Thursday, 3 April 2025

सिंगापूरच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात उभारणार जागतिक कौशल्य केंद्र

 सिंगापूरच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात उभारणार जागतिक कौशल्य केंद्र

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची सिंगापूरच्या वाणिज्य दूतांसोबत चर्चा

 

मुंबईदि. ३ : महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देऊनत्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी जगभरात रोजगाराची द्वारे खुली व्हावीतया उद्देशाने कौशल्य विकास विभाग काम करत आहे. या दृष्टीनेच कौशल्य विभागाच्यावतीने सिंगापूरच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जागतिक कौशल्य केंद्र उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने आज कौशल्य विकास मंगलप्रभात लोढा यांची सिंगापूरचे वाणिज्यदूत  ओंग मिंग फुंग यांनी मंत्रालयात भेट घेऊन चर्चा केली. कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यास लवकरच महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक दर्जाच्या ट्रेड्सचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात येईल, असे यावेळी कौशल्य  विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.

प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी सिंगापूरचे वाणिज्य दूत ओंग मिंग फुंग यांची सहमती

सिंगापूरचे वाणिज्य दूत  ओंग मिंग फुंग यांनी या बैठकीत राज्यातल्या विविध भागात सुरू असलेल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची माहिती घेतली. कौशल्य विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या केंद्राबाबत श्री.  फुंग यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली आहे. या बैठकीला व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका श्रीमती माधवी सरदेशमुखकौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनावणे, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे या बैठकीला उपस्थित होते.

सर्व भौतिक सुविधांसह शाळांचे 'जियो टॅगिंग' करावे

 सर्व भौतिक सुविधांसह शाळांचे 'जियो टॅगिंगकरावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ‘जिल्हा नियोजन’मधून निधी मिळणाऱ्या कार्यालयांना इमारतींच्या सौर ऊर्जीकरणाचे निर्देश

·         रस्ते सुरक्षेसाठी आयटीएमएस प्रणाली कार्यान्वित करावी

·         २२ विभागांची १०० दिवस आराखडा आढावा बैठक

            मुंबई, दि. ३ :- राज्यातील सर्व शाळांचे पिण्याचे पाणीशौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह जियो टॅगिंगकरण्यात यावे. नामांकित शाळांच्या सद्य:स्थितीबाबत विभागाने पडताळणी करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी मिळणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस आराखड्याचा आढावा घेतला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारसंबंधित विभागाचे मंत्रीराज्यमंत्रीमुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेसर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जीकरण करतांना त्याचे पुढील पाच वर्षाचे व्यवस्थापन संबंधित पुरवठादार कंपनीला देण्यात यावे. इमारतीवरील सौर पॅनलची स्वच्छता ठेवण्यात यावी. शासन साडेसात अश्‍वशक्तीपर्यंतच्या सौर उर्जेवर आधारित पंपांना अनुदान देत आहे. ज्या ठिकाणी बूस्टर पंपाची आवश्यकता आहेतिथे बूस्टर पंपही देण्यात येतील.

शिक्षण हमी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत सूचित करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले‘आरटीई’ अंतर्गत विहित अंतरातील मर्यादेत प्रवेश देताना प्रथम शासकीय शाळांना प्राधान्य देण्यात यावे. रस्ते सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) कार्यान्वित करण्यात यावी. या प्रणालीच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रभावीपणे थांबविणे आणि अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्त करणे सोयीचे होईल.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये इमारत बांधकामाबाबत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी इमारत नियोजन व्यवस्थापन यंत्रणा (बीपीएमएस) प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी. यामुळे मुंबईचा जागतिक दर्जा स्थान सुधारण्यामध्ये आणखी मदत होईल. विकास हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात यावी. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म ई- टीडीआर सुरू करण्यात यावीअसे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

शंभर दिवस कार्यक्रमांतर्गत हिरव्या आणि पिवळ्या रंगातील मुद्द्यांवर विभागांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. येत्या एक मे पर्यंत अपूर्ण असलेल्या लाल रंगातील मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कामे पूर्ण करावीत. प्रत्येक विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर शंभर दिवस आराखड्यातील घेतलेली कामेपूर्ण झालेली कामे व अपूर्ण कामे कारणांसह 'पब्लिक डोमेनमध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावीतअसे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेएसटी महामंडळाने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करावे. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करावी. यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल. शंभर दिवसांच्या आराखड्यामुळे नागरिकांना गतिमान सेवा मिळत आहेत. अशाच पद्धतीने भविष्यातही विभागांनी विहित कालमर्यादा आखून कामे पूर्ण करावीअशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

या बैठकीत एकून २२ विभागांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. विभागांच्या एकूण मुद्द्यांपैकी ४४ टक्के मुद्द्यांवर पूर्णतः काम झाले आहे. तसेच ३७ टक्के मुद्दे अंतिम टप्प्यात असून निश्चित वेळेत पूर्ण होतील. १९ अद्याप पूर्ण झाले नाहीत. या कामांच्या पूर्ततेबाबत असलेल्या समस्यांची माहिती संबंधित विभागांनी दिली.

0000

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सोहळ्याचे

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सोहळ्याचे 

दिमाखदार आयोजन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांची गैरसोय टाळण्याचे निर्देश

 

             मुंबईदि. 3 : भारतीय संविधानाचे शिल्पकारभारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दि.14 एप्रिल 2025 रोजी होणाऱ्या जयंती उत्सवासाठी  देशभरातून लाखो नागरिक चैत्यभूमीवर येतात. त्यांना आवश्यक सोयी - सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी काटेकोर नियोजन करावे. या जयंती सोहळ्याचे सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनीपोलिस आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनासह योग्य समन्वयाने भव्यदिव्य आणि दिमाखदार आयोजन करावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

             भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 14 एप्रिल रोजीच्या 134 व्या जयंतीच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारआमदार संजय बनसोडेमुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेचैत्यभूमी येथे अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नयेयासाठी रेल्वेमुंबई महानगरपालिकागृह विभाग व सामाजिक न्याय विभाग तसेच सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी यशस्विरित्या पार पाडावी. गर्दी टाळण्यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नयेयासाठी पोलीस प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. संबंधित यंत्रणांनी स्वच्छतेबाबत दक्षता घ्यावी.

 चैत्यभूमी परिसरात अभिवादनासाठी येणाऱ्या अनुयायांसाठी आणि नागरिकांसाठी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक सोयीसुविधांची व्यवस्था करावी. त्यामध्ये उन्हापासून संरक्षणासाठी मंडप उभारावेत. उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची मुबलक व्यवस्था असावी. दादर आणि संबंधित परिसरात वाहतूक पोलिसांनी रहदारीचे योग्य नियंत्रण करावे व त्यासंदर्भात जागोजागी सूचना फलक लावावेत. बेस्ट प्रशासनाने दादर स्टेशन ते चैत्यभूमीदरम्यान पुरेशा प्रमाणात बससेवा उपलब्ध करून द्यावीजेणेकरून नागरिकांना ये-जा करण्यास सुविधा होईलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

   पोलीस पथक मानवंदनाचैत्यभूमीवर हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पवृष्टीशिवाजी महाराज मैदानावरील भव्य निवास मंडपतेथील आपत्कालीन व्यवस्थेसहआरोग्य सुविधाप्रदर्शन मंडपचैत्यभूमी स्तूप व परिसराची सजावट, "लोकराज्य" चा विशेषांकशासकीय जाहिरात प्रसिद्धी याबाबत चर्चा झाली व याबाबत निर्देश देण्यात आले.

   बैठकीत मुंबई महापालिकेच्यावतीने नियोजनाची सविस्तर माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.  यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पोस्टरचे विमोचन करण्यात आले.

             बैठकीला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लाबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणीगृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहलकोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशीमुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकरसामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळेभन्ते डॉ.राहूल बोधी महाथेरोडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्यासह दादर चैत्यभूमी स्मारक समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

****

भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम

 भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम

 

मुंबईदि. १ : भारतीय निवडणूक आयोगाने देशभरात मतदार नोंदणी अधिकारीजिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या स्तरावर राजकीय पक्षांसोबत संवाद साधण्याची मोठी मोहीम राबवली. आतापर्यंत एकूण २५ दिवसांच्या कालावधीत आणि ३१ मार्च २०२५ पर्यंतदेशभरामध्ये एकूण ४,७१९ बैठका घेण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी ४० बैठकाजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी ८०० आणि मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी ३,८७९ बैठका घेतल्याज्यामध्ये देशभरातील २८ हजारांहून अधिक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

 

या बैठका ४-५ मार्च २०२५ रोजी आयआयआयडीईएम IIIDEM, नवी दिल्ली येथे झालेल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या दरम्यानमुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधू व डॉ.विवेक जोशी यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आयोजित करण्यात आल्या.

 

लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० व १९५१मतदार नोंदणी नियम १९६०निवडणूक संचलन नियम १९६१ आणि मॅन्युअल्सनिवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे व निर्देश यांच्यानुसार सबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण करणे हा या संवाद बैठकींचा उद्देश होता. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून कृती अहवाल मागवण्यात आला असूनकायदेशीर चौकटीत न सोडवता आलेले कोणतेही मुद्दे आयोगाच्या स्तरावर घेतले जातील.

 

विधानसभा मतदारसंघजिल्हे आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संवाद बैठकीत राजकीय पक्षांचा सकारात्मक सहभाग दिसून आलाअसे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचेही होणार संरक्षण

 तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचेही होणार संरक्षण

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी कल्याण मंडळाची पुनर्रचना

 

मुंबईदि. १ : राज्य शासन राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत आहे. यासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना ही करण्यात आली आहे. तृतीयपंथी यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक सक्षमतेने आणि प्रभावी होण्यासाठी या मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

 

   या संबंधीच्या निर्णयाची प्रत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तृतीयपंथी समुदायाच्या प्रतिनिधींना सह्याद्री अतिथीगृह येथे देण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट उपस्थित होते.

 

  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेमंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय समुदायाच्या शिक्षणरोजगार आणि आरोग्य यासंदर्भातील विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला अधिक सक्षम आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेलतसेच त्यांचे हक्क आणि कल्याण अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित करता येईल.

 

   सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणालेसन २०१८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या मंडळाच्या संरचनेत बदल करून सुधारित स्वरूपात नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी नव्या सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४, ११ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आले होते. या धोरणानुसार राज्यस्तरीय मंडळाच्या संरचनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते.

 

नव्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष असतील. तसेच समाज कल्याण आयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत. तृतीयपंथीय प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा अशासकीय सदस्यांचाही मंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

 

लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ‘बाईक टॅक्सी’ धावणार

 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या

शहरांमध्ये ‘बाईक टॅक्सी’ धावणार


धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता


 


मुंबई, दि. १ : राज्यात नागरिकांना नाविन्यपूर्ण परिवहन सेवेच्या सुविधा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे. याअंतर्गत नागरिकांना सुलभ परिवहन सेवा मिळण्यासाठी बाईक टॅक्सीला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावणार असून याबाबतच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


 


रस्त्यावरील वाहनसंख्या कमी होण्यासाठी खासगी दुचाकी वाहनांसाठी बाईक पुलिंगच्या पर्यायालासुद्धा शासनाने मान्यता दिली आहे. अशा वाहनांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत योग्यता प्रमाणपत्र, विधीग्राह्य परवाना व विमा संरक्षण बंधनकारक असणार आहे. बाईक टॅक्सीच्या प्रवासी भाड्याचे दर हे संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे निश्चित करण्यात येतील.


 


            बाईक टॅक्सीमुळे कमी खर्चात प्रवासासाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य राहणार आहे. या धोरणातंर्गत केवळ परिवहन संवर्गातील इलेक्ट्रीक बाईक टॅक्सीच धावणार आहेत. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वस्त प्रवासाच्या पर्यायासह ‘लास्ट माईल कनेक्ट‍िव्हीटी’चा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासाचा वेळ कमी होण्यास मदत होणार असून नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. केवळ २० ते ५० वर्ष वयोगटातील चालकांनाच बाईक टॅक्सी सेवा देता येणार आहे. तसेच यामध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालकाचा पर्याय निवडण्याची सोय उपलब्ध असणार आहे. 


000

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

 मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील पाचशे शेतकऱ्यांना धानासाठीची प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान  देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य शासनाकडून पणन हंगाम २०२०-२१ करिता प्रोत्साहनपर रक्कम प्रत्यक्ष धान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी मंजूर केली होती. मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांची नोंदणी खरीप हंगामातील आहे. मात्र खरेदीच्या नोंदी प्रत्यक्षात रब्बी हंगामात झालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करताना सर्व्हरमधील अडचणींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यावेळी कोरोना काळ असल्याने मोजक्याच शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर धान आणण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे धान खरेदी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे आता ५०० शेतकऱ्यांच्या एकूण ११ हजार ३८७.५६ क्विंटलच्या धानासाठी प्रति क्विंटल सातशे रुपये दराने अनुदान वितरणास आज मंजुरी देण्यात आली.

Featured post

Lakshvedhi