महालक्ष्मी आजचा किरण उत्सोह

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना

जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच

- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके

 सिंधुदुर्गातील आदिवासी ठाकर समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र

देण्याबाबत निर्णय घेण्याची मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची मागणी

 

मुंबई,दि. 5 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवाना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था तसेच संबधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणासोबत बैठक घेवून लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेवू, असे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले.

लोहगड निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे,आमदार चित्रा वाघ,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,सिंधुदुर्गचे ठाकर आदिवासी समाजाचे अध्यक्ष शशांक अटक,पदमश्री परशुराम गंगावणे,दिलीप म्हस्के यावेळी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके म्हणाले की,शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विभागाने कार्यवाही करावी. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होवू नये. तज्‍ज्ञ समितीकडून सूचना घेवून याबाबत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील ठाकर समाजातील समाजबांधवाना आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जात पडताळणी समितीकडे समाजबांधवानी प्रस्ताव दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहू नयेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामध्येही रक्तनाते संबधामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी त्यां

नी यावेळी केली.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत 219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 सामाजिक न्याय विभागामार्फत  219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु

उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 5 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत  समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 संवर्गातील 219 विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. दि. 4 मार्च 2025 पासून राज्यातील 56 केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु झालेल्या आहेत. दि 19 मार्च 2025 पर्यत या ऑनलाइन परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान ऑनलाइन परीक्षेसाठी काही परीक्षा केंद्रावर उमेदवार वेळेवर पोहचत नसल्याचे दिसून आले आहे.  उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याची खबरदारी घ्यावी,असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

दिव्यांग उमेदवारांच्या लेखनिक संदर्भात सविस्तर सूचना जाहिरातीमध्येच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. दिव्यांग उमेदावारांने अर्जात नमूद केलेनुसार  स्वत:चा लेखनिक स्वत:च उपलब्ध करून घ्यावयचा आहे, कोणत्याही परिस्थतीत  विभागाकडून लेखनिक उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे विभागाने कळविले आहे. ही कॉम्प्युटरबेस ऑनलाइन परीक्षा दि. 4 मार्च 2025 ते 19 मार्च 2025  या कालावधीत 3 सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. राज्यातील 56 केंद्रावर दररोज साधारणपणे 22 हजार उमेदवार परीक्षेस सामोरे जात आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 5 जागांसाठी 11216 अर्ज , गृहपाल/अधीक्षक-61 जागांसाठी 40968 , गृहपाल/अधीक्षक (महिला )-92 जागांसाठी 73625, समाज कल्याण निरीक्षक-39 जागांसाठी 58009, उच्च श्रेणी लघुलेखक-10 जागांसाठी 1317 , निम्म श्रेणी लघुलेखक-3 जागेसाठी 620  व लघु टंकलेखक-9 जागांसाठी  1447  असे एकूण 219 जागांसाठी 187202 उमेदवारांचे अर्ज  विभागास प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये 99508 महिला अर्जदार असून 87658 पुरुष अर्जदार आहेत. 3448 माजी सैनिक आहेत.  या सर्व पात्र उमेदवारांना प्रवेश पत्र ऑनलाइन पद्धतीने या https://sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेस संबंधित अधिकृत माहिती व महत्वाच्या सूचनाकरिता या संकेतस्थळाला उमेदवारांनी भेट द्यावी. फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत्त अथवा प्रवेश प्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येणार आहे .

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यात येत असून उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने या भरती प्रक्रियेबाबत गैरमार्गाने नोकरी देण्याचे/परीक्षा पास करून देण्याचे किंवा तत्सम स्वरूपाचे आमिष दाखविल्यास अशा भूलथापांना बळी न पडता त्याबाबत नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडे तत्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

००००

राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

 राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर वापरणा-या ग्राहकांना वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा बदल अंमलात आणण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. लवकरच राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3000 पशुवैद्यकांची पदे भरणार

 शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 3000 पशुवैद्यकांची पदे भरणार

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. ५ : राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींनुसार 5000 प्राण्यांमागे एक पशूवैद्यक असणे आवश्यक असून सध्या राज्यात 3 कोटी 30 लाख पशुधन असून, या सेवांसाठी पुरेसे पशूवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर पशूवैद्यकीय शिक्षण आणि पशुसंवर्धन सेवांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच 3000 पशूवैद्यकांची पदे भरण्यात येत असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेच्या लक्षवेधी उत्तरामध्ये दिली.

सध्या अकोला, सांगली, बारामती आणि परभणी येथे नवीन पशूवैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्कवाढ होणार नाही. तसेच, खासगी पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही शुल्क नियमन प्राधिकरणामार्फत शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. शासनाने खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देताना कठोर निकष ठेवले असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या.

पशूवैद्यकीय सेवा मजबुतीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून शासनाने श्रेणी-1 पशू रुग्णालयांमध्ये पदवीधारक पशूवैद्यक असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यात 3000 हून अधिक पशूवैद्यकांची आवश्यकता भासणार आहे. पशूवैद्यकीय परिषद अधिनियमाच्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे पशुधनासाठी अधिक चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे मुंडे यांनी यावेळी  सांगितले.

राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अरूण लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता. यावेळी विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

- कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ५ :  महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी 2023 मध्ये मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांची 39 क्षेत्रे ठरविण्यात आली व 340 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कायद्याचा विचार करून महाराष्ट्रातही एक व्यापक सुरक्षा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारने यापूर्वी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले असून याच धर्तीवर असंघटित कामगारांसाठीही स्थिर आणि आत्मनिर्भर महामंडळ निर्माण करण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

असंघटित कामगारांसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या  योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही  या योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच कोरोना काळात ई-श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी झाली. ज्या असंघटित  कामगारांना योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा कामगारांसाठी  एकत्रित नोंदणी प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना आणणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ऑनलाईन ॲपद्वारे वस्तुंची डिलिव्हरी करणाऱ्या गिग कामगारांसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सदस्य निरंजन डावखरे आणि सदस्य भाई जगताप यांनी या लक्षवेधीत उपप्रश्न विचारले.

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

  

उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची मंत्रालयात बैठक;

उजनी प्रकल्प कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह

विविध विकासकामांचा जलसंपदा मंत्र्यांनी आढावा घेतला

 

मुंबई, दि. ५ : उजनी प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या जलवितरण व्यवस्थापनासह विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उजनी प्रकल्पीय पाणीसाठा उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ चे पाणी नियोजन आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

 यावेळी ग्रामविकासमंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, क्रीडा व अल्पसंख्यांक मंत्री दत्तात्रय भरणे, सर्वश्री आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, सुभाष देशमुख, राजू खरे, नारायण पाटील, अभिजित पाटील, उत्तमराव जानकर, समाधान आवताडे, दिलीप सोपल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सचिन उबांस, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग उपस्थित होते. पुणे व सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत उजनी प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यांच्या दुरुस्ती, देखभाल, पाणी नियोजन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत कालवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. उजनी प्रकल्पाच्या कालव्यांमधील आवश्यक सुधारणा आणि त्यासाठीच्या निधीबाबतही चर्चा झाली.

 उजनी प्रकल्पाच्या कालवा समितीची उन्हाळी  दोन आवर्तनांची मागणी आहे.  जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करून नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.  उजनी धरणातून सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा शहरासाठी व इतर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनासाठी पिण्यासाठी भीमा नदीत पाणी सोडल्यानंतर भीमा नदीच्या दोन्ही तिरावरील कृषीपंपांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करणेबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात यावा असेही,  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

0000