केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री. चौहान यांनी याबाबत आश्वासत केले आहे. केंद्राकडे प्रलंबित असलेला कुशल घटकांसाठीचा 2 हजार 600 कोटी रुपयांचा निधी  आणि अकुशल घटकांसाठी (मजुरी ) 1 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी या महिन्याच्या 12 एप्रिलपर्यंत राज्याला उपलब्ध करून दिले जाईल. यासोबतच, राज्याला आवश्यक ती सर्व मदत आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासनही श्री चौहान यांनी भेटी दरम्यान दिले असल्याचे श्री. गोगावले यांनी सांगितले.  या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास श्री. गोगावले यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राला 10 कोटी मनुष्यदिवसांचे ‍निधी सहाय्य मिळत असून यावर्षी राज्याला रोजगार हमी अंतर्गत 13.50 कोटी मनुष्यदिवसांचे अर्थसहाय्य मिळालेले आहे. यासाठी आभार व्यक्त करून पुढील वर्षी अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, अशी विनंती श्री. गोगावले यांनी यावेळी केली.

तसेच, रोजगार हमी योजनेतील व्यक्त‍िगत लाभांची मर्यादा 5 लाख रूपयांहून 10 लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणीही रोजगार हमी मंत्री श्री गोगावले यांनी योवळी केली, या मागणीचा विचार सकारात्मकपणे केला जाईल असेही केंद्रीय मंत्री श्री.  चौहान यांनी सांगितले असल्याचे श्री. गोगावले यांनी सांगितले.

 

मुंबई उपनगरातील कुपोषित बालकांसाठी उपाययोजना निश्चित कराव्या

 मुंबई उपनगरातील कुपोषित बालकांसाठी 

उपाययोजना निश्चित कराव्या

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. ३ : मुंबई उपनगरसारख्या प्रगत जिल्ह्यात तपासात कुपोषित बालके आढळणे, ही बाब चिंताजनक असून यावर प्रशासनाने तात्काळ उपाययोजना निश्चित करून पुढील १० दिवसात अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

अंगणवाडी सेविकांच्या प्राथमिक पाहणीत १६,३४३ कुपोषित बालके असल्याचे निदर्शनास आल्याने उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांच्यासह महिला व बाल विकास विभाग आणि मुंबई महापालिकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई उपनगरातील एकात्मिक बाल विकास सेवा विकास यंत्रणेच्या पोषण ट्रॅकर अँपवर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये एकूण २ लाख ३८ हजार ९४ बालकांची नोंद घेतली गेली. यातील २ लाख ३४ हजार ८९६ बालकांची वजन आणि उंची मोजण्यात आली. यानुसार अंगणवाडी स्तरावर वजन आणि उंची नोंदीत पोषण ट्रॅकर अँपवर अतितीव्र कुपोषण म्हणून २ हजार ८८७ तर मध्यम तीव्र कुपोषण म्हणून १३ हजार ४५७ बालकांची नोंद झाली.

नोंद झालेल्या अति तीव्र आणि मध्यम तीव्र कुपोषित बालकांची राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत ऑक्टोबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ अखेरपर्यंत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. त्यामधून १,१५९ बालके तीव्र तर ३,०९६ मध्यम तीव्र कुपोषित असल्याचे निष्पन्न झाले. तर माहे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अतितीव्र कुपोषित ४५० आणि मध्यम तीव्र कुपोषित ४०७ बालके आढळली. या संख्येचे अधिकृत प्रमाणिकरण करण्यात येत असून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी सुरू असल्याचे यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले.

कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून तपासणीला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू असून तपासणीअंती आढळणाऱ्या सर्व तीव्र कुपोषित बालकांसाठी लवकरच अधिक शहरी बाल विकास केंद्रे सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी सिंगापूरचे वाणिज्य दूत ओंग मिंग फुंग यांची सहमती

 प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी सिंगापूरचे वाणिज्य दूत ओंग मिंग फुंग यांची सहमती

सिंगापूरचे वाणिज्य दूत  ओंग मिंग फुंग यांनी या बैठकीत राज्यातल्या विविध भागात सुरू असलेल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची माहिती घेतली. कौशल्य विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या केंद्राबाबत श्री.  फुंग यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली आहे. या बैठकीला व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका श्रीमती माधवी सरदेशमुख, कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनावणे, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे या बैठकीला उपस्थित होते.

युवकांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रकल्पात प्रशिक्षणाची संधी

जगभरातल्या उद्योगात आवश्यक असलेल्या कौशल्य अभ्यासक्रमाचा सिंगापूरच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन  सर्व्हिसेस ( ITEES ) या संस्थेत समावेश असतो. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रकल्पांमध्ये प्रत्यक्ष कामाची संधी, तिथले आधुनिक तंत्रज्ञान, रोबोटिक तंत्रज्ञान, AI तंत्रज्ञान तसेच औद्योगिक व्यवस्था आणि सेवा याबाबतच्या प्रशिक्षणाची संधी या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातल्या युवकांना मिळणार आहे.

जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत लवकरच सामंजस्य करार

सिंगापूरच्या जागतिक कौशल्य केंद्राच्या माध्यमाने जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांना जगभरातील रोजगाराच्या संधीचे दरवाजे खुले होतात. याच अनुषंगाने महाराष्ट्रातल्या युवकांना जागतिक स्तरावर   संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न कौशल्य विकास विभाग प्रयत्नशील आहे.  सिंगापूरचे वाणिज्य दुतचे ओंग मिंग फुंग यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच याबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे,असे ही मंत्री श्री.लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

0000